काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गत सातादेखि पोखरामा प्रहरी हिरासतमा छन् । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा उनी पक्राउ परेसँगै सत्तारुढ एमाले र प्रतिपक्षमा रहेको रास्वपाबीच ‘पेपर वार’ (कागजी युद्ध) एवं दन्तबझान शुरु भएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध रास्वपा नेताहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने एमाले नेताहरु चाहिँ सहकारी ठगलाई कारवाही गरेरै छाडिने बताइरहेका छन् ।

सरकारले सय दिन पूरा गरेको उपलक्ष्यमा सम्वोधन गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुलाई सरकारले कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदैछ ।’

यसैबीच, खबरहबसँगको कुराकानीमा एमालेका अर्का नेता एवं पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालले रवि लामिछाने जीवी राई भन्दा पनि मुख्य दोषी रहेको दाबी गरे । पक्राउ परेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको वयानले रविलाई जीवीभन्दा ठूलो दोषी देखाएको पूर्वमन्त्री ढकालको दाबी छ ।

एमाले नेता ढकालले खबहबसँग भने, ‘जीबीलाई पक्रन जरुरी छ । मूल अभियुक्त उनैलाई बनाइएको छ । उनी मूल अभियुक्त हो कि अभियुक्त बनाइएको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । सहकारीको पैसा मिडियामा ल्याउनुपर्छ भन्ने बुद्धि रविले नै दिएको भन्ने सुनियो । उहाँचाहिँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो भनेर छविलालजीले बयान दिनुभयो रे । ग्यालेक्सी टीभी खोलेपछि अरू टीभीले रातारात फ्लप खान्छन् भनेर उहाँले नै बुद्धि दिनुभयो भन्ने आयो ।’

ढकाल अगाडि थप्छन्, ‘रविजी दुईचोटि गृहमन्त्री हुनुभयो । जीबीलाई पक्रन्छु भन्नुहुन्थ्यो तर खोई ? भगाउनुभयो भन्ने हल्ला पनि आए । आफू हुँदा पक्राऊ नगर्ने ? जीबीलाई मोहरा बनाएर खास मूल ठग रवि नै हो भन्ने पनि मान्छेको भनाइ छ । उहाँको बयान होला, हरेक होला । पहिले मान्छेले रवि यस्ता होलान् भनेर परिकल्पना गरेका थिएनन् । अहिले त्यो देखियो । रविले चेकमा सही गरेको देखियो ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेमाथि यतिबेला विपक्षीका तर्फबाट तीनवटा प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् : एक– रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर सरकारले पूर्वाग्रह साँध्यो । दुई– मीनबहादुर गुरुङजस्तो विवादास्पद व्यापारीबाट चन्दा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउन लागियो । र, तीन– सरकार बनेको सय दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् र सरकार पूर्णरुपमा असफल देखियो ।

सरकारमाथि यिनै तीनवटा आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिबेला सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । विपक्षी मोर्चाबाट माओवादी पार्टीका भातृ संगठनले पनि सडकमा मसाल जुलुस निकालिसकेका छन् । यस्तो बेलामा विपक्षीले सरकारमाथि लगाइरहेको आरोपबारे सत्तारुढ नेकपा एमालेको जवाफ चाहिँ के छ त ? यसै सन्दर्भमा हामीले पूर्वमन्त्री एवं एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालसँग केही प्रश्न सोधेका छौं ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री ढकाल ०७९ को निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट कांग्रेस नेता सुनील शर्मासँग पराजित भएपछि अहिले संसदमा छैनन् । तर, उनी सत्तारुण एमालेको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका इन्चार्ज छन् ।

यतिबेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् । अदालतले म्याद पनि थप गरेको छ । रविलाई संगठित अपराध र सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लगाइएको छ । सरकारले रविमाथि प्रतिशोध साँधेर लखेटेको आरोप रास्पवा नेताहरुका नेताहरुले लगाएका छन् । यसमा एमाले नेताहरुको जवाफ के छ ?

कहिलेकाहीँ भन्दाभन्दै गलत कुरा पनि राम्रै हो कि भनेर भाष्य निर्माण गरिन्छ । प्रतिशोध भन्ने कुरा चल्दा कांग्रेसका बालकृष्ण खाण निवर्तमान गृहमन्त्री हुँदा समातिएका हुन् । हाम्रो टोपबहादुरजी केन्द्रीय कमिटीको सचिव हुँदा समातिनुभयो । कृष्णबहादुर महरा सभामुख नै हुँदा समातिनुभयो । यीचाहिँ प्रतिशोध भएन ? कानूनसम्मत रविजी पक्राउ पर्दा रास्पवाका साथीहरुले जे तान्डव नृत्य देखाइरहनुभएको छ, आफूलाई नयाँ भन्ने साथीहरूमा अपरिपक्व व्यवहार प्रकट भएको छ । किनभने, राज्यमा संविधान र कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन । दुई–चारजना मान्छे भिडमा लगाएपछि विभिन्न खालका अपराध क्षम्य हुन्छन् भन्ने हिसाबले अहिले केही मान्छेहरु बाहिरबाट पोखरामा लगेर उफारिरहनुभएको छ । यसको परिणति राम्रो हुँदैन ।

एउटा समय माओवादीको उन्मादी थियो । हाम्रो माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुन्थ्यो । माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट तानेर, लतारेर कब्जा गर्ने भनेर देशैभरिका माओवादी साथीहरू काठमाडौं आउनुभयो । सात दिनपछि उहाँहरू यहाँबाट बर्दियासम्म खाली खुट्टा गए भनेर पनि हामीले सुनेका छौँ । जनताहरु ठगको पक्षमा दिनदिनै नारा जुलुस गर्न कति दिन उफ्रिन्छन् ? अहिले उनीलाई ‘इमोसनल ब्याकमेलिङ’ गरिएको छ । त्यही भएर उफ्रिन्छन् । तर, समयक्रममा तिनै मान्छेले जिन्दगीमा बेठीक गरिएछ भन्ने छन् । राज्यको अभियुक्त नेपाली जनताको ठग, सहकारीमाराको पक्षमा नारा लगाउनका लागि आफ्नै खर्च हालेर गएँ, त्यो मेरो भुल हो भनेर धेरै मान्छेले भोलि निष्कर्ष निकाल्नेछन् । अहिले त मान्छेलाई सेन्टिमेन्ट छ ।

कुनै पार्टीको सभापति राज्यको नियमभन्दा बाहिर गयो भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । रवि लामिछानेजीको एउटा अन्तरवार्ता सुनेको थिएँ, उहाँले चारवटी श्रीमतीको श्रीमान् भन्छन् भन्नुभएको छ । तीनवटा त मान्छे नै देखियो, एउटा को हो, त्यो उहाँलाई थाहा होला । यो रेकर्ड छ । अहिले हेर्न सकिन्छ । पुराना दल भनेका मान्छेले बहुविवाह गरेको भए मान्छे दिनदहाडै हिँड्न सक्छ समाजमा ? उहाँले चार स्वास्नी छ भनेर ढुक्क साथ भन्नुहुन्छ । साँढे छोडेजस्तो हो र उहाँलाई ?
नेपालको नागरिकता नै नभएको मान्छे चुनाव लडेर जित्यो । स्टन्टबाजी धेरै टिक्दैन । दुई पासपोर्ट र नागरिकता छ, अनि नेपाल आएर वितण्डा मच्चाएको छ । एमाले–कांग्रेसले यस्तो वितण्डा मच्चाएको भए घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने थिए ? अहिले पनि उनकै ठूलो डाँको छ ।

हेर्नुहोला, यो सहकारी ठगी प्रकरणमा जति अझै तथ्य उजागर हँुदै जाने छ । कैयौं मान्छेले भनेका छन् कि जीवी राईलाई प्रकट हुन नदिनुमा रवि लामिछानेको हात छ, किनभने खुराफाती दिमाग र विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडियामा पैसा ल्याउने कुरा जीबी राईको बुद्धि हैन भनेर त छविलाल जोशीजीले बयान नै दिनुभएको छ । सबै कुराको षडयन्त्रको मूलधारमा उभिएको व्यक्ति हो रवि लामिछाने । राज्यले ढिलै भए पनि चिनेको छ । कानूनले विभेद गर्दैन भन्ने उदाहरण हो यो ।

उहाँ भ्रष्टाचारीलाई समात्ने निर्णयमा यिनै हातले सही गर्छु, बाँचेर आएँ भने भन्नुहुन्छ । उहाँलाई कसले मार्छ रे ?

रविलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा जेल हाल्न प्रमाण पुग्छ र ?

अब पनि बाँकी छ र ? प्रमाण त मज्जाले पुग्छ नि । अपराध गरेर पनि सजाय भोग्नुपरेन भने त्यो नेपालको अपवाद हुनेछ । अपराधको नाइकेले कानूनको सजाय भोग्नुपर्छ । कसूर हुँदा पनि उहाँलाई सजाय भएन भने त्यसलाई अपवादको रूपमा लिनुपर्छ ।

तर, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङपत्नी ज्योति गुरुङ र सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रहेका तपाईकै पार्टीका सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीको केशमा त सत्ता गठबन्धन मौन छ नि ?

जो–जो दोषी छ, उसले सजाय भोग्नुपर्छ । उहाँहरूको पनि अनुसन्धान भइरहेको बुझेको छु । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भन्दै नै हिँड्नुभएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेको होला ।

एमालेले नयाँ शक्तिलाई उदय हुन दिएन भन्ने रास्वपा नेताहरुको आरोप छ । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग पनि एमाले जुध्यो । रास्वपासँग पनि जुध्दैछ । यस्तो किन ?

व्यक्तिसँग द्वन्द्व छैन । कार्यशैलीको बीचमा होला । कार्यशैलीसुधार गर्नुपर्थ्यो नि । बालेनजीले जनताको पक्षमा गरेको काममा सहयोग छ । वडाअध्यक्षले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । यहाँहरूले देख्नुभएको छ, साग बेच्नेलाई हटाएको कुरा । ४० मिटर छाड्ने कुरामा हाम्रो असहमति हो ।

बालेन्द्रको काम पनि स्टन्टनबाजी नै भयो कि ? उहाँको एउटा ग्रुप छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा काम देखाइएको छ तर जनताको पक्षमा छैन । अधिकांश काम विद्यासुन्दर मेयर भएकै बेलाका भए । बालेन्न्द्रले झिलिकमिलिक पार्नुभयो होला । जनताको सरोकारको विषयमा हामी बोलेको हो, बालेनको पर्सनल कुरामा हामी बोलेको छैन । हामीले नयाँ शक्तिलाई सहयोग गरेकै हो । तर, नयाँ जगमा उभिएका शक्तिले कमीकमजोरी नराखी काम गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा हो।

रवि र बालेनजीको केस फरक छ । पार्टी अध्यक्षले नै रविलाई गृहमन्त्री बनाएको हो । पार्टी अध्यक्षले व्यक्ति तोकेर संसदीय छानबिन समिति नबनाऊँ भन्नुभएको थियो । तर, पछि सबैका बीचमा सहमति भएर समिति बनेको हो । समितिमा त रास्वपाका मान्छे पनि त थिए नि । एमालेले त नयाँ शक्तिलाई सहयोग गरेकै छ । तर, उहाँहरूले केपी ओलीका विरुद्ध पुत्ला जलाउने ? यो संस्कार नयाँ दलले गर्छ ? के यही हो सु–संस्कृत राजनीति ? उहाँहरू त खत्तम भएर निस्कनुभयो।

तर, रवि लामिछानेले त यहाँहरूको गठबन्धन बचाइदिन पनि मैले यो अवस्था भोग्नुपर्‍यो भनेर बोल्नुभयो नि ? उहाँले राज्यको सर्त मानेको भए मैले यो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन कि ?

उहाँले के भन्नुभयो, त्यतातिर नजाऊँ । उहाँ विक्षिप्त भएका बेला के भन्छन्, त्यतातिर नलागौँ । गठबन्धन सरकारमा उहाँको एकखालको भूमिका थियो । किनकि उहाँ २१ सिटको दल हो । अहिले उहाँको सरकार जोगाउन कुनै भूमिका छैन । किनकि सरकार सहजरूपमा चलेको छ । उहाँलाई चाहिएका बेला सरकारमा ल्याएको हो ।

उहाँले सिडियो कार्यालयबाट नागरिकता आफू गृहमन्त्री भएकै समयमा लिएको हैन र ? फटाइ गर्ने अनि जवाफ नदिने । नागरिकता प्रचण्डको प्रधानमन्त्री भएका बेला आयो । सहकारीको मुद्दा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला आयो । भोलि अमेरिकामा भएका ७/८ वटा मुद्दा अरू प्रधानमन्त्री भएका बेला आउला । अभियुक्त भएपछि कसका पालामा वयान दिएँ भनेर हिँड्नु भएन ।

‘रवि लामिछानेले क्लिनचिट नै पाउनुभएको हो’

रविजी दुईचोटि गृहमन्त्री हुनुभयो रविजी जीबीलाई पक्रन्छु भन्नुहुन्थ्यो तर खोई ? भगाउनुभयो भन्ने हल्ला पनि आए । यसरी पनि त थाहा हुन्छ नि रोकेको भन्ने । आफू हुँदा पक्राऊ नगर्ने ? जीबीलाई मोहरा बनाएर खास मूल ठग रवि नै हो भन्ने पनि मान्छेको भनाइ छ   

उहाँले कानूनसम्मत ढंगले उठेका कुराको सामना गर्नुपर्छ । व्यक्तिका बारेमा सम्पूर्ण रूपमा जबाफदेही बन्नुपर्छ । ठिकै छ त उहाँले ठगेको पैसा तिर्ने । घरबार उजाड भएका मान्छेसँग माफी माग्ने गर्नुहोला । उहाँको भविष्य अहिले भन्न हतारो हुन्छ । दुष्कर्मको सजाय भोग्नुपर्छ ।

रविले नै जीवी राईलाई जोगाएका छन् भन्ने आशंका यहाँले पनि गर्नुभयो, सरकारले अब जीबी राईलाई पक्राउ गर्छ त ?

जीबीलाई पक्रन जरुरी छ । मूल अभियुक्त उनैलाई बनाइएको छ । उनी मूल अभियुक्त हो कि अभियुक्त बनाइएको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । सहकारीको पैसा मिडियामा ल्याउनुपर्छ भन्ने बुद्धि रविले नै दिएको भन्ने सुनियो । उहाँचाहिँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो भनेर छविलालजीले बयान दिनुभयो रे । ग्यालेक्सी टीभी खोलेपछि अरू टीभीले रातारात फ्लप खान्छन् भनेर उहाँले नै बुद्धि दिनुभयो भन्ने आयो ।

दुईचोटि गृहमन्त्री हुनुभयो रविजी जीबीलाई पक्रन्छु भन्नुहुन्थ्यो तर खोई ? भगाउनुभयो भन्ने हल्ला पनि आए । यसरी पनि त थाहा हुन्छ नि रोकेको भन्ने । आफू हुँदा पक्राऊ नगर्ने ? जीबीलाई मोहरा बनाएर खास मूल ठग रवि नै हो भन्ने पनि मान्छेको भनाइ छ । उहाँको बयान होला, हरेक होला । पहिले मान्छेले रवि यस्ता होलान् भनेर परिकल्पना गरेका थिएनन् । अहिले त्यो देखियो । रविले चेकमा सही गरेको देखियो ।

उहाँले मेरो खातामा कहाँबाट पैसा आयो, मलाई थाहा थिएन भन्नुभयो । तर, चेक काटीकाटी खर्च गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराले के देखायो ? नैतिक कुरा हो भने अभियोग पुष्टि गर्न अरू कुरा खोज्नुपर्छ ? उहाँका परिवार र नातेदार पनि जोडिएर आउनुहोला । गल्ती गरेर छोप्न झूठको सहारा लिने ?

के अब सरकारले जीबी राईलाई पक्राउ गर्छ त ?

सरकारले तयारी गरेको होला । उहाँलाई मूल आरोप लागेको छ । राज्यले आफ्नो ढंगले काम गरेको होला । सहकारीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ । बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनुपर्छ, पाउँछन् ।

अब कांग्रेस–एमालेको सरकारतिर फर्कौं । अन्तिम विकल्पका रूपमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको सय दिन पुगेको छ । तर, जनतामा खासै उत्साह देखिएन नि ?

हामीले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने जुन शक्तिहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न मिलेर परिवर्तन गरेका थिए । त्यो परिवर्तनपछि यसलाई गति दिने सन्दर्भमा मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता थियो । परिवर्तन मिलेर गरेका हामीले संस्कारयुक्त ढंगले मिलेर जानुपर्ने थियो । संविधान जारी भएपछि दलमा त्यो खालको संस्कार देखिएन । एकले अर्कोलाई लडाउने, दाउपेच गर्ने र आफ्नो पायक पर्ने काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दलहरु लागे । यो कारणले जनताले परिवर्तनको जुन अपेक्षा गरेका थिए,त्यसमा नकारात्मक प्रभाव बढ्ने कुरामा सहयोग पुगेको छ ।

दोस्रो– राज्यको परिवर्तन र आन्दोलनका निम्ति सरोकार नभएकाहरू र राज्यका निम्ति जिम्मेवारी तहमा एक चोटि देखिएपछि मुलुकका लागि अरूको र हाम्रो योगदान बराबरी छ भन्ने सोच र चिन्तन पछिल्लो दिन नेपालमा अलि बेसी हाबी भएको छ । यसले एकखालको अराजकता ल्याएको छ । आफू कसरी लोकप्रिय हुने भन्ने अर्थमा पनि काम भएको छ । यसले गर्दा नकारात्मकता प्रचुर मात्रामा हाबी भएको छ । मानिसमा एक–अर्कोप्रति सहिष्णुता, अनुशासन र मूल्य मान्यता जुन थियो, त्यो अहिले सबै ठाउँमा स्खलित भएको छ । यसले गर्दा जनतामा पनि निराशा र आक्रोश देखिएको छ । तर, त्यो जिम्मेवारपूर्ण आक्रोश हैन । यसले मुलुक अप्ठ्यारोमा जाने हो कि भन्ने प्रश्न छ ।

हिजो हामीले त्याग र बलिदानीबाट ल्याएको हक अधिकारमाथि नै प्रहार हुने भएकाले ठूला राजनीतिक दलले यो कुरा बुझेनन् भने मुलुक फेरि दुर्घटनामा जाला कि भन्ने छ । यो कारण दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको ठिक छ । यसले जनताको निराशा बिस्तारै चिरेर लगेको छ । पहिला धेरै सरकारको प्रयोग असफल भएका कारण निराशा सम्बोधन गर्न नसकेर दुई ठूला दलको सरकार बनेको हो । आज नै ‘छु मन्तर’ गरेर सबै बाधा हट्न नसक्लान् तर बिस्तारै काम भएको छ । सरकारले खासै ठिक नगरेको भन्ने हैन । साधन सोत र क्षमताले भ्याउने गरी काम भएको छ ।

यहाँले यसो भनिरहँदा गत असोज दोस्रो साता भएको बाढी पहिरोको विपदमा सरकार गम्भीर भएन भन्ने आरोप छ नि ? पीडितहबाटै गुनासो आएको छ…

म असोज ११ गते बुटवल गएको थिएँ । त्यहाँ जाँदा मैले मानिसहरूको स्टाटस पढेको थिएँ । सरकारले बाढी पहिरोको सम्भावना छ, मौसम प्रतिकुल छ टाढा–टाढा नजानु, सुरक्षित ढंगले हिँड्नु भन्दा धेरै मान्छेले खिल्ली उडाए । सरकारले आतंकित बनायो भने । त्यसपछि तिनै मान्छेले १२ गते बाढी गएपछि सरकार कहाँ छ ? भनेर प्रश्न गरे ।

बाढी आउँछ भनेर प्रधानमन्त्री न्यू योर्क जानु भएको हो र ? यस्तो पनि तर्क आयो । जो प्रधानमन्त्री हुँदा पनि युएनमा गएको छ । उहाँ असोज १४ गते लगत्तै फर्किनु भयो । उहाँले उतैबाट पनि राहत उद्धारमा लाग्नु भन्नुभएको छ ।

जहाँसम्म गृहमन्त्री रमेश लेखक र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कुरा छ । मान्छेहरूले भन्ने एकखालको कुरा र गर्ने अर्को ? फरक भयो नि । दुर्घटनामा हेलिकोप्टर चढेर उद्धार गर्न गए पनि कहिले दुःख हुन्छ र हेलिकोप्टर चढ्न पाइन्छ भनेर हेलिकोप्टरमा आयो भनेर गाली नै गरेको सुनिन्छ छ । खर्चालु हुन्छ, गाडीमा जाऊँ न त भन्दा अस्तिको दिन घटना भएको, बल्ल आज आइस् भनेर टिप्पणी हुन्छ । यस्तो प्रश्नको कस्तो अर्थ रहला र ?

गृहमन्त्रीले बाढी पहिरोको सन्दर्भमा दिनुभएको अभिव्यक्तिको पनि कुरा आयो । त्यत्रो समस्या परेका बेला लागिरहनु भएको थियो होला तर कुनै एउटा विषयको बारेमा खास अलि संवेदनशील भएन कि भन्ने सन्दर्भमा आउँछ । अर्को, कस्तो हुन्छ भने राजनीति र मान्छेको जीवन हरेक ठाउँमा पनि कसैको राम्रो होस् भन्न नचाहने तत्व पार्टी बाहिर पनि हुन्छ र भित्र पनि हुन्छ । इखालु र डाहा गर्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ । सरकारले बाढी पहिरोको सन्दर्भमा अथाह ढंगले काम गरेको छ । करिब–करिब पूर्व–पश्चिमको सम्पक राजधानीबाट विच्छेद भएको स्थितिको सम्बन्ध अहिले जोडिएको छ ।

भन्ने कुरा र काम गर्ने कुरा अलग हुन्छ । हरेक साथीहरूलाई म के भन्छु भने म त्यहाँ (सरकारमा) हुँदा कसरी गर्न सक्छु भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको बाढी पहिरोमा राज्यले जे गरेको छ, पर्याप्त त छैन तर राज्य उदासीन भएको छैन । शक्ति भएसम्म गरेकै छ । राहत उद्धारमा लागेको छ । पहिले अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्नुपर्छ, सजिलोमा कुरा काट्नुपर्छ भन्ने थियो । अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो परेका बेला संस्कारविहीन ढंगले आलोचना गर्ने काम भएको छ ।

विपत्तिका बेला पार्टीहरुले जनवर्गीय संगठन परिचालन गर्ने परिपाटी थियो यसपटकको बाढी पहिरोका बेला कांग्रेस एमालेका संगठनहरु उदासीन भए नि, किन ?

उदासीन थिएनन् । उहाँहरू पनि पीडित हुनुहुन्थ्यो । जस्तो– हाम्रो पार्टी कार्यालय च्यानल आफैँ डुबानमा थियो । यो बाढी ठूला दलका कार्यकर्तालाई नआएर अरूलाई मात्रै आएको हैन । हामी तमासा हेरेर बसेको होइन । काभ्रेको अवस्थाको पनि जानकार नै थियौं । अप्ठ्यारो ठाउँमा बसेको मान्छेलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरियो । कैयौं ठाउँमा साथीहरू ज्यान जोखिममा राखेर काभ्रे, सिन्धुलीमा खटिएका थिए । तर, हेरिएन भनेर भड्काइएको छ । प्रहरी, सेना कति खटेका छन् । पार्टीको कुरा नै भएन नि । प्रयास राम्रो भएको छ । सरकारले युद्धस्तरमा गर्‍यो भनेको पनि हैन तर नियम र विधिभित्र बसेर काम भएको छ । उद्धार कोषमा जम्मा भएको पैसा पनि प्रकृया पुर्‍याएर वितरण गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर छ । आवश्यक विधि पुर्‍याएर त्यसको वितरण चाँडै हुने छ ।

बाढी पहिरोको कुरा सल्टिन नपाउँदै एमालेले मीनबहादुर गुरुङबाट पाएको जग्गादानको विषयमा प्रश्न उठेको छ । जग्गादान गर्ने मीनबहादुर ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएर छानबिनको घेरामै हुनुहुन्छ….

दान लिने कुरा ठिक थियो कि थिएन भन्ने एमालेले जान्ने कुरा हो । वौद्धिकले आलोचना गरे भन्छन् तर ती बुद्धि नभएका मानिस हुन् । पार्टीको हितका निम्ति पार्टी कसरी चल्छ ? संस्था के हो ? त्यो विधि प्रक्रिया के हो ? सडकछापहरूले आलोचना गरेको विषय मात्रै होइन यो । पार्टीलाई नेतृत्व गर्छु भनेर पार्टी कमिटीमै बसेका र प्रतिस्पर्धा भाग लिएका मान्छेहरूबाट नियतवश पार्टीले गरेर संस्थागत पार्टीको निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक विष ओकल्ने काम भयो । यो खेदजनक छ । बेठीक छ ।

पार्टी भनेको नीति–सिद्धान्तमा चल्ने हो । जुन घरमा बसेको छ, त्यसलाई धारेहात लगाएर पार्टी चल्छ ? परिवारमा जस्तै नीति, विधि पार्टीमा पनि हुन्छ । एमालेका वौद्धिक व्यक्तिले त्यसो भनेका हैनन् । अरूले देख्दा अलिअलि पढेलेखेका जस्ता तर विद्वताको सार सकिएका स्वार्थी, मतलबी र अप्ठ्यारो परेका बेला पार्टीलाई प्रहार गर्ने तत्वका रूपमा ती व्यक्तिहरू हुन् भनेर मान्छेले चिन्छन् । हाम्रो पार्टीका प्वाल पार्ने र उधिन्न खोज्नु खेदजनक कुरा हो । यो कुराको जति भर्सना गरेर पनि पुग्दैन ।

सचिवालयलाई झुक्याएर मीनबहादुरको जग्गा प्राप्ति

हामीले नवमीको दिन पार्टी कार्यालय शिलान्यास गर्‍यौं । दशैँ मानुन्जेल उहाँहरूलाई कुनै छटपटी भएन । असोज २९ गते उहाँहरूले पहिलो प्रतिक्रिया लेख्नुभयो । किनभने, अरूले लेखेर एमाले बदनाम हुन्छ कि भनेर पर्खनुभयो । तर, नलेखेपछि उहाँहरूले एमालेमाथि प्रदूषित वातावरण बनाउने कुराका निम्ति अगुवाइ गर्नुभयो । एमालेभित्र कतिले आलोचना गरेका छन् ? छलफल हुनुपर्ने, कुरा उठाउनुपर्ने ठाउँ कहाँ हो ? त्यो पनि त जान्नुपर्छ नि ।

तर, सचिवालयलाई पनि मीनबहादुरबाट दान आएको विषयमा स्पष्ट कुरा खुलाइएन रे ?

यो कुरा हैन । हावाका पछि कुद्ने परिपाटी नेपालको राजनीतिक दलमा फैलिएको छ । घरघरमा थाहा दिएर त निर्णय हुँदैन नि । सचिवालयका मान्छेले मलाई थाहा दिइएन भनेको छ ? अनौपचारिक त भने होला । अनौपचारिक त बहस छलफल पार्टीमा हुन्छ नि । लोकतन्त्रमा कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्ता कुरा उठाउन पाइन्छ । तर, बाहिर बोलेर विधि, पद्दति, आचारसंहिता त मास्नु भएन नि । एमालेको कुनचाहिँ सचिवालय सदस्यले थाहा दिइएको छैन भनेको छ ? बैठकमा बसेर निर्णय गरेको छ । यस्तो पनि कुनै तरिका हो ? इमानदारता हो ?

तर, मीनबहादुरबाट दान लिनैपर्ने अवस्थामा एमाले थिएन, बल्खुमा ११ रोपनी जग्गा खेर गइराखेको छ भन्ने पनि आवाज छ नि ?

बल्खुमा जग्गा भएको कुरा सत्य हो । यहाँले पनि पुगेर हेर्नुभयो होला, त्यसको पनि परिस्थिति छ । पहिले एउटा परिवेश भयो हामीले बनायौँ । पछि समस्या आएपछि पासाङसामुमा सरेनौं कि, माइतीघर सरेनौं कि ? त्यसपछि यहाँ च्यासल आयौँ । वर्षमा चारपटक भेलबाढीले हाम्रा संरचनामा क्षति भएको छ । भौतिक सम्पत्ति त जोड्न पनि सकिने थियो होला तर हाम्रा ऐतिहासिक दस्ताबेजदेखिका कुराहरू खेर गएका छन् ।

‘रातोघर’को फोहोर हटाउन महानगरको डोजर

बल्खुमा जग्गा छ, घर बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एमालेलाई लागेको छैन होला र ? तर अदालतले ४० मिटर छाड्ने भनेको छ । हाम्रो त्यो जग्गा तीनतिरबाट खोलाले घेरेको छ । यहाँलाई त्यो जानकारी छँदैछ । तीनतिरबाट ४० मिटरले काट्दा त्यो जग्गा वैधानिक रूपले पाउँदा १, २ रोपनी होला । अरू त बाटो, खोलाले खाने भयो । त्यो पनि बनाउन मिल्ने ठाउँमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ । हिजोअस्ति बाढी आउँदा पनि डोजर लगाएर सफा गरेको कुरा त यहाँहरूले नै लेख्नुभएको रहेछ । अब राज्य भ्याकेटमा गएर ४० मिटरको कुराबाट पछि हटे त त्यहाँ पनि घर बनाइने थियो होला । त्यो कुरा एमालेभित्रका मान्छेलाई थाहा छैन र बल्खुको स्थिति के छ भन्ने कुरा ? अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यहीँ बनाउँ भन्ने ठाउँमा एमाले पुग्न हुँदैन । जबकि त्यहाँ अब घर बनाउन सकिँदैन । यो हालत छ ।

मीनबहादुर गुरुङजी विद्यार्थी हुँदा अखिल हो । उहाँ धरानको स्ववियु सचिवसम्म भएको मान्छे हो । बैंकको जागिरे हुँदा पनि ट्रेड युनियनमा हुनुन्थ्यो । व्यवसायमा पनि पार्टीको सल्लाहमा नै लाग्नुभएको हो । उहाँ हाम्रो पार्टीको सदस्य नै हो । मुद्दा लागेको विषयमा त अदालतले फैसला गर्ला । टोपबहादुरजी पनि त दोषी भनेर जेलमा नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई दोषी भनिएको छ । उहाँ हाम्रो नजरमा दोषी हैन   

आलोचना गर्ने मानिस दिनदिनै पार्टीको काममा आउँछन्, वास्तविक कुरा यसरी बुझिनुहुँदैन । पढेलेखेका मान्छेले आलोचना गरे भन्ने कुरा हैन । एकखाले मान्छेलाई ओली नेतृत्वमा नै बसेका बेला पार्टी अफिस बन्ने भो भनेर डाहा छ ।
कांग्रेसको पार्टी भवन कसले बनायो ? माओवादीले पेरिसडाँडामा भएको कसको सम्पत्ति लुटेको हो ? जिल्ला अफिसहरु पनि त शुभेच्छुकहरुले दान दिएर नै बनेका छन् नि । एमालेले पाएकोमा आरिस र डाहा छ ।

तर, विवादमा परेको मान्छेले जग्गा दान दिएपछि ……

मीनबहादुर गुरुङजी विद्यार्थी हुँदा अखिल हो । उहाँ धरानको स्ववियु सचिवसम्म भएको मान्छे हो । बैंकको जागिरे हुँदा पनि ट्रेड युनियनमा हुनुन्थ्यो । व्यवसायमा पनि पार्टीको सल्लाहमा नै लाग्नुभएको हो । उहाँ हाम्रो पार्टीको सदस्य नै हो ।
मुद्दा लागेको विषयमा त अदालतले फैसला गर्ला । टोपबहादुरजी पनि त दोषी भनेर जेलमा नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई दोषी भनिएको छ । उहाँ हाम्रो नजरमा दोषी हैन । प्रकृया नपुगुन्जेल राज्यलाई सहयोग गरिएको हो । दान दिएको विषय त मीनबहादुरले स्वेच्छाले दिएको हो नि । पार्टीले निर्णय गरेर नै जग्गा शिलान्यास गरेको हो ।

कतिपयले पार्टीमा पैसा उठाएर भवन बनाउन एमालेले सक्छ, किन दान लिनुपर्‍यो भन्छन् । तर त्यो प्रयास पनि हामीले गरेकै हो नि । उपलब्धि भयो त ? मीनबहादुरको मुद्दा उहाँले फेस गर्ने हो । हाम्रो कुनै लेनदेन र साहानुभुति छैन । मीनबहादुर विवादित भनेर बनाइएको समाजको प्रपन्च छ ।

 

तर, एमाले सरकारमा भएकै बेला प्रधानमन्त्रीले नै जग्गादान लिँदा कतै ‘कन्फ्क्टि र इन्ट्रेस’ अर्थात स्वार्थ बाझिन्छ भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक होला नि ?

प्रश्न उठाउने नियत हो । प्रधानमन्त्री भएका बेला राज्यले यो काम गरिदिन्छ भनेर कुनै सम्झौता छैन । उहाँले भवन नै बनाएर दिने भन्ने कुरा सम्झौतामै छ । शिलान्यास भएको छ । अब उहाँले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍राएर हामीलाई दिनै बाँकी नै छ । उहाँले प्रक्रिया पुर्‍याएर दिन्छु भन्नुभयो, हामीले लिन्छौँ भन्थ्यौं । एमालेलाई मात्र हैन, अरूको पनि आवश्यक परे भवन बनाउन सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ ।

उहाँले आफ्नो केसमा राज्यले दिएको सजाय आफ्नो काम अनुसार भोग्नुपर्छ । उहाँले एउटा उदार मनले दिनुभएको हो । एमालेको बिजोग भएका बेला उहाँले सहयोग गर्नुभयो । उहाँले जमिनदान गरेको कुरा पारदर्शी छ । उहाँले चुनावका बेला व्यक्तिगत दान गर्नुभयो भन्ने पनि आयो । तर, वैधानिक रूपमा त एमालेले पाएको छ । मीनबहादुरजस्तै सबैले पारदर्शी सहयोग गर्नुपर्छ । यो राम्रो थालनी हो । कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउने कुरा त बाँकी होला ।

तर, एमालेलाई मीनबहादुरले दान दिएको जग्गा कालु गुरुङका नाममा रहेछ नि ?

कानुनी प्रक्रिया र जग्गा कसको हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । दान दिने भन्नुभएको छ । लिने भनेका छौँ । भवन बनाएर दिने भन्नुभएको छ । कसको के भनेर हामीलाई जानकारी छैन । जसको नाममा भएता पनि घरसहित दिन्छु भन्नुभएको छ, दिनहुन्छ । अहिले भित्रको पाटोमा हामी गएका छैनौं । हामीलाई उहाँप्रति विश्वास छ ।

एमालेको फुट बुढाबुढीको झगडा ! अब मिलौं