काठमाडौं – नेपालमा औषधी उत्पादन थालिएको ५० वर्षभन्दा बढी भएको छ। केमी ड्रग प्रालिले २०२६ सालबाट नेपालमा निजी क्षेत्रबाट औषधी उत्पादन सुरु गरेको थियो। जसमा २५ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ। औषधी नीति २०५१ ले १० वर्षभित्रमा ८० प्रतिशत औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर कोरोन संक्रमण र यसले उत्पन्न गरेको परिस्थितिले हाम्रो औषधी उत्पादन क्षमतामा मात्र होइन पुरै स्वास्थ्य क्षेत्रकै अवस्थामा ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसका बाबजुद पनि ८० प्रतिशत औषधी नेपालमै उत्पादन भइरहेको औषधी उद्योगीको दाबी छ। औषधी उत्पादक संघका अनुसार अहिले हरेक वर्ष ६६ अर्बको औषधी खपत हुन्छ।

कोरोना महामारी फैलिएका बेला पारासिटामोल, ट्रिनिड्याजोल, मेट्रोनिडाजोल, एसाइक्लोभियर लगायतका औषधीको निर्यातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाललमा औषधी अभाव सिर्जना भयो। यसैक्रममा औषधी व्यवसायीले प्रतिबन्ध लगाएका अधिकांश औषधीका कच्चा पदार्थ मौज्दात रहेकाले आफैँ बनाउन सक्ने र चिनियाँ व्यवसायीबाट पनि औषधी र त्यसको कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्ने बताए।

‘नेपालमा कुल वार्षिक खपतमध्ये ३० प्रतिशत तयारी औषधी भारतबाट आउँछ भने बाँकी नेपाली कम्पनीले नै उत्पादन गर्छन्’, औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधानले भने। यो तथ्यांकलाई मान्ने हो भने विगतको तुलनामा अहिले नयाँनयाँ कम्पनी खुलिरहेका छन्। औषधी उत्पादनको अवस्था राम्रो रहेको औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रधानले बताए। प्रधानका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष खपत हुने भ्यक्सिन भनेसबै बाहिरबाटै आयात हुने गरेको छ।

नेपालमा अहिले गुणस्तरीय औषधी उत्पादन भइरहेको छ। यदि कसैको गुणस्तर खस्किएको छ, बिग्रिएको छ र गुणस्तरमा शंका छ भने सरकारको औषधी व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन सक्छन्।

कस्तो छ नेपालमा उत्पादित औषधीको गुणस्तर ?
गुणस्तरका हिसाबले भन्नुपर्दा पनि नेपाली उद्योगले अहिले एकदमै राम्रो गरिरहेका छन्। अध्यक्ष प्रधानका अनुसार विगत २०–२१ वर्षदेखि नयाँनयाँ प्रविधिबाट औषधी बनाउने प्रक्रिया जारी छ।

नेपालमा अहिले गुणस्तरीय औषधी उत्पादन भइरहेको छ। यदि कसैको गुणस्तर खस्किएको छ, बिग्रिएको छ र गुणस्तरमा शंका छ भने सरकारको औषधी व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन सक्छन्। जसले गुणस्तर सुधार्नका लागि उत्पादक कम्पनीलाई झकझक्याउनुपर्यो यदि मानेन भने त्यस्ता कम्पनीलाई बन्द गर्ने अधिकार सरकारलाई छ। केही हदसम्म सरकारले त्यो काम गरिरहेको पनि छ।

वर्षमा एक पटक संघले आफै पनि अनुगमन गर्दै आएको छ। नेपालमा भएका सबै उद्योगले मापदण्डमा रहेर गुणस्तरलाई कामय गरेका छन्। गुणस्तरको जाँच नगरी औषधी बाहिर आउनै पाउँदैन। यदि कसैले त्यसरी ल्याउँछ भने कारबाही हुन्छ। कतिपय कम्पनीलाई कारबाहीसमेत भएको छ। नेपालका औषधीका गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रहेको छ। अझ अहिले औषधी व्यवस्था विभागले अनुमतिपत्र दिँदा नै गुणस्तरलाई कडाई गरेको हुन्छ। जसले गर्दा नेपाली औषधीको गुणस्तरमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छैन।

पहिले उद्योगले गुणस्तरमा धेरै लगानी गरेकै थिएनन्। अहिले नयाँ–नयाँ फर्मास्युटिकल कम्पनीले गुणस्तरमा ध्यान दिएका छन्।

अहिले औषधी व्यवस्था विभागले अनुमतिपत्र दिँदा नै गुणस्तरलाई कडाई गरेको हुन्छ। जसले गर्दा नेपाली औषधीको गुणस्तरमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छैन।

औषधी उत्पादनका लागि पालना गर्नुपर्ने डब्लुएचओको मापदण्ड कस्तो छ ?
औषधी उत्पादनका लागि ल्याइएको कच्चा पदार्थदेखि नै परीक्षण गर्न सुरु गरिन्छ। औषधी उत्पादन गरिसकेपछि गुणस्तर हेर्ने होइन। यो कुरालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्दैन।

अध्यक्ष प्रधानका अनुसार डब्लुएचओले औषधी उत्पादक कम्पनीलाई सुरुदेखि नै फलो गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो कम्पनी जिएमपी अर्थात् गुड म्यानिफ्याक्चर प्रयाक्टिस वाला हो कि होइन त्यसको क्रियाकलाप हेर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै औषधी बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

कहाँबाट आउँछ कच्चा पदार्थ ?
नेपालमा औषधी बन्ने कच्चा पदार्थ सबै बाहिरबाट आउँछ। आयुर्वेदिक औषधी उत्पादनका लागि चाहिने केही कच्चा पदार्थ भने नेपालमै पाइन्छ। एलोपेथिक औषधीका लागि चाहिने केही बोटबिरुवा जन्य र पशुपंक्षीजन्य कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइन्छ। तर त्यो चिजहरु संकलन गर्न त्यति सजिलो छैन। कच्चा पदार्थ संकलनको काम धेरै खर्चिलो र झन्झटिलो छ। यदि सरकारले साथ दियो भने नेपालमै पनि हामी बनाउन सक्छौं। तर अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव छैन। त्यसैले कच्चा पदार्थ सबै बाहिरैबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।

औषधिको अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आउने हो । सरकारले साथ दियो भने हामी नेपालमै पनि कच्चा पदार्थ बनाउन सक्छौं। तर अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव छैन।

दैनिक खपत हुने औषधी जस्तै पारासिटामोललगायत थुप्रै औषधि माग अनुसार नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन्। क्यान्सरका पनि कतिपय औषधी नेपालमै बन्न थालिसकेका छन्। केही औषधी थोरै मात्र खपत हुन्छन् । जस्तै कालाजारको औषधी थोरै मात्रै खपत हुन्छ। यो औषधी नेपालमा उत्पादन गर्दा खर्च धेरै हुन्छ। बरु बाहिरैबाट ल्याउँदा सजिलो हुन्छ।

औषधी उत्पादनका क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने र गरेका काम के कस्ता छन् ?
बिगत लामो समयदेखि विभिन्न चरण पूरा गर्दै कम्पनीले गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गरिरहेका छन्। तर नेपाल सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेको उत्पादक बताउँछन्।

सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्दा नेपाली उत्पादनको बजार लामो समयदेखि स्थिर रहेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारी निकायबाट असहयोग रहेकै कारण नेपाली औषधिको बजार हिस्सामाथि उठ्न नसकेको व्यावसायीको गुनासो छ।

उत्पादकका अनुसार नेपाल अहिले झन्डै ८० प्रतिशत औषधीमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। सरकारले यी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट आयात हुने औषधिको आयात रोक्ने हो भने नेपाली कम्पनीको बजार हिस्सा त्योभन्दा माथि पुग्ने औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रधान बताउँछन्।

सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास भने नगरेको होइन। पटकपटक निर्णय पनि भएका छन्। तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। २०५१ सालको राष्ट्रिय औषधी नीतिले नेपाली औषधी उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखेर १० वर्षभित्रमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, लक्ष्य अनुसार सरकारले काम अगाडि नबढाउँदा त्यो लक्ष पुरा गर्न दुई दशक भन्दा बढी समय लाग्यो।

नेपाल अहिले झन्डै ८० प्रतिशत औषधीमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। सरकारले यी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट आयात हुने औषधिको आयात रोक्ने हो भने नेपाली कम्पनीको बजार हिस्सा त्योभन्दा माथि पुग्नेछ ।

सरकारले सकेसम्म नेपाली औषधी नै खरिद गर्ने। अर्को कुरा नेपालमा बनेका औषधी उपलब्ध भएसम्म बाहिरको औषधी खरिद गर्न रोक लगाउने र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ ले समेत गुणस्तरीय औषधी र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने नीति लिएको छ।

२० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार डलरको भाउ अनुसार स्वचालित रुपमा औषधीको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्न पाउने नियममा उल्लेख छ। तर पारासिटामोलकै कुरा गर्ने हो भने १६ वर्षदेखि अहिलेसम्म एउटै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने वाद्यता छ। यसको पनि समय अनुसार मूल्य निर्धारण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

औषधीको नियमनसँगै विकास र विस्तारका लागि काम गर्ने निकाय औषधी व्यवस्था विभाग छ। तर, विभागले नेपालका औषधी कम्पनीलाई रोक्दै विदेशी कम्पनीको उत्पादनलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको नेपाली उत्पादकको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार विभागले भारतबाट आयात भएका औषधीको गुणस्तरमा पटकपटक समस्या देखिए पनि ती उत्पादनलाई कारबाही नगरी निर्वाध रूपमा नेपालमा व्यापार गर्न अनुमति दिइरहेको छ।

सरकारले आत्मनिर्भर भएका औषधिलाई प्रोत्साहन नगरी त्यस्तै प्रकारका विदेशी उत्पादनलाई सहज रूपमै धमाधम आयात गर्न छुट दिइरहेकाले नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा बढ्न नसकेको देखिन्छ। (नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधानसँगको कुराकानीमा आधारित)