सरकार गठनको सन्दर्भमा संसदभित्रको गणितलाई आधार बनाएर हेर्नुपर्छ । कुनै शक्तिबारे गरिने विश्लेषण वा बुझाइ आफ्नो ठाउँमा छ तर मुलुकको विकासका लागि सम्भव रहेका राजनीतिक शक्तिबीच एकता गरेर अगाडि जान संसदको गणितले बाध्य बनाएको छ । यही मान्यताका साथ गत ०७९ पुस १० गते एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो ।

राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका पदहरूमा सहमति पनि गरिएको थियो । बीचमा त्यो सहमतिलाई कांग्रेसले अपहरण ग¥यो । १६ दिनपछि भएको विश्वासको मतमा मत दिएर अविश्वासको राजनीति सिर्जना ग¥यो ।
प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सकिएन भन्ने धारणा व्यक्त गरेपछि एमालेले नयाँ समीकरण बनाएको छ । यसलाई अब संसदभित्र प्रगतिशील जनमुखी सरकार दिने, सुशासन दिने र विकास र निर्माणमा केन्द्रित बनाउने सरकारको रूपमा हेरिनुपर्छ । एमालेसँग बहुमत हुन्थ्यो भने यो बाटोमा जाने थिएन । यसमा एमालेको बाध्यता छ ।

कुनै एक राजनीतिक दलको बहुमत नभएपछि अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । जनतामा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जुन सरकार बने पनि स्थिर बन्दैन र केही गर्दैन भन्ने जुन परेको छ, यसलाई चिर्न स्थिर सरकार र स्थिर गठबन्धन दिन्छौँ भन्ने मान्यताका साथ एमालेले अहिले यो सहकार्य आरम्भ गरेको हो ।

प्रचण्डको बुझाइमा एमालेभित्र ठूलो पंक्ति विद्रोहको तयारीमा छ भनिरहँदा त्यसमा नेकपा एमालेसँगको एकतापछि साबिकको नेकपा एमालेलाई नै विभाजन गर्नमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । अब त्यो प्रवृत्ति अन्त्य भइसक्यो । अब नेकपा एमालेमा त्यो किसिमको राजनीति कसैले गर्छ भने त्यसबाट नेकपा एमाले धेरै माथि उठिसकेको छ ।

माओवादी हाम्रो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्ति हैन, कांग्रेस हो । अब माओवादी विशाल हुने ढोकाबन्द भएको छ ।

नेकपा एमालेले धेरै प्रहारहरू, संकटहरु भोग्यो । त्यी सबै सहेर एमाले यो ठाउँमा आइपुगेको छ । पार्टी पंक्ति कुनै पनि दाउपेचमा लाग्ने अवस्था छैन । हामीले वडादेखि केन्द्रसम्मका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छौँ । यो क्रम दोस्रो चरणमा अहिले जिल्ला अधिवेशनमा प्रकट पनि भइरहेको छ ।

एउटा कुनै अमुक राजनीतिक शक्तिको अन्त्य वा विभाजन नै आफ्नो भविष्यको निर्धारण हो भन्नेखालको राजनीतिक दर्शन परास्त भइसक्यो । एउटै कुरा सधैँ दोहोरिँदैन ।

०६४ सालयताको राजनीतिक स्थिति हेर्दा माओवादी निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ । १४० सदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचनमा र १२० एक्लै जितेको माओवादी आज १६५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८ सिटमा खुम्चिएको छ । मत प्रतिशत पनि ११÷१२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन रास्वपाको हाराहारीमा हुन्छ । यस अर्थमा माओवादी हाम्रो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्ति हैन, कांग्रेस हो ।

माओवादीलाई राजनीतिक रूपमा सम्मान नै गर्छौँ तर उहाँहरूले अहिले जुन यात्रा तय गरेर हिँड्नु भएको छ, यो यात्राले अब माओवादी यसबाट बढेर विशाल हुने ढोकाबन्द भएको छ । जुन ढंगले माओवादीका शीर्ष नेताहरूको काण्डले र आफैं पनि विभिन्न कारणले विभाजन भयो, हिजो सँगै भएका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराईहरू हुनुहुन्न । त्यसैले पार्टी कमजोर हुँदै जाने र नेतृत्व बलियो हुँदै जाने नीतिमा नै त्रुटि देखिन्छ ।

एमाले अहिले सरकारमा छ, सहकार्यमा छ । योबेला धेरै तिता कुरा गर्न उपयुक्त नहोला । तर, सैद्धान्तिक–वैचारिकरूपमा एमालेका जुन मान्यताहरू छन् र माओवादी जुन बाटोबाट अगाडि बढिरहेको छ, नेपालमा माओवादी आन्दोलन वा पार्टीको पुनर्जागरण सम्भव छैन ।

नेकपा एमालेका कोही एक नेता पनि दोषी देखिएका छैनन् । हो, हामीले संसद् अवरुद्ध गरेको हो । किनकि सुन तस्करीमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबिना यति ठूलो मात्राको तस्करी हुन सक्दैन भनेर गरिएको हो । एमालेका कारणले नै यो तस्करी उजागर भएको छ । यसमा ब्यक्तिको नाम आएको छ, त्यसका बारेमा अनुसन्धानले पुष्टि गर्ला ।

प्रधानमन्त्रीको अहिलेको यात्रालाई धन्यवाद दिनुपर्छ । किनकि, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई करेक्सन गर्नुभएको छ । अप्राकृतिक ढंगको गठबन्धनबाट देशलाई अगाडि बढाउँछु भनेर सोच्नु भएको थियो, त्यो सोच गलत थियो । किनकि, कांग्रेस र माओवादीको आधारभूत कुरा नै मिलेन । वामपन्थी शक्तिका बीचमा केही कुरा मिल्छन् । असहमति भए पनि सिद्धान्त, विचार, झन्डा र सामाजिक–सांस्कृतिक विचारहरूमा समानता छ । यसरी जाने हो भने कालान्तरमा बिस्तारै सहकार्यको माध्यमबाट वामपन्थी आन्दोलनलाई पनि एक गर्न सक्छौँ ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदैनौँ । किनकि हामी प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी हौँ । लोकतन्त्रमा सामान्य अवस्थामा मूल प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको बीचमा सरकारको सन्दर्भमा सहकार्य भएको देखिँदैन । त्यस कारण बाँकी रहेका शक्तिहरूको सहकार्यलाई अगाडि बढाउनुप¥यो । बाँकीमा पनि माओवादीलाई छोडेर सहकार्य गर्दा सरकार बनाउन गार्हाे हुन्छ । एमालेलाई छाडेर पनि बन्दैन । त्यस कारण दुवैका सामु सरकारमा सहकार्य गर्ने हो भने यो गठबन्धनको विकल्प पुगेन । त्यसैले सबै घटनाक्रमको बीचमा पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेको हौँ ।

नेपाली कांग्रेस देशको पुरानो र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेको पार्टी हो । तर, त्यसमा सत्ताबिना एक मिनेट पनि बस्न नसक्ने जुन प्रबृत्ति देखिएको छ, यो हाम्रो लोकतन्त्रको लागि घातक छ ।

जहिले–जहिले नेपाली कांग्रेस बलियो हुन्छ, एक्लै केही गर्न सक्ने हुन्छ, त्यो बेला नेपालमा लोकतन्त्र खतरामा परेको छ । ०१७ सालमा कांग्रेसमा दुई तिहाइ हुँदा निरकुंशतन्त्र आयो । ०५८ पछि पछि पनि कांग्रेस बलियो हुँदा ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको गला रेट्ने काम गरे । किनभने नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । आफ्नो बहुमत हुँदा पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । अरु दलसँग मिलेर सरकार चलाउँदा पनि सकेन ।

जस्तो – हामीले पुस १० गते एउटा गठबन्धन बनायौँ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि आफैं राख्छु भनेपछि पनि एमालेले प्रचण्डलाई प्रस्ताव ग¥यो र हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ । त्यसको १६ दिन पनि कांग्रेस चुप लागेर बस्न सकेन र पुष २६ गते राजनीतिक विश्वासको मत दिएर राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात ग¥यो । त्यसको १० दिन जतिमा त गठबन्धन नै परिवर्तन भयो । र, एमाले त्यो सरकारबाट बाहिरिने अवस्था सुरु भयो ।

अहिले फरक परिस्थितिमा गठबन्धन बनेको छ । काम सुरु गरेको छ । कांग्रेसले फेरि अस्थिरताको खेती सुरु गरेको छ । हिजो माओवादी भनेको कांग्रेस हो र कांग्रेस भनेको माओवादी हो भनेर भाषण गर्ने नेताहरू अहिले कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्न थालेका छन् । यो सरकारलाई अस्थिर गराउनका लागि हो । यो कुराको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको छ ।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना छन् । ५ जना एउटै जिल्लाका लाई मन्त्री बनाउनुभएको छ । संघीयतालाई समापन गर्ने आधार पनि नेपाली कांग्रेसका नेताले तय गरेका छन् । बहुमत नभए पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले म सरकार छोड्दिनँ, छोड्नु परे प्रदेशसभा विघटन गर्छु भन्दै हिँड्नुभएको छ । गण्डकीमा पार्टी परिवर्तन गराएर दीपक मनाङेलाई कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बनाउनुभएको छ । मन्त्रालय फुटाइएको छ ।

यसले अन्ततः यो संघीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । जसरी नेपाली कांग्रेस बलियो हुँदा नेपालमा प्रजातन्त्र अस्थिर भयो, प्रजातन्त्रले काम गर्न सकेन, त्यसै गरी कांग्रेसको हातमा सत्ता पर्दा प्रदेशहरूमा पनि संघीयता कमजोर र बदनाम हुँदै गएको छ । यसले सम्पूर्ण सिंगो प्रणालीमा नै असर पार्ने खतरा बढेको छ ।

अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने हदसम्म कुराकानी गरेका छौं । कुरा हुँदै जाँदा भोलि पार्टी एकता नहोला भन्न सकिँदैन । किनकि उहाँहरूसँग अलग्गै सैद्धान्तिक वैचारिक आधार छैन । अलग्गै कुनै जनाधार पनि छैन । त्यत्रो पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरू एउटा राष्ट्रिय पार्टी पनि हुन नसकेको मनोविज्ञानबाट गुज्रिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने एमालेको योजना छ । त्यही अनुसार यो गठबन्धनमा सामेल भएका छौँ । हामीले यसलाई समाजवादी मोर्चा भनेका छैनौँ । यसो भन्यौँ भनेर सरकार नै बन्दैन किनकि यसमा सबै मिलेका छौँ । केही मोर्चाको रूपमा मात्रै अगाडी लैजान्छौँ ।

रवि लामिछानेका बारेमा कांग्रेसले प्रश्न गरिराखेको छ । हिजो कांग्रेसका मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा बसेर झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा गएर बयान दिएर खुरुखुरु आएर क्याबिनेट बैठकमा सहभागी हुँदा पनि उहाँहरूको वाक्य फुटेन । हामीले त्यो विषय उठाउँदा उहाँहरूले त्यो विषयमा ध्यान नै दिनु भएन । अहिले चाहिँ कुनै मुद्दा लागेको छैन । तर, कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।

रविका बारेमा मलाई बहस गर्नु छैन । उहाँको राजनीति उहाँले गर्नु होला । उहाँको राजनीतिप्रति हामी सहमत छैनौँ । उहाँले जुनखालको सस्तो लोकप्रियताको राजनीति गर्न खोज्नु भएको छ, त्यसको परिणति राम्रो हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ । तर, अहिले उहाँ सरकारमा भइरहेका बेला कांग्रेसले जुन ढंगले प्रश्न उठाइराखेको छ, त्यो रविलाई मात्रै अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले उठाउनुभएको हैन । सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छटपटी त्यहाँ व्यक्ति गर्नु भएको छ ।

(एमाले नेता एवं पत्रकार रिजालसँग रेडियो क्यान्डिडका लागि कृष्ण तिम्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)