काठमाडौं – केही समयअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मञ्चबाटै काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको आलोचना गरेका थिए । तर, प्रचण्डकै पार्टीभित्र बालेन्द्र शाहका ‘फ्यान’ हरु रहेछन् ।

‘म बालेन्द्र शाहलाई सम्मान गर्छु । किनभने उहाँ प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुभयो । पढे लेखेको मान्छे हो, जनताले समर्थन गरे’ माओवादी नेता एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले खबरहबसँगको विशेष कुराकानीमा बालेन्द्रको प्रशंसा गर्दै भने, ‘दलले काम गरेनन् भनेर उहाँ विकल्पका रूपमा आउनुभयो । यसरी नै नयाँ पुस्ता दलभित्र पनि कस्सिएर आउनुपर्छ ।’

बागलुङबाट दुई दिनका लागि काठमाडौं आएका माओवादी नेता पौडेलसँग हामीले बजेट र विकास योजना निर्माणमा सांसदहरुको भूमिकाबारे प्रश्न गर्‍यौं। गाउँघरतिरको अवस्था के रहेछ भनेर सोध्यौं । जनतामा सरकारप्रतिको निराशा

किन बढिरहेको होला भन्ने प्रश्न गर्‍यौं । अनि आगामी बजेटको प्रणाली नै फर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइको व्याख्या गर्न लगायौं । चितवनमा जति विकास गरे पनि प्रचण्डले हार्ने, रवि लामिछानेले जित्ने स्थिति किन आयो भन्ने प्रश्न पनि हामीले माओवादी नेता पौडेलसँग गर्‍यौं ।

मन्त्रिपरिषद हेरफेर कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा पौडेलले अर्थ र कानून मन्त्रालय आफैंसँग राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

प्रस्तुत छ, पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता पौडेलसँग खबरहबले गरेको कुराकानी–

तपाई बागलुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ, अहिले जिल्लातिरै व्यस्त हुनुहुँदोरहेछ, खास के चलिरहेको छ बाग्लुङमा ?

म अस्ति बिहान मात्र म ताराखोलाबाट काठमाडौं आएको । बाग्लुङमा जिल्ला समन्वय समितिले सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बोलाएर आगामी ०८१/८२ को बजेट र योजनाका बारेमा समीक्षा बैठक राखेको थियो । त्यही बैठकमा गएर फर्केको हो । पार्टीको कार्यक्रममा जोडिन फेरि जिल्लातिरै फर्किँदै छु ।

यहाँले बजेटबारे छलफल भएको चर्चा गर्नुभयो, संघीय सांसदसँग निर्वाचन क्षेत्रका जनताका के–कस्ता अपेक्षाहरु रहेछन् ?

गम्भीर कुरा गर्नुभयो । हिजो बिहान मैले बागलुङ बजारमा एकजना व्यावसायिक साथीसँग चिया खाएर गफ गरेँ । उहाँले मैलेभन्दा राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभयो । बिजुलीको व्याख्या गर्नुभयो । बाटोको कुरा गर्नुभयो ।
उहाँको घर पारिपट्टि थियो । त्यतिबेला स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकामबाट खच्चडमा सामाग्री बोकाएर बाग्लुङ लैजाने चलन थियो । त्यतिबैलै उहाँले व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो । अहिले गाउँ–गाउँमा गाडी गएको, बिजुली बलेको, सञ्चारको सञ्जाल पुगेको अवस्था छ ।

तैपनि युवाहरू गाउँमा बस्ने गरेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार ढिलो भए पनि गाउँसम्म पुगेको छ । तर, मान्छेहरूमा किन यस्तो निराशा छ ? यो देशमा केही हुन सक्दैन भनेर व्यवसाय गरेका मान्छेहरू पनि करोड–करोड खर्च गरेर चोरबाटोबाट अरू देशमा रोजगारका लागि किन जाँदैछन् ? उहाँले गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो म पनि त्यसमा कन्भिन्स भएँ ।

भौतिक पूर्वधारका कामहरू ढिलै भए पनि निर्वाध रूपमा गाउँसम्म गइरहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा विगतको भन्दा प्रगति हुँदै गएको महसुस गर्न सकिन्छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा १९ वटा पक्की पुल बनेका छन् । म दुई पटकसम्म निर्वाचन लडेको क्षेत्रमा पहिलो पटक जाँदा बोलेरो खोला वारी हुने र खोलो तरेर पारी अर्को गाडी चढ्ने चलन थियो । मैले आफैं गरेँ भनेको होइन, तर यस्ता प्रकारका विकासका काम गाउँमा तीव्र गतिमा भएका छ । साबिक गाविसमा ट्याक्टर पनि पुगेको थिएन । तर, अहिले पैदल हान्नु पर्दैन । कुनै गाउँमा पैदल हिँडेर जानुपर्ने भन्ने छैन । म पर्वतमा अस्ति गएँ, त्यहाँ अधिकांश ठाउँमा पिच बाटो पुगेको छ । तराईको त कुरै छाडौं ।

बिजुलीको कुरा गर्नुहुन्छ भने २२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका हामीले टुकी बालेर पढ्यौँ । तर, आज उत्पादित बिजुली अरु देशमा बेच्ने ठाउँमा पुगेका छौँ । केही काम भएका छन्, केही कामचाहिँ गर्नुपर्ने छ । तर, सिस्टम राम्रो छैन, तरिका राम्रो छैन । मन्त्रालयमा हुने काम पनि फलोअप भएको छैन । त्यो काम नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्ने काम हो । राज्यले जिम्मा लिएको काम कर्मचारीले हुन्छ, हुन्न भनेर सच्चाउने चलन छैन । पेन्डिङ बनाएर राख्ने र नागरिकलाई दुःख दिने, बाहाना बनाइदिने चलन छ । यो चलन लोकतन्त्र आएपछि सच्याउन सकेनौँ । अब सच्चाउनुपर्छ ।

०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि राजनीतिक नेतृत्वबाट डेलिभरी, विकास निर्माण र सुशासनको क्षेत्रमा नागरिकको जति अपेक्षा थियो, त्यति प्राप्त नभएको कुरा नागरिकले रोखका छन्, यो जायज छ । यो साँचो हो । तर, केही हुन सक्दैन भन्नु नकारात्मकता हो । यही रूपमा मैले जनताका अभिव्यक्तिलाई बुझ्ने गर्छु ।

काम भएको छ भन्नुभयो, तर जनतामा असन्तुष्टि किन बढिरहेको छ त उसोभए ?

रोजगारी नै मुख्य पाटो हो । अहिले बढी मैले असन्तुष्टि बेरोजगारीमा देखेको छु । रोजगारीको क्षेत्रमा प्रत्येक पटक प्रस्तुत हुने बजेटले समेटेको भन्छ । हरेकचोटि अर्थमन्त्रीले ५/६ लाखलाई अहिलेको बजेटले रोजगारी दिन्छ भनेर संसदमा जवाफ दिनुहुन्छ । खोई ५÷ ६ लाखले कहाँ पाए भनेर फिल्डमा गएर हेर्दा रोजगारी प्राप्त भएको छैन । यसमा सबैभन्दा कमजोर पाटो भनेको देशमा रोजगार सिर्जना नहुनु नै हो ।

विद्यालय र विश्विद्यालयको शिक्षाको कुरा गर्दा शिक्षा पुरै खत्तम, पढ्नै नहुने भएको छैन । मध्यम खालको शिक्षा छ । तर रोजगारी छैन । प्राप्त नभएको रोजगारीको पनि आकार कम छ । त्यही स्टाफ नर्स पढेको व्यक्तिले अमेरिका गयो भने ४ लाख ६ लाख तलब पाउने, यहाँ ४० हजार मात्र आउँछ । त्यही जागिर पाउन पनि गाह्रो छ । तलब कम छ । त्यसकारण सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु नै हो । हामीसँग भएको भौतिक स्रोत बेकामे भएर बस्नु, कृषिजन्य वस्तुहरू भारतबाट आउनु, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, हाम्रा खेतबारी, जगा जमिन बाँझै भएर बस्नु दुःखद कुरा हो । यसलाई अब गम्भिरतापूर्वक सच्चाऔं । बजेटको टेन्ड्र नै फेरौं ।

वार्षिकरूपमा बाटोमा विनियोजन भएको बजेट अहिले र भएका योजनालाई स्तरउन्नति गर्ने, बाँकी रहेका योजना भत्काउने र फेरि बनाउने भन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने देशलाई सकारात्मक दिशामा लिएर जान सकिन्छ । यसो नहुँदा आर्थिक उत्पादकत्व र राष्ट्रिय आय कमजोर हुन जान्छ ।

यहाँले बागलुङ बजारका व्यवसायीको अनुभूति सुनाउनुभयो । यहाँले भन्नुभयो कि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । तर, यहाँको विचारमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला त ?

पहिलो त सबैभन्दा सजिलो र कम लगानीमा भनेको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो । ठूला ठूला कृषि उद्योगको विकास गर्न सक्छौँ । जस्तो– सुन्तला उत्पादन गर्न सक्छौँ । लसुन, अलैँची, कागती उत्पादन गर्न सकिन्छ । धान, कोदो उत्पादन गर्न करोडौं बजेट चाहिँदैन, जमिनको उत्पादकत्वलाई मिलाएर, जमिनको चक्लाबन्दीको तरिकालाई मिलाएर राज्यले सहुलियतको व्यवस्था गरेर काम गर्न सकिन्छ । अनुदान वा सहुलियतको व्यवस्था नहुँदा पनि किसान पलायन भएका छन् ।

बैंकले अरू उद्योगलाई सहजरूपमा ऋण दिन्छ, कृषिलाई त दिँदैन । कृषिमा आय छैन भनेर दिँदैन । तर, सबैभन्दा बढी कृषिजन्य बस्तु बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ । त्यसकारण, पहिलो कुरा कृषिलाई अहिलेको हाम्रो सापेक्षतामा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । तर, परम्परागत कृषिलाई पनि हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ । लोप हुँदै गयो । आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ । अनि व्यापार घाटा बढ्यो । यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने कृषिले नै हो ।

दोस्रो पर्यटन हो । अहिले पनि सरकारले १० लाख पर्यटक आए भनेको छ । म त मुस्ताङ नजिकको मान्छे हुँ । मैले बागलुङका दुईचार होटेल हेरेको छु । ती होटेल राम्रै चलेका छन् । केही पोखराका होटेल र बागलुङका होटेल राम्रोसँग चलेका छन् । भारतीय पर्यटक मुक्तिनाथ जान यता आउँछन्, त्यसैले चलेका छन् । जस्तो– हाम्रो बाग्लुङमा एउटा मन्दिर छ– कालिका मन्दिर । त्यो मन्दिरमा बिहान बेलुकै भिड हुन्छ । त्यसैगरी बञ्जी जम्प बनेको छ र त्यो पनि चलेको छ । त्यहाँ देशभरबाट, काँही न काहीँबाट मान्छे आइरहेका हुन्छन् । त्यहाँ मान्छे आकर्षित गर्ने ठाउँ छ । त्यस कारण दोस्रो भनेको सानो–सानो लगानीमा मान्छेलाई हेरौं हेरौं लाग्नेखालको बनाउन सके पर्यटन नै हो ।

तेस्रो जलविद्युत हो । जलविद्युतमा आम नागरिकको पहुँच कम हुन सक्छ । व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरेर भन्दा पनि बैंकले लगानी गरेर त्यसमा सेयर हालेर गर्नुपर्छ । त्यो सेयरको ‘रिटर्न’ कहिले आउने हो । कुन प्रोजेक्टको पीपीए कहिले हुने हो, कृषि पर्यटनलाई नागरिकको समेत निजी क्षेत्रमा पहुँच हुने गरी अगाडि बढाइयो भने ठुलै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर, त्यहाँ पनि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । सरकारले यहाँनेर बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १० को सम्बोधनमा भन्नुभएको थियो कि देशमा नकारात्मकता फैलाउने कोशिस भइरहेको छ । कसले, किन फैलाइरहेको छ, नकारात्मकता ?

दलीय प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीले नै ‘रुलिङ पोजिसन’मा आफूलाई उभ्याएको हुँदा कर्मचारीतन्त्रका कारण काम भएन भन्ने ठाउँ त्यति हुँदैन । किनभने, शासन गर्ने ठाउँमा राजनीतिक दलहरू नै छन् । राजनीतिक दलहरूले देशका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, बाटो, बिजुली, रोजगारी सिर्जना जस्ता कुरामा एक मत भएर काम नगरी नागरिकमा आशा जगाउन सकिँदैन । त्यो ढिलो हुनु गम्भीर त्रुटि हो ।

म प्रतिनिधि सभा सदस्य छु । योभन्दा पहिलो अधिवेशनले दुईवटा मात्रै कानुन बनायो । कसलाई दोष दिने ? दुईवटा मात्र कानुन । एउटा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित र अर्को बजेट पास गरियो । बाँकी शून्य समयमा बोलेको छ, विशेष समयमा बोलेको छ । उसले अर्काको कटाक्ष गरेको छ । कानुन छैन । संविधानले यो काम गर, बाँकी ऐन बनाएर गर भनेर निर्दिष्ट गरेको छ । त्यो नहुँदा समस्या छ ।

दलीय सिस्टममा हामी गएको हुँदा राजनीतिक पार्टीले नै यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जनताका अपेक्षाअनुसार हुन सक्ने कामहरूलाई तीव्रतामा लिएर जानुपर्ने थियो । तर, साझा विषयमा पनि अगाडि बढ्न सकिएको छैन । सुकुम्वासीका समस्या त साझा हुन् नि । कांग्रेसले पनि घोषणापत्रमा लेख्छ । एमालेले पनि लेख्छ । अहिले आएको पछिल्लो दल स्वतन्त्र पार्टीले पनि लेख्छ । माओवादीले पनि लेखेको छ । साझा समस्या हुन् हल गरौं भनेर साझा विषय टुंगोमा लगाउन सकिएन । सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा दिन खोज्यो, वनले रोक्छ । यी काम फटाफट ऐन कानुन बनाएर गर्नुपर्ने हो । यी काम नहुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा भयो ।

दोस्रो, नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षण दिने कुरामा राजनीतिक पार्टीमा त्रुटि रह्यो । पहिलो पुस्ताले अधिकार र दायित्व दुबै लियो । व्यवस्था फेर्ने कुरा पनि मेरो दायित्व पर्छ भनेर जेल पनि गयो । लोकसेवा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो भने पनि आफ्नो दायित्वका रुपमा लियो । अहिले आलोचना गरे पुग्ने पुस्ता आयो । मैले आलोचना गरेर भनेको होइन तर देश बनाउने जिम्मा त उसको पनि त हो ।

अहिले बुढाबुढा मान्छेहरू गाउँमा पाइन्छन् । कांग्रेसमा गएर हेर्नुहोस्, बुढा पाइन्छन् । युवाहरु पनि पालिका अध्यक्ष लडेर आउनुपर्‍यो नि । जुनसुकै दलमा राम्रा ट्यालेन्ट इन्जिनियरहरु पालिका अध्यक्ष किन नहुने ? पछिल्लो पुस्ता क्रिटिकल भयो । तर, सिस्टमभित्र प्रवेश गरेर यो देश बनाउने जिम्मा मेरो पनि हो भन्ने भएन ।

यो कुरामा म बालेन्द्र शाहलाई सम्मान गर्छु । किनभने, उहाँ प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुभयो । किन आइस् भनेर कुनै दलले भन्दैन । उहाँ एउटा पढे लेखेको मान्छे हो । जनताले समर्थन गरे । दलले काम गरेनन् भनेर विकल्पका रूपमा आउनुभयो । यसरी नयाँ पुस्ता दलभित्र पनि कस्सिएर आउनुपर्छ ।

रवि लामछिाने चितवनबाट उठ्नुभयो उहाँले विकास गर्नुभएको थिएन । प्रचण्डले त विकास गर्नुभएको थियो । तनहुँमा पनि गोर्खा घर भएका स्वर्णिम वाग्लेले पनि विकास गरेको त छैन तर जित्नुभयो

अधिकांश युवाले स्थानीय तहमा जितेका छन् । हाम्रो दलमा त पुराना बुढाले हारेका छन्, केही गर्न सक्ने आशा प्रकट गर्ने मान्छेले चुनाव जितेका छन् । त्यसैले, पछिल्लो पुस्तालाई म सम्मान गर्दै के भन्छु भने यो राज्य निर्माण गर्ने तपाईँहरूको पनि दायित्व हो । कानुनले व्यवस्था गरेको प्रणालीभित्र प्रवेश गरेर देश फेर्नका निम्ति अगाडि बढ्नुहोस् । यहाँको मिडिया मार्फत म यो अनुरोध गर्छु ।

अहिले धेरै मानिसहरु गरिबीका कारणले मात्रै पनि विदेश गएका छैनन् । हिजो गरिबीका कारण मुगलान जान्थे । लाहुरे भएर आउने चलन थियो, त्यो अहिले रोकिएको छ । त्यसपछि श्रमका लागि विदेश जानेको लहर चल्यो, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, जो अमेरिका, अस्ट्रेलिया जान्छन्, उनीहरू ५० देखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेर, भएको जग्गाजमीन बेचेर जाने फेसनका रूपमा आयो । त्यही पुस्ताले नै राजनीतिप्रति नकारात्मक विश्लेषण गरेको म पाउँछु ।
यहाँ जग्गा जमिन छ, राम्रो पेसा छ, त्यो छाडेर विदेश जान्छन् र नेपालको देश, सिस्टम खराब भयो भन्छन् । यो कुरामा राजनीतिक पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ । तर, उसको पनि दायित्व हो नि यो देश बनाउने ।

तपाईले जिल्लामा आगामी बजेट माग्ने नयाँ योजनाबारे छलफल भएको सुनाउनुभयो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले ‘बजेटको प्रणाली नै फेर्नुपर्छ’ भन्ने गरेको सुनिन्छ, पार्टीमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होला नि, प्रधानमन्त्रीले फेर्न खोजेको आगामी बजेटको प्रणाली कस्तो हो ?

यो त हामीले पोहोर पराहारदेखि नै कराएको कराएकै छौँ । हाम्रो बजेटको प्रणाली नै उल्टो छ । मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेर पठाउँछ । बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा परियोजना परिकन अर्थमन्त्रालयमा आएर लक भएपछि बल्ल संसदमा बहस चल्छ । ल हेर्नोस् त कति उल्टो छ । कसरी सोचेको होला हामीले । त्यो हेरिएन होला कि ? अर्थमन्त्रालयमा लक भएपछि पार्लियामेन्टमा छलफल चल्छ । प्रदेश र संघ दुबैको यस्तै हुन्छ । संसदमा छलफलमा उठेका कुराका आधारमा एउटा कमा पनि परिवर्तन हुँदैन, योजनाको त कुरै छाड्नुहोस् । त्यहाँ लक भइसकेको हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको चाहिँ के त ?

हिउँदे अधिवेशनमा नै बजेटको छलफल चलाउने । जनप्रतिनिधिहरु जनताको स्वामित्व लिएर आएका हुन्छन् । उनीहरूले उठाएका कुरा सुनेर छलफल गर्ने ।

व्यक्तिगत स्वार्थलाई हटाएर, महत्वपूर्ण योजनाहरू जनप्रतिनिधिहरुले कसरी उठाएका छन् भन्ने कुरा सुनेर त्यसका आधारमा सदनमा प्रस्तुत गरेर फाइनल भयो भने कमसेकम बजेट बन्ने बेलामा हाम्रो पनि स्वामित्व छ भन्ने हुन्छ । यसमा मेरो क्षेत्रको योजना नपरे पनि कुरा उठ्दैन र अर्थमन्त्रीलाई गाली आउँदैन ।

अहिलेजस्तो अर्थमन्त्रीलाई गाली गर्‍यो, हिँड्यो गर्ने चलन फेर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हामी सबैले सुझाव दिएर हो । पहिलेदेखि नै फेर्नुपर्ने थियो । पैसा कम भए पनि त जनताले बुझ्छन् । मेरो योजनामा बजेट कम भए पनि जनताले बुझ्छन् । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनमा नै बजेटबारे छलफलमा जाने विधि प्रकृया पुर्‍याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

तपाईले बाग्लुङमा भर्खरै योजनाहरुबारे छलफल गरेँ भन्नुभयो, निर्वाचन क्षेत्रमा के कस्ता समस्या रहेछन् जनताका ?

निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकांश खानेपानी पुल, बाटो राम्रोसँग पुगेको छैन । सञ्चार पुगेको छ । इन्टरनेट सबै ठाउँ पुगेको छैन । पहाडी जिल्ला भएकाले पहिरो, बाटोको संकट छ । खानेपानी रोजगारी इत्यादि ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि पालिकाले पनि प्रयत्न गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम तथा रोजगार कार्यक्रमले केही महिना रोगजारी प्राप्त भएको छ तर उसको परिवार थेग्ने छैन । आफैंलाई पनि पुग्ने स्थिति छैन । राज्यले देशमै बस्नेलाई रोजगारी दिन गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने जिल्लाको छलफलबाट भएको छ ।

तर, विकास मात्रै गरेर जनताले भोट दिँदैन रहेछन्, चितवनमा त्ययस्तै भयो भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको छ, यस्तो किन हुने रहेछ ? जति विकासका कुरा गरे पनि आगामी चुनावमा माओवादीको हालत यस्तै हो कि ?

पञ्चायतकालमा यसले बाटो बनायो, विकास गर्‍यो भन्ने कुरा हाइलाइट हुन्थ्यो । अहिले पनि अलिअलि त चर्चा त छ, तर अहिलेका भोटरहरू बाटोसाटो हेर्दैनन् तत्कालीन रूपमा परेका समस्याहरू हेर्न लागेका छन् । जस्तो– रवि लामछिाने चितवनबाट उठ्नुभयो उहाँले विकास गर्नुभएको थिएन । प्रचण्डले त विकास गर्नुभएको थियो । तनहुँमा पनि गोर्खा घर भएका स्वर्णिम वाग्लेले पनि विकास गरेको त छैन तर जित्नुभयो ।

मैले पनि जहाँ धेरै विकास गरेँ, त्यहाँ भोट कम आयो । जहाँ मैले सबैभन्दा बढी मेरो ठाउँ भनेर लगानी गरें, त्यहाँ कम मत पाएँ । जहाँ मैले चुनावका बेला ‘म्यानेज’ गर्न सकेँ, त्यहाँ सबैभन्दा राम्रो भोट आयो । जहाँ संग्रहालय, उद्योग, स्कुल बनाइएको छ, त्यहाँ फलानोले यस्तो बनाएको छ, उसलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने नै भएन । त्यसैले अहिले कामतिर भन्दा पनि समाजमा जोडिएका मान्छेले के अपेक्षा गरेका छन्, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

माओवादीले फागुन १ मा किन विधान सम्मेलन राखेको ?

माओवादीको म संस्थापक पनि हुँ । माओवादी सुरुदेखि नै आन्दोलनबाट आएको पार्टी हुनाले कहिलेकाहीँ तलमाथि भयो होला । तर, माओवादीले विद्रोह गर्न सिकायो । हामी पढेलेखेका मान्छे, त्यो बेला शिक्षक, बैंक, लोकसेवातिर नाम निकालिन्थ्यो होला । तर, रहरले माओवादीमा लाग्यौं । सचेतताका साथ विद्रोह सक्यौँ । जुनसुकै प्रकारको त्याग र तपस्या गर्न हामीले सिक्यौं, सिकायौं ।

तर, वार्ता भएर शान्ति प्रक्रियामा जान्छौँ भनेपछि केही वर्ष त द्वन्द्वमा के गर्ने भन्ने कन्फ्युजन रह्यो । आन्दोलनले स्थापित गरेका कतिपय कुराहरूलाई संस्थागत गर्न सकेनौँ । बिद्रोहसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले सिकायौँ तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सिकाएनौँ । त्यसको प्रमुख कारण भनेको सङ्गठनमा भद्रगोल हो ।

अध्यक्षदेखि लिएर जो वरिपरि हिँड्छ, त्यसलाई नजिक देख्ने र जिम्मेवारी दिने, जो फिल्डमा काम गरेको छ, त्यसले अनुहार देखाउन पाएको छैन भने उसको रेकर्ड नहुने भयो

अहिले तिनै मान्छे, जब सिस्टममा हिँड्नुपर्ने, भयो प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भयो, यसमा कुनै पनि कुरा लागु गर्न सकेनौँ । कहिले ४ हजारको केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । त्यही मान्छेलाई ढालेर ३५ जना बनाएको छ । कहिले तिनै मान्छेलाई सचिव त कहिले तिनै मान्छेलाई महासचिव भनेको छ । यो विभिन्न उतार–चढावका कारणले सङ्गठनात्मक सेटिङ हामीले चलायमान र गतिशील बनाउन सकेनौँ । मान्छेको अनुहार हेरेर यो त छोड्नु हुँदैन भनेर टिपेर मान्छेलाई संलग्न गर्नतिर लाग्यौँ, जुन कुरा गलत छ ।

अब विधान अधिवेशनले यसलाई सच्याउनुपर्छ । अब यसरी चल्दैन । नत्र अहिले त कोही मेयरको टिकट पाउने छ, भने टिकट नपाई म तेरो पार्टीमा नै बस्दिनँ भन्ने ट्रेन्ड आइसक्यो । योपटक मैले पाइनँ भने दुई कार्यकाल यसको सकिन्छ र तेस्रो पटक मेरो पालो आउँछ भन्ने हुनुपर्‍यो । केन्द्रीय सदस्यको हकमा, राज्यको पदमा जाने हकमा र पार्लियामेन्टको सदस्य हुने हकमा यी सबै कुराहरूमा हामीले स्वचालित बनाउनुपर्‍यो । स्वचालित नबनाउँदा एकथरी मान्छेले धेरै भूमिका पाउने भए, कसैले नपाउने भए ।

अध्यक्षदेखि लिएर जो वरिपरि हिँड्छ, त्यसलाई नजिक देख्ने र जिम्मेवारी दिने, जो फिल्डमा काम गरेको छ, त्यसले अनुहार देखाउन पाएको छैन भने उसको रेकर्ड नहुने भयो । जनतातिर नफर्केर नेता खुसी पार्ने मात्र काम भयो । त्यस कारणले यो उपल्लो कमिटी र उपल्लो नेताहरूतिर फर्किने सङ्गठनको ढाँचालाई फेरेर तलतिर फर्काउने बनाउनुपर्छ । यसैलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति हिजोको सगंठनको ढाँचालाई परिवर्तन गर्न वडातहसम्म छलफल गरेर विधान सम्मलेन गर्न लागिएको हो ।

उदाहरणका निम्ति २०३३ सम्म गरिबी निवारण गर्ने भनेको छ चीनले । केन्द्रीय सदस्य हुनको निम्ति दुई वर्ष त्यो पार्टीले बनाएको लक्ष्य र राज्यले खटाएको ठाउँमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनलाई अनिवार्य जानुपर्ने रहेछ । त्यत्रो विश्वभरिको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीले त त्यसरी चलाएको छ, हामीले एउटा पार्टी पनि सिस्टममा चलाउन सकेनौँ । त्यसैले स्वचालित गर्नुपर्छ भनेर यो प्रणाली फेर्न पहिलो पटक विधान अधिवेशन गर्न लागेका हौँ ।

तपाईले भने अनुसार संगठनको ढाँचा हुने गरी विधानको मस्यौदा बनिसक्यो ?

सात जनाको मस्यौदा तयार पार्ने कमिटी बनेको छ । मस्यौदाकै रूपमा कमिटीले पेस गरेको स्थायी समिति वा पदाधिकारी नभएर मस्यौदा कमिटीले गरेको अर्थमा सबैले अध्ययन गर्नेगरी तलसम्म लैजाने, बाहिर प्रकाशित गर्ने र बाहिरको पनि सुझाव लिने भनेर लागेका छौँ ।

उसो भए नयाँ विधानले माओवादीभित्र परिवर्तन ल्याउँछ ?

यसले मात्रै भयांकर परिवर्तन त ल्याउँदैन । हामीले बनाएको मस्यौदाले भयंकर कायापलट नै ल्याउँछ भन्ने हैन । सबैभन्दा पहिला इच्छाशक्ति प्रकट गर्न सक्नुपर्छ । हामीले हिजो राजतन्त्र फ्याल्छौँ गणतन्त्र ल्याउँछौँ गणतन्त्रबाट संविधान बनाउँछौँ भन्ने कुरा क्रान्तिकारी थिए । त्यो अपिल मान्छेले सुनेका थिए । अहिले हामीले तुरुन्त अर्को अध्यायबाट यो गर्छौँ भनेर जनतालाई नबुझाएसम्म विधानले मात्रै भय‌ंकर परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हैन । यसबाट सङ्गठनको आन्तरिक जीवन धेरै सुदृढ गर्छौँ ।

अहिलेको रहेको केन्द्रीय समिति र प्रदेश कमिटीको नेतृत्व पनि हेरफेर हुन्छ कि विधान अधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्दैन ?

अधिवेशनले विधान बनाउँछ । नेतृत्व हेरफेर त हामीले लगभग २ वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ । विधान बनाइसकेपछि हामीले महाधिवेशन गर्छौँ । महाधिवेशनका बेला विधानमा गरिएको व्यवस्थाका आधारमा कमिटीहरूको फेरबदल हुन्छ ।

अब माओवादीमा पनि एमाले कांग्रेसको जस्तै चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छानिन्छ ?

उनीहरूको भन्दा फरक प्रकृतिबाट नेतृत्व छानिन्छ । उनीहरूले पुरै डेमोक्रेसी भन्छन्, हामीले समावेशी, पारदर्शी र वर्ग सापेक्षतासहितको, जनवादबाट केन्द्रीयतातर्फ जाने भनेका छौँ । केन्द्रीयताका आधारमा जनवाद हैन । अहिले केन्द्रीयताका आधारमा जनवाद छ । हामी जनवादका आधारमा केन्द्रीयता चाहन्छौं ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केही समय अलमल भयो भनिरहँदा अहिले पनि अलमलमा नै छ नि हैन र ? कहिले एमालेतिर त कहिले कांंग्रेसतिर ?

त्योबेला माओवादीले १२२ सिट जित्यो त्यतिबेला विद्रोहको कुरा नगरी डेलिभरी गर्न सक्नुपर्थ्यो । हामी त्यसमा चुक्यौँ । त्यो बेलाविद्रोहको कुरा गर्यौं हामीले । जे गर्न हामीले थालिरहेकान छौँ, त्यही गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्थ्यो, हामी चुक्यौँ ।
अहिलेको अवस्था भनेको बाध्यात्मक स्थिति हो । संसदको स्थिति अनुसार कहिले कोसँग गठबन्धन, कहिले कोसँग गठबन्धन । यो गणितीय हिसाब भयो ।

सरकार बनाउन तेस्रो दलले नै नगरी नहुने के सिथयो ? संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार हेर्दा त पहिलो वा दोस्रो दलले पो सरकार बनाउनुपर्ने……

अरूले नसकेर हो । प्रचण्डले त्यो गर्न सके । सबै हिसाबले सबैसँग सहज भए । नेकपा रहेका बेला तपाईँले सबै ५ वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, मैले पार्टी चलाउँछु भन्ने कुरा ओलीजीले मान्नुभएन । मानेको भए ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्ड अन्तिममा प्रधानमन्त्री हुने भन्दा उहाँ संसद् भङ्ग गर्नतिर जानुभयो । त्यहीँबाट सबै भद्रगोल भयो ।

ओलीले पछिसम्म पनि त्यही पुष्टि गर्नुभयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने कुरा कानूनी रहेनछ भन्ने महसुस नै गर्नुभएन । राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि सबै चाहियो भन्न थाल्नुभयो । त्यो हुँदा एमालेले सबै हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि प्रचण्ड अरु भन्दा चलाख भएर बहुमत जुटाउनुभयो । यो इतिहासको खास कालखण्ड नै हो ।

गणितीय हिसाबले माओवादीको आवश्यकता नै नहुने स्थिति भएको भए त्यो अवस्था पनि हुने थिएन होला । फेरि पनि माओवादी सकियो, जिरोमा गयो भन्दाभन्दै पनि १२ लाख मान्छेले भोट त हाले । यो भनेको माओवादी एउटा धारा हो भन्ने प्रस्ट नै छ । त्यसैको जगमा हामी उभिएका छौँ ।

तर, सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भन्ने छ नि ?

यो पनि ठिकै हो । जनताको गुनासो रोजगारी भएन भन्ने छ । रोजगारी होस्, डेलिभरीको काम राम्रो होस् । भन्ने छ । इजरायलमा नेपाली मारिँदा जहाजले लिएर आउँदा कत्रो सरकारलाई समर्थन गरे नागरिकले । नागरिकको घरघरमा चामलको बोरा त पुर्‍याएको हैन सरकारले । सरकार जनताप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध छ भनेर देखाउने बित्तिकै खुसी हुँदा रहेछन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सुझाव दिने वाला छु । पालो पुर्‍याउने हो कि केही परिणाम पनि निकाल्ने हो ? परिणाम निकाल्ने हो भने अर्थ र कानुन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्छ

भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई–तीनवटा काम गर्दा वाहीवाही गरे । सरकारले राम्रो गर्न खोज्यो भन्ने त भयो नि । सरकार छ र गरेको छ भनेर म्यासेज गएको छ । कतिपय कुरामा सरकारको भूमिका सकारात्मक छ । जनताले राम्रो मानेका छन् । अझै यस्तै काम भइरहोस् भन्ने जनताको अपेक्षा स्वाभाविक छ । सरकार काम नै नगरी चुप लागेर बसेको छ भन्ने सही हैन ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्छु भनिरहनुभएको छ, कहिले हुन्छ यो हेरफेर ?

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अगाडि यो विषयले प्रवेश पाउँदैन । त्यसपछि गठबन्धनको गणितीय बाध्यता छ । गठबन्धनको सहमति अनुसार सल्लाह गरेर जानुपर्ने छ । डिलडिलमा गठबन्धन भएको हुनाले एक–दुई दलले छोडे भने कांग्रेस र माओवादी मात्रले पनि पुग्दैन, यो जोगाउनका लागि अरू दुई दललाई लिनुपर्छ । नत्र फेरि अहिलेको गठबन्धन भन्दा अर्काको बहुमत पुग्यो भने सरकार रहँदैन । यो सबै कुराको हिसाब–किताब गरेर होला ।

भनेपछि अब फागुन ७ मा बस्ने कांग्रेसको महासमिति बैठकपछि मात्र मन्त्रीहरु हेरफेर हुन्छन् ?

कांग्रेसले पनि धेरै बखेडा नगर्ला । किनभने, प्रचण्डपछि त कांग्रेसकै हुने छ नि त सहमति । ५ वर्ष लैजाने । पहिलो चरणमा प्रचण्ड हुने, दोस्रो चरणमा देउवा हुने । तेस्रो चरणमा पर्यो भने समाजवादी हुने भन्ने हल्ला चलेको हो । तर, अब प्रचण्ड यसमा इमानदार हुनुहन्छ । त्यो भएको हुँदा कांग्रेसभित्र विभिन्न छलफल त होला तर संस्थागत हिसाबले नै डिलमा आएको पाँच वर्ष छोडेर अर्को गठबन्धन गर्न कांग्रेस जाँदैन । जानु पनि हुन्न ।

माओवादीबाट गएका मन्त्रीहरु त तत्काल फेरिन्छन् कि ?

विधान सम्मेलन अगाडि सम्भावना कम छ । किनभने, हामी त्यसमा लागि सक्छौँ । प्रधानमन्त्रीले अलिअलि होमवर्क गर्न थालेको बुझेको छु । प्रधानमन्त्रीलाई दुईवटा सुझाव दिन्छौँ । म भेटेर दिने वाला छु । पालो पुर्‍याउने हो कि केही परिणाम पनि निकाल्ने हो ? परिणाम निकाल्ने हो भने जुनसुकै दलको भए पनि क्षमता, योग्यताका आधारमा होस् । चार–पाँचवटा मन्त्रालय त अनिवार्य प्रधानमन्त्रीले परिणाम निकाल्ने खालका छन् । जस्तो– अर्थ र कानुन ।

अर्थले बजेट दिने, कानुनले नियमावली टुङ्ग्याउने हो । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यो कानुनले अल्झाएका कारणले सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयमा जाँदा ब्युरोक्रेसीले काम गर्न मान्दैन । त्यस कारण यो कामको परिणाम टुंग्याउनका निम्ति पनि अर्थ मन्त्रालय चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन, विभिन्न कुराले प्रधानमन्त्री अल्झिएको मेरो व्यक्तिगत अनुभव छ । यी नअल्झाउने गरी उहाँले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नुपर्छ ।