स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न रास्वपाद्वारा प्रदर्शनी | Khabarhub Khabarhub

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न रास्वपाद्वारा प्रदर्शनी


८ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने ध्येयले  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले  वनस्थली चमतीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ ।

 ‘आत्मनिर्भर नेपाल अभियान’ अन्तर्गत आयोजित प्रदर्शनीमा विभिन्न ३०  प्रदर्शनी कक्ष छन् ।  यसमा कृषि सामग्री, खेतीबाली, स्वदेशी खाद्यान्न, प्राङ्गारिक मल, हस्तकलाका सामग्री, जडिबुटी तथा वनस्पति, अल्लो र गाँजाका कपडालगायत सामग्री छन् । 

सो अवसरमा रास्वपाका उद्योग विभाग प्रमुख एवं सांसद गणेश पराजुलीले उद्यमीले गरिरहेका प्रयासलाई प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताए ।  उनले भने, ‘उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर मात्र होइन सम्भावना भएसम्म निर्यात पनि गरौँ भनेका हौँ ।’

स्वदेशमा सम्भावना र उत्पादन भएका वस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्न, उत्पादन गरेका वस्तुको बजार खोज्न, उत्पादन गर्ने प्रविधि विकास गर्न र प्रविधि तथा बजार हुँदाहुँदै पनि नीतिगत समस्या छ भएमा पनि पहल गर्न यो प्रयास गरिएको सांसद पराजुलीले बताए। 

प्रदर्शनीले स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणमा एवं उद्यमीलाई प्रोत्साहन समेत हुने अपेक्षा लिइएको छ ।   

प्रकाशित मिति : ८ भाद्र २०८१, शनिबार  ४ : ५२ बजे

प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते निर्वाचन हुने

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा

प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथग्रहण समारोह (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – जेन-जी प्रदर्शनपछि निम्तिएको राजनीतिक शून्यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले

प्रिय जेनजी, तपाईंहरूको योगदान अमूल्य छ : बालेन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले जेन–जी आन्दोलनमा सहभागि

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सहभागी

काठमाडौं – नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार शितल निवासमा सपथ

प्रधानमन्त्री कार्कीको सपथ समारोहमा देखिएनन् बालेन

काठमाडौं – शुक्रबार राति शितल निवासमा सम्पन्न भएको अन्तरिम सरकारको