काठमाडौं : गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीले सुरुबाटै भारत भ्रमणको इच्छा देखाएका थिए । तत्कालीन पुष्कपम दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अचानक बिदा गरेर सत्तारोहण गरेका ओलीले यसबीचमा मंसिर १७ देखि २० सम्म उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका पाएपछि डा. आरजु राणा गत भदौ पहिलो साता भारत जाँदा गतिलो स्वागत पाएकी थिइन् । त्यसबेला उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तासमेत दिइन् ।

आरजुको उक्त भ्रमणकै क्रममा नेपाली पक्षले ओलीलाई निम्तो दिने अपेक्षा गरेको थियो । तर नेपालले चाहे जस्तो भएन, आरजुलाई भब्य स्वागत गरेको भारतले ‌ओलीलाई ग्रीन सिग्नल दिएन । बरु मोदीले आफू नेपाल आउने आश्वासन मात्रै दिए । तर उनले कहिले, कसरी आउने केही कुरा खुलाएनन् ।

मोदीले भनेअनुसार न त उनी नेपाल आउने टुंगो भयो, न त भदौयताका तीन महिनामा ‌ओलीलाई नयाँदिल्लीले निम्तो नै पठायो । आफ्नो चहानाविपरीत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि असन्तुष्ट भारतले ओलीका लागि रेडकार्पेट बिछ्याउने इच्छा देखाएन ।

रेडकार्पेट बिच्छाउन अनिच्छा देखाएको भारतले विगतमा चुच्चे नक्सा पारित गर्ने सवालमा, नेपालको नयाँ संविधान जारी हुँदा र नाकाबन्दीको समयमा ओलीको भूमिकालाई अझै पचाउन सकेको छैन । अर्कातिर ओलीलाई भारतले उत्तरी छिमेकी चीनसँग निकट भएको आरोप पनि लगाउने गरेको छ ।

यही आरोपबीच भारतले निम्ता नगरेपछि ओलीले गत मंसिर १७ गतेदेखि उत्तरतिर गएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनका लागि फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर फर्किए । चीनसँग जोडिएको भारत त्यस्तो देश हो, जसले बीआरआईबाट आफूलाई परै राखेको छ । तर उसका वरिपरिका अधिकांश छिमेकी बीआरआईमा जोडिएका छन् ।

ओलीले बीआरआई फ्रेमवर्क अगाडि बढाउने सम्झौता गरेसँगै चीनले नेपालमा भैंसी-राँगा उत्पादनका लागि एक खर्बको परियोजनामा लगानी गर्न अर्को पक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसलाई लिएर चीन र नेपालबीच काठमाडौंमा नयाँ सम्झौता भइसकेको छ ।

नेपाली पक्ष ऋण र अनुदानमध्ये कुन भनेर अलमलिइरहेका बेला चीनले एक कदम अगाडि बढेर नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनपछि ओलीको आगामी भारत भ्रमणबारे अनेक अड्कलबाजी चलिरहेको छ । आफूलाई ओलीनिकटका रुपमा चिनाउँदै आएका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले यही पुस २५ गतेदेखि प्रधानमन्त्री ओली चार दिने भारत भ्रमणमा जाने भनेर ठोकुवा नै गरे।

तर, उनले सार्वजनिक रुपमा गरेको यो ठोकुवाको औपचारिक पुष्टि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्रमन्त्रालय दुवैले गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भारत भ्रमणबारे अहिले केही कुरा अघि नबढेको बताएका छन् । औपचारिक रुपमा त्यस्तो केही प्रक्रिया नथालिएको उनले बताएका छन् ।

ओलीको भारत भ्रमणलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी चलेका बेला परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा युरोप हुँदै भारत पुगेकी थिइन् ।

मन्त्री डा. राणा गत मङ्सिर २२ मा युरोपतर्फ लागेकी थिइन् । उनको यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट प्रस्तुती दिने थियो । मन्त्री डा. राणाले गत मङ्सिर २४ मा उक्त अदालतमा यस विषयमा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा परेको मारबारे कुरा उठाइन् ।

त्यसपछि पुस २ गते जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनलाई उनले सम्बोधन गरिन् । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधनपछि डा. राणा जर्मनीको बर्लिनबाट शुक्रबार भारतको नयाँ दिल्ली पुगिन् ।

नयाँ दिल्लीमा आयोजित भारत-नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स) लाई शुक्रबार नै सम्बोधन गरिन् । जहाँ उनले भारतसँग गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलका लागि अतिरिक्त हवाई रुट मागिन् ।

औपचारिक रुपमा उनले नयाँ हवाई रुट मागे पनि गत भदौमा जस्तो आरजुलाई भारतले महत्त्व दिएन । चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता गराउन नेपालबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी आरजुले यस पटक दिल्ली पुग्दा चिसो महसुस गर्नु परेको छ । नयाँ दिल्ली पुगेर उनले यस पटक ओलीको सम्भावित भ्रमण तालिका मिलाउने कूटनीतिक प्रयास पनि नगरेकी होइनन् ।

तर उनलाई दिल्लीले रेड कार्पेटको साटो रातो झन्डा देखाएर पठाइदिएको छ । अर्थात्, आरजुले यस पटकको भ्रमणबाट पनि ओलीको दिल्ली यात्रा तय गर्न सकिनन् । दिल्ली उत्रिँदा उनलाई भारतीय पक्षले स्वागतको औपचारिकता पनि पूरा गरेन । परराष्ट्र मन्त्री राणालाई नयाँ दिल्लीमा नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत सुरेन्द्र थापाले स्वागत गरे ।

उनले भारत-नेपाल आर्थिक सम्मेलनलाई सम्बोधनका क्रममा नेपाल र भारतबीच विशेषगरी व्यापार तथा वाणिज्यमा गहिरो र लामो समयदेखि रहेको चर्चा गरिन् । भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित पनि गरिन् । तर भारतीय संस्थापनले यस पटक उनीसँग संवादका लागि अनिच्छा देखाइदियो ।

नेपाली कांग्रेससँग निर्भर भएर सत्ता यात्रा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दिल्ली अझै दूर भएको छ । पार्टीमा आन्तरिक प्रश्न पनि उठिरहेका बेला ओलीले दिल्लीदेखि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौती छ । देउवा स्वयम्ले त ओलीसँगको सहयात्रा ०८४ सम्मै जाने बताइरहेका छन् । तर दिल्ली हरियो झन्डा नदेखाउँदा दुई छिमेकीबीच भूराजनीतिक दबाब ओलीले निरन्तर महसुस गरिरहनुपरेको छ ।

राणाले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटवार्ता मिलाउन आग्रह पनि गरेकी थिइन् । उनले भेटका लागि गरेको व्यक्तिगत कोसिसले पनि यस पटक काम गरेन । समकक्षीले पनि उनीसँग संवादका लागि अनिच्छा देखाए ।

आरजु देउवा दिल्ली उत्रिएपछि बरु त्यहाँको नेपाल डेस्कका महवारले नेपाली कार्यवाहक राजदूत सुरेन्द्र थापासँग संवाद गरे । तर आरजुसँग भेट भए । अजित डोभाल चीनबाट आएपछि कुवेत उडे । उनीसँगै विदेशमन्त्री जयशंकर पनि कुवेत उडे । विदेश सचिव विक्रम मिश्री मौरिसस भ्रमणबाट आए । तर कुनै पनि भारतीय संस्थापनका सदस्यले भेट्न चाहेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति तय गर्ने योजनासहित युरोपबाट दिल्ली पुगेकी उनी त्यहाँको सत्तापक्षले वास्ता नगर्दा फलोअप उपचार र अनौपचारिक भ्रमणमा सीमित हुँदै फर्किइन् ।

समकक्षीसहित दिल्लीको सत्तापक्षले बेवास्ता गरेपछि आरजुले इन्डिया फाउन्डेसनको आयोजना भएको परिचयात्मक कार्यक्रममा भाग लिइन् । उनले त्यहाँ भाजपाका पूर्वमहासचिव राममाधवलाई भेटिन् । तर राममाधवको अहिले भारतीय संस्थापन र भाजपामा पनि कुनै प्रभाव छैन। राममाधव भाजपामा भूमिकाविहीन छन् । उनी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघमा पनि नरहेपछि थिंक टंयाक चलाएर बसेका छन् ।

ओलीले दबाब महसुस गरिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट गर्न भारतीय नेतृत्वको अनिच्छाले द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्थामा पनि प्रश्न उठाएको छ । भदौमा विशेष स्वागत गरेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरलगायत भारतीय अधिकारीहरूले मन्त्री राणासँग औपचारिक भेटघाटको इच्छा देखाएनन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिना छुन लाग्दा पनि दिल्लीले निम्तो नपठाएपछि सम्बन्धमा चिसोपना आएको निष्कर्ष कूटनीतिज्ञहरूले निकालेका छन् । ओलीलाई दिल्ली चिनियाँनिकटको ट्याग लगाउँदै गर्दा अर्का चीननिकटलाई भने स्वागत गरेको छ ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निम्तोमा गत पुस १ गते भारत आइपुगे । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका उनी श्रीलंकामा विजयी हुँदा भारतलाई तनाव भएको थियो । तर भारतले उनको पहिलो विदेश भ्रमण दिल्लीबाट गराउन सफल हुँदा आफ्नो भूराजनीतिक जितका रुपमा ब्याख्या गरिरहेको ।

वामपन्थी दिसानायके भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने वाचासहित सत्तामा आएका थिए । अघिल्लो महिनाको संसदीय चुनावमा उनको पार्टीले दुईतिहाइ सीट ल्याएको थियो । नयाँ दिल्ली श्रीलंकामा बेइजिङको बढ्दो प्रभावबारे चिन्ता भइरहँदा दिसानायकेले भारत आएर छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने सन्देश दिएका छन् ।

दिसानायके पहिले चीन जाने चर्चाबीच भारत गएर फर्किसकेका छन् । यता नेपालबाट ओलीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि भारत यात्रा अझै अनिश्चित छ ।

नेपालमा दुईतिहाइ नजिकको सरकार बने पनि अपेक्षित नतिजा दिने गरी काम गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसमेत यो सरकार बलियो रहेको र तत्काल नढल्ने बताइरहेका छन् । आर्थिक तनाव हटाउने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला सम्भावित राजनीतिक फेरबदलको अपेक्षा पनि भारतले गरेर बसेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

यस पटक आरजुको यात्रामा दिल्लीमा देखिएको चिसोपनाले अझै पनि ओलीका लागि दक्षिण यात्राको ढोका खुल्न नसक्ने संकेत गरेको छ। भारतीय संस्थापनसँग संवाद गर्ने आरजुको प्रयासमा अनिच्छा देखाउनुमा बीआरआईको असरका रपमा पनि हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान राजनीतिक गठबन्धनसँग सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यमा भारतले अभिरुची पनि देखाएको छैन । वि.सं २०७९ मा भारतले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनेका बेला स्थिर सम्बन्धको आशा राखेको थियो । तर उसले चाहेको विपरीत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फेरिँदा दिल्लीले अप्ठेरो महसुस गरिरहेको छ ।

भारतीय सत्तारुढ भाजपा र प्रधानमन्त्री मोदीले ओली आएसँगै सीमाविवाद (भारतले मिचेको नेपाली भूमि) बारे कुरा उठाउन सक्ने आशंका गरेका थिए । यद्यपि ओलीले यसबारे बोलेका छैनन्, दक्षिणले नबोलाउँदा उत्तर गएपछि ओलीले बीआरआई कार्यान्वय अघि बढाएकाले दिल्ली झन् निराश बनेको स्रोतको भनाइ छ ।

एकातिर ओलीले आन्तरिक रुपमा दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धको प्रतिबद्धता गरे पनि चीनसँग ढल्किने गरी विदेश नीति अपनाएको भन्दै नयाँ दिल्ली चिन्तित देखिएको छ ।

बीआरआई कार्यान्वयनसँगै दिल्लीले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले नेपाल दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्धमा भन्दा अल्पकालीन तनावमा बढी केन्द्रित भएको निचोडमा रहेको दिल्लीले आरजुलाई यस पटक प्राथमिकता नदिएर त्यही सन्देश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अनिश्चित बनेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा राणा दबाबमा छिन् । ओलीलाई अहिले आन्तरिक र बाह्य दुवै दबाब छ । आन्तरिक रूपमा एमालेभित्र असन्तुष्टि बढ्दो छ भने भूराजनीतिक तनावमा पनि ओली छन् ।

भारतीय पक्ष नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा असन्तुष्ट रहेका बेला बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका सवालमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद देखिएको छ । यसअघि नै बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बीआरआईको अनुदान मात्रै रोजेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

अर्कातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिशोध साँधेको आरोप, आर्थिक संकटमा देशलाई निकाल्नमा असफलतासहितका विषयले सरकारप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

आलोचनाबीच ओलीले केही दिनअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रविसहितले देशलाई ठप्प बनाएकाले नयाँ गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका थिए । तर जनस्तरमा सरकारको प्रभावकारी शासन चलाउन नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ । मंगलबार मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ ।

अर्कातिर कांग्रेस नेताहरू डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगनकुमार थापालगायतले ओलीको नेतृत्वको सररकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइरहेका छन् । असन्तुष्टि र विवादबीच ओलीले सत्तामा आफ्नो पकड कहिलेसम्म राख्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भविष्य दिल्लीसँग चिसिँदो सम्बन्धसँगै एमालेभित्रको घेराबन्दीले पनि निर्धारण गर्ने छ । अर्कातिर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सम्बन्धलाई पनि जोगाइरहन ओलीलाई चुनौती छ । दुईतिहाइको सरकार अहिले आफ्नो बचाउमा रक्षात्मक हुन पुग्दा एमालेजनमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । उता कांग्रेसकी नेतृ डिला संग्रौलाले मंगलबार बुटवलमा सरकारको काम देखेर चित्त बुझाउने कुनै ठाउँ नभएको टिप्पणी गरिन् ।

कांग्रेसमा आलोचना बढिरहेका बेला देउवाले अबको १७ महिनासम्म ओलीलाई साथ दिने एउटै कारण भनेको त्यसपछि आफ्नो सत्तारोहण । तर सरकारले गति लिन नसके देउवाले प्रचण्डसँग मिल्न कोल्टे फेर्न पनि सक्छन् । बढ्दो जनदबाबबीच देउवाले अन्य राजनीतिक शक्तिसँग तालमेल गरेमा अनौठो हुने छैन ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विशेषगरी गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिका प्रतिबद्धता पूरा गर्न ओली सरकार असफल भएको बताइरहेका छन् । कांग्रेसभित्र दबाब बढ्दै गएमा ओली सरकार आन्तरिक र भूराजनीतिक दुवै कारणले संकटमा पर्न सक्छ ।