‘७४ लाख सहकारी पीडितले अर्को बाटो समात्नु नपरोस्‌’ | Khabarhub Khabarhub

‘७४ लाख सहकारी पीडितले अर्को बाटो समात्नु नपरोस्‌’



काठमाडौं – नेपालमा अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र यतिखेर संस्थागत बेथितिले निकै कमजोर भएको छ । देशमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्‌, तर ठूलो मात्रामा निक्षेप स‌ंकलन गरेका अधिकांश सहकारीले बचतकर्तालाई बिल्लीबाठ बनाएका छन्‌ । एउटै सहकारीले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरेका उजुरी परिरहेको छ ।

बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले भन्दा धेरै ब्याजदरको प्रलोभन देखाएका, पीरामिड शैलीको नेटवर्क खडा गरी बचत गर्नसक्ने आम नागरिकलाई फसाएका र निक्षेप लिएर फरार भएका सहकारीका ठग सञ्‍चालकको नाभी सरकार र शक्ति केन्द्रमा रहेकाहरूसम्म जोडिएको आरोप छ । सहकारीमा बचत जम्मा गरेका लाखौं नागरिक आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक रूपमा अलपत्र पर्न थालेका छन्‌ । समस्याले विकराल रूप लिँदै जाँदा समाधानतर्फ सरकारले हालसम्म ठोस कदम चालेको छैन ।

यस्तै अवस्थाबीच सहकारी पीडितहरूले संघीय राजधानी काठमाडौंमा तेस्रो चरणको आन्दोलन थालेका छन्‌ । शुक्रबारदेखि विरोध प्रदर्शन र धर्नासहित शुरू भएको आन्दोलन निचोडमा नपुगेसम्म नरोक्ने सहकारी पीडितहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्‌ । बर्खायाम शुरू भएसँगै खेतीपाती लगाउन जुट्नुपर्ने सहकारी पीडित किसानहरू समेत गाउँगाउँबाट काठमाडौंमा केन्द्रित भएका छन्‌ । उता सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको आरोप लगाउँदै संसद्‌मा अवरोध गरिरहेको छ । अर्थात्‌; यतिखेर नेपालको सदनदेखि सडकसम्म सहकारी नै प्रमुख मामिला बनेको छ ।

सडकमा आइपुगेका सहकारी पीडितका एक नेतृत्वकर्ता देवकुमार श्रेष्ठ बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएसम्म र सहकारी ठगविरुद्ध कारबाही नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछन्‌ । आफूलाई सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) कोषाध्यक्ष बताउने उनी बेलैमा माग सम्बोधन गरी सहकारी पीडितलाई हिंसात्मक आन्दोलनतर्फ जानबाट रोक्न आग्रह गर्छन्‌ । सहकारी पीडितको जारी आन्दोलनमा केन्द्रित रही खबरहबले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सहकारीपीडितहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिनुभएको छ । यसको नेतृत्व कसले गरिरहेको हो ?
हामीले एक वर्ष अघिदेखि नै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) भन्ने संस्था खडा गरेको थियौँ । त्यो संस्था ६ वटा सहकारीका बचतकर्तामार्फत् सुरु गरेका हौँ । अहिले हामीसँग ३५० भन्दा बढी सहकारी संस्था पीडितहरू आवद्ध हुनुहुन्छ । त्यही संस्थाले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

अभियानमा ३५० सहकारी संस्थाहरू आवद्ध छन् भन्नुभयो । ती सहकारीमा पीडितहरूको संख्या कति छ ?
सहकारी पीडितहरू हामीसँग जोडिने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म १४ लाख पीडितहरू हामीसँग जोडिनुभएको छ । यो संख्या १४ लाखभन्दा कम छँदैछैन, बढी नै छ । यो संख्या बढ्दो क्रममा छ ।

देशभर सहकारी संस्थाको एकीन संख्या कति हो ?
नेपालमा सहकारी पुरानो डाटा (तथ्यांक) अनुसार ३४ हजार हो । पछिल्लो नयाँ डाटाअनुसार ३२ हजार सहकारी संस्थाहरू छन् । देशभर सहकारी संस्थामा बचत गरेर ठगिएका पीडितहरूको संख्या ७४ लाखभन्दा बढी छ ।

७४ लाख जनताहरूले बचत गरेको रकम नपाएर आज तड्पिएर रुदै सडकमा नाराजुलुस गर्दै हिँडेको विगत एक वर्षदेखि हो । तर पनि सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन, सुनुवाइ गरेन । त्यसैले हामीहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिएका हौं ।

आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिनुभएको छ, यो आन्दोलनको प्रकृति कस्तो हुन्छ ?
हामीले अहिलेसम्म  शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्‍यौं । शुक्रबारदेखि फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छौं । आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनेन भने शक्ति पनि प्रयोग गर्ने बाध्यतामा पुग्छौं ।

शक्ति प्रयोग भन्नाले ?
जुन पार्टी अहिले सत्तामा छ, त्यो पार्टीले पहिले जंगलमा बसेर जुन–जुन काम गरेको थियो – माग पूरा नभए हामी पनि त्यही बाटोमा जान सक्छौँ ।

सरकारसँग तपाईंहरूका माग के–के हुन् ?
हाम्रो पहिलो माग – सहकारीमा बचत गरिराखेका बचतकर्ताहरूले पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ । दोस्रो माग – जति पनि दलाल, फटाहा सहकारी छन्, ती सहकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

तेस्रो – नेपालमा जति पनि सहकारी संस्थाहरू छन् : ती सबै सहकारी संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहत हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमनको दायरामा हुनुपर्छ ।

तपाईंहरूको पहिलो माग नै डुबेको रकम फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने छ, यो रकम सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने हो ?
कतिपय मानिसहरूले कुरा बुझिराख्नुभएको छैन । हामीले सरकारसँग पैसा मागेको होइन, छैन पनि ।

ठग, दलाल सहकारी संस्थाहरूले हाम्रो बचत गरेको पैसा खाएर भागे, ती फरार सञ्चालकहरूलाई समातेर कारबाही गरेर, सम्पत्ति जफत गरेर बेचबिखनबाट आएको रकमबाट पीडितहरूलाई बचत फिर्ता देऊ भनेका हौं ।  सरकारलाई ढुकुटीबाट निकालेर दिन भनेको होइनौं ।

उनीहरूसँग सम्पत्ति भएन भने राज्यकोषमा एउटा सुरक्षण कोष खडा गरेर त्यसबाट ४० प्रतिशत रकम दिने भनेर यो भन्दा अघिल्लो वार्तामा ७ बुँदे सम्झौतामा सहमति भएकै छ ।

यसअघि नै सरकार र सहकारीपीडितहरूबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो सहमति कति कार्यान्वयन भयो ?
७ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसमा एउटा बुँदामा पनि सुनुवाई भएको छैन । सरकारले कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सहकारीपीडितहरूका माग सम्बोधनका लागि अहिलेसम्म तपाईंहरूले को–को सँग भेटघाट गरेर सहयोग माग्नुभएको छ ?
हामी सबैतिर धायौं । गृहमन्त्री भेट्यौं, प्रधानमन्त्री भेट्यौं । त्यहाँ जाँदा आश्वासनमात्र दिने, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उहाँहरू देखिनुभएन ।

हाम्रा पक्षमा कुनै पनि पार्टी अगाडि बढेनन् । खाली उहाँहरू भाषण र बोलीमा मात्र सीमित रहनुभयो ।

सहकारी समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । अब यो कसरी समाधान हुन्छ ? कसरी समाधान भैदेओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउँदैछ । त्यो बजेट भाषणमा हामीलाई १० अर्ब रुपैयाँमात्रै पनि छुट्याइदियो भने पीडामा परेका, औषधि नै खान नपाएका दाजुभाई-दिदीबहिनीहरूलाई ठूलो राहत मिल्थ्यो ।

लगभग १५ प्रतिशत पीडितहरूको समस्या समाधान हुन्थ्यो । बाँकीलाई विस्तारै किस्ता आए पछि १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत गरेर एक वर्षभित्र बचत फिर्ता गरे सबैको समस्या समाधान हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०८१, शनिबार  ५ : २२ बजे

शरीरमा मुसा किन आउँछ ?

मानिसको शरीरमा आउने मुसालाई लिएर धेरै प्रकारका धारणा सुन्न पाइन्छ।

सुशासनसहित तीनवटा समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं– संघीय संसद अन्तर्गत आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक

प्रतिनिधिसभामा आज तीन मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमा छलफल हुँदै

काठमाडौं– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ ।

आज यी प्रदेशमा हुनेछ चट्याङसहितको वर्षा

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

टी-२० विश्वकपः न्युडिल्यान्डविरुद्ध सुरुमा ब्याटिङ गर्दै वेस्ट इन्डिज

काठमाडौं – आईसीसी टी-२० विश्वकप अन्तर्गत अहिले समूह ‘सी’को खेलमा