काठमाडौं – नेपालमा अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र यतिखेर संस्थागत बेथितिले निकै कमजोर भएको छ । देशमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्‌, तर ठूलो मात्रामा निक्षेप स‌ंकलन गरेका अधिकांश सहकारीले बचतकर्तालाई बिल्लीबाठ बनाएका छन्‌ । एउटै सहकारीले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरेका उजुरी परिरहेको छ ।

बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले भन्दा धेरै ब्याजदरको प्रलोभन देखाएका, पीरामिड शैलीको नेटवर्क खडा गरी बचत गर्नसक्ने आम नागरिकलाई फसाएका र निक्षेप लिएर फरार भएका सहकारीका ठग सञ्‍चालकको नाभी सरकार र शक्ति केन्द्रमा रहेकाहरूसम्म जोडिएको आरोप छ । सहकारीमा बचत जम्मा गरेका लाखौं नागरिक आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक रूपमा अलपत्र पर्न थालेका छन्‌ । समस्याले विकराल रूप लिँदै जाँदा समाधानतर्फ सरकारले हालसम्म ठोस कदम चालेको छैन ।

यस्तै अवस्थाबीच सहकारी पीडितहरूले संघीय राजधानी काठमाडौंमा तेस्रो चरणको आन्दोलन थालेका छन्‌ । शुक्रबारदेखि विरोध प्रदर्शन र धर्नासहित शुरू भएको आन्दोलन निचोडमा नपुगेसम्म नरोक्ने सहकारी पीडितहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्‌ । बर्खायाम शुरू भएसँगै खेतीपाती लगाउन जुट्नुपर्ने सहकारी पीडित किसानहरू समेत गाउँगाउँबाट काठमाडौंमा केन्द्रित भएका छन्‌ । उता सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको आरोप लगाउँदै संसद्‌मा अवरोध गरिरहेको छ । अर्थात्‌; यतिखेर नेपालको सदनदेखि सडकसम्म सहकारी नै प्रमुख मामिला बनेको छ ।

सडकमा आइपुगेका सहकारी पीडितका एक नेतृत्वकर्ता देवकुमार श्रेष्ठ बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएसम्म र सहकारी ठगविरुद्ध कारबाही नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछन्‌ । आफूलाई सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) कोषाध्यक्ष बताउने उनी बेलैमा माग सम्बोधन गरी सहकारी पीडितलाई हिंसात्मक आन्दोलनतर्फ जानबाट रोक्न आग्रह गर्छन्‌ । सहकारी पीडितको जारी आन्दोलनमा केन्द्रित रही खबरहबले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सहकारीपीडितहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिनुभएको छ । यसको नेतृत्व कसले गरिरहेको हो ?
हामीले एक वर्ष अघिदेखि नै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) भन्ने संस्था खडा गरेको थियौँ । त्यो संस्था ६ वटा सहकारीका बचतकर्तामार्फत् सुरु गरेका हौँ । अहिले हामीसँग ३५० भन्दा बढी सहकारी संस्था पीडितहरू आवद्ध हुनुहुन्छ । त्यही संस्थाले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

अभियानमा ३५० सहकारी संस्थाहरू आवद्ध छन् भन्नुभयो । ती सहकारीमा पीडितहरूको संख्या कति छ ?
सहकारी पीडितहरू हामीसँग जोडिने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म १४ लाख पीडितहरू हामीसँग जोडिनुभएको छ । यो संख्या १४ लाखभन्दा कम छँदैछैन, बढी नै छ । यो संख्या बढ्दो क्रममा छ ।

देशभर सहकारी संस्थाको एकीन संख्या कति हो ?
नेपालमा सहकारी पुरानो डाटा (तथ्यांक) अनुसार ३४ हजार हो । पछिल्लो नयाँ डाटाअनुसार ३२ हजार सहकारी संस्थाहरू छन् । देशभर सहकारी संस्थामा बचत गरेर ठगिएका पीडितहरूको संख्या ७४ लाखभन्दा बढी छ ।

७४ लाख जनताहरूले बचत गरेको रकम नपाएर आज तड्पिएर रुदै सडकमा नाराजुलुस गर्दै हिँडेको विगत एक वर्षदेखि हो । तर पनि सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन, सुनुवाइ गरेन । त्यसैले हामीहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिएका हौं ।

आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिनुभएको छ, यो आन्दोलनको प्रकृति कस्तो हुन्छ ?
हामीले अहिलेसम्म  शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्‍यौं । शुक्रबारदेखि फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छौं । आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनेन भने शक्ति पनि प्रयोग गर्ने बाध्यतामा पुग्छौं ।

शक्ति प्रयोग भन्नाले ?
जुन पार्टी अहिले सत्तामा छ, त्यो पार्टीले पहिले जंगलमा बसेर जुन–जुन काम गरेको थियो – माग पूरा नभए हामी पनि त्यही बाटोमा जान सक्छौँ ।

सरकारसँग तपाईंहरूका माग के–के हुन् ?
हाम्रो पहिलो माग – सहकारीमा बचत गरिराखेका बचतकर्ताहरूले पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ । दोस्रो माग – जति पनि दलाल, फटाहा सहकारी छन्, ती सहकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

तेस्रो – नेपालमा जति पनि सहकारी संस्थाहरू छन् : ती सबै सहकारी संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहत हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमनको दायरामा हुनुपर्छ ।

तपाईंहरूको पहिलो माग नै डुबेको रकम फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने छ, यो रकम सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने हो ?
कतिपय मानिसहरूले कुरा बुझिराख्नुभएको छैन । हामीले सरकारसँग पैसा मागेको होइन, छैन पनि ।

ठग, दलाल सहकारी संस्थाहरूले हाम्रो बचत गरेको पैसा खाएर भागे, ती फरार सञ्चालकहरूलाई समातेर कारबाही गरेर, सम्पत्ति जफत गरेर बेचबिखनबाट आएको रकमबाट पीडितहरूलाई बचत फिर्ता देऊ भनेका हौं ।  सरकारलाई ढुकुटीबाट निकालेर दिन भनेको होइनौं ।

उनीहरूसँग सम्पत्ति भएन भने राज्यकोषमा एउटा सुरक्षण कोष खडा गरेर त्यसबाट ४० प्रतिशत रकम दिने भनेर यो भन्दा अघिल्लो वार्तामा ७ बुँदे सम्झौतामा सहमति भएकै छ ।

यसअघि नै सरकार र सहकारीपीडितहरूबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो सहमति कति कार्यान्वयन भयो ?
७ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसमा एउटा बुँदामा पनि सुनुवाई भएको छैन । सरकारले कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सहकारीपीडितहरूका माग सम्बोधनका लागि अहिलेसम्म तपाईंहरूले को–को सँग भेटघाट गरेर सहयोग माग्नुभएको छ ?
हामी सबैतिर धायौं । गृहमन्त्री भेट्यौं, प्रधानमन्त्री भेट्यौं । त्यहाँ जाँदा आश्वासनमात्र दिने, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उहाँहरू देखिनुभएन ।

हाम्रा पक्षमा कुनै पनि पार्टी अगाडि बढेनन् । खाली उहाँहरू भाषण र बोलीमा मात्र सीमित रहनुभयो ।

सहकारी समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । अब यो कसरी समाधान हुन्छ ? कसरी समाधान भैदेओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउँदैछ । त्यो बजेट भाषणमा हामीलाई १० अर्ब रुपैयाँमात्रै पनि छुट्याइदियो भने पीडामा परेका, औषधि नै खान नपाएका दाजुभाई-दिदीबहिनीहरूलाई ठूलो राहत मिल्थ्यो ।

लगभग १५ प्रतिशत पीडितहरूको समस्या समाधान हुन्थ्यो । बाँकीलाई विस्तारै किस्ता आए पछि १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत गरेर एक वर्षभित्र बचत फिर्ता गरे सबैको समस्या समाधान हुन्छ ।