विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बनौँ : प्रदेश प्रमुख मियाँ « Khabarhub

विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बनौँ : प्रदेश प्रमुख मियाँ


९ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले छुवाछुत र विभेदमुक्त समाज बनाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।

दलित विकास सेवा केन्द्र, दलित महिला अधिकार मञ्च नेपाल र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा आज धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विभेद र छुवाछुत अन्त्य नहुँदासम्म समाज र देशको विकास हुन नसक्नेसमेत बताए।

‘छुवाछुत र विभेद अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि नामका विभेद कायम रहनु शोभनीय होइन । त्यसैले जात वा धर्मका नाममा हुने  विभेद अन्त्य गरेर प्रदेश र देशको विकास गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो’, प्रदेश प्रमुख मियाँले भने ।

उनले दलित समुदायका लागि संविधानमा पर्याप्त अधिकारहरू दिइएकाले ती अधिकार कार्यान्वयनमा सबै इमानदार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले समाजलाई विभेदमुक्त बनाउन सरकार लागिरहेको र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे । सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने गरी सरकारले  कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विक, प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८१, मंगलबार  ६ : ४० बजे

नवीन प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती थपियो : अख्तियार

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा देखा परेका नवीनतम प्रवृत्तिहरूको

‘डन ३’ बाट बाहिरिएका रणवीरमाथि ४० करोड क्षतिपूर्तिको दबाब

काठमाडौं– बलिउड अभिनेता रणवीर सिंह र निर्देशक–निर्माता फरहान अख्तरबीचको सम्बन्ध

सुक्खाबन्दरगाहमा छ महिनामा ५७२ रेल्वे र्‍याकमार्फत सामान भित्रियो

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमातहतको सुक्खाबन्दरगाहमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा

लोकतान्त्रिक सुधारमा बंगलादेशको मतदान

एजेन्सी– बंगलादेशले सन् २०२४ को जनविद्रोहपछि पहिलो संसदीय निर्वाचनसँगै व्यापक

साइबर आक्रमणपछि सुरक्षा कडा गर्ने तयारीमा जापान एयरलाइन्स

एजेन्सी– जापान एयरलाइन्सले आफ्ना बस्तु वितरण सेवाको आरक्षण प्रणालीमा अनधिकृत