दलहरूको छलफलबाट मात्रै संविधान संशोधन : उपप्रधानमन्त्री सिंह | Khabarhub Khabarhub

दलहरूको छलफलबाट मात्रै संविधान संशोधन : उपप्रधानमन्त्री सिंह


१० पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेरै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।

रुपन्देहीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस, एमालेको कार्यदल बनिसकेको र कार्यदलले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको उल्लेख गर्दै सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले बुधबार रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा सियारी पर्यटन करिडोरको शिलान्यास र दयानगर दानव लिफ्ट सिँचाइ योजनाको उद्घाटन गरेका थिए ।

पर्यटन करिडोर र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाले सियारी गाउँपालिकाका नागरिकको आर्थिक अवस्था  परिवर्तन गराउने उनले  विश्वास व्यक्त गरे । लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाले १०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुनेछ ।

फरक सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले कोभिड पछिको धराशायी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लयमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको र अहिले सुधारको सङ्केत देखिन थालेको  बताए ।

सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले कृषकको चाहना अनुसार पालिकाले काम गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८१, बुधबार  १२ : ३७ बजे

ट्रम्पसँग कुरा गरेर आफ्नै अपमान गर्दिनँ : लुला

काठमाडौं– ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले अमेरिकी समकक्षी

‘माउण्टेन मेडिसिन सोसाइटी’ का चिकित्सक गोसाइँकुण्डमा

काठमाडौं– जनैपूर्णिमाको अवसरमा रसुवाको गोसाइँकुण्डमा लाग्ने जनै पूर्णिमा मेलामा पुगेका

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँधमा कङ्क्रिट निर्माण गरिँदै

दमौली– तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ

रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनमा जनमत एक्लै लड्ने

काठमाडौं– तराई–मधेशकेन्द्रित सातदलीय दलीय मोर्चा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध जनमत

कर्णालीका स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

काँक्रेविहार– कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यहाँका ७९ वटा