काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दर्ता गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

अधिवक्ता मनिषा गौतमले दायर गरेको रिटमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै दरपीठ गरिएको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले जनाएका छन् । 

नेकपा एमालेको सदस्य नै नरहेको अवस्थामा परिवार दलका अध्यक्ष ढकाल एमालेको सांसद बनेको भन्दै उनको पद खारेजीका लागि उत्प्रेषण परामादेश माग गर्दै गौतमले रिट दायर गरेकी थिइन् । 

यो प्रकरणमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तरगत आउँदा निवेदकको कुन हक अधिकार के कसरी हनन हुन गएको हो प्रष्ट खुलाउनुपर्नेमा निवेदनमा सो कुरा उल्लेख नभएको भन्दै अदालतले रिट निवेदन दरपीठ गरिदिएको हो ।

निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४० (२)  को घ तथा नियम ४१ समेतको प्रक्रिया पूरा नभएको अदालतले जनाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सम्बन्धित दलको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई उक्त दलको सांसदका रुपमा रहने सक्ने परिकल्पना गरेको छैन । तर, एमालेबाट सांसद चुनिएका ढकाल भने दोहोरो राजनीतिक भूमिकामा छन् ।

ढकालको दोहोरो राजनीतिक भूमिकाबारे खबरहबमा समाचार प्रकाशित भएपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको हो ।

यो पनि-

संविधानले नचिन्ने एमालेका एक अनाथ