सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ‘रेडबुक’ आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगर्दै बजारमा भेटिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तिका ‘रेडबुक’ आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नहुँदै बाहिरिएको घटनामा सरकारको धारणा माग गरे ।

शाहले सरकारको लापर्वाही र गैरजिम्मेवारीका कारण विचौलियामार्फत रेडबुक सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाउँदै छानबिन समितिको माग गरेका हुन्‌ ।

यसैबीच सत्तापक्षले भने त्यसको खण्डन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले सरकारले आधिकारिक रुपमा रातो किताब सार्वजनिक नगरेको जानकारी दिए । “मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएकाले ‘रेडबुक’ सार्वजनिक गर्न केही ढिलाइ भएको हो”, उनले भने, “रेडबुक बाहिरिएको हो भने राम्रो होइन, यस विषयमा हामी छलफलमै छौँ ।”

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा गत जेठ २८ गते नियुक्त हुनुभएका बिनाविभागीयमन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न भइरहेको ढिलाइले सरकारका कामकारबाहीमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)लाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि नियुक्त पाँच मन्त्रीले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन्‌ । बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त माया पन्त, अक्कलबहादुर रावल, लक्ष्मी विक, हीरा सार्की र वीरबहादुर थापाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएका हुन्‌ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । तीनपटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नौजना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्‌ । चारमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिए पनि अन्यको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । केही मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनेबारेमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले केन्द्रमा शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि बिनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको बताए । उनले भने, “आज बल्ल प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरुबीच छलफलपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ ।”

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय महाधिवेशन हुनलाग्दा मुख्यमन्त्रीसहितका नेता काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन् । यही असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरिएको आव २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रमको पुस्तिका (रातो किताब) समेत प्रदेशसभा सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको छैन ।

प्रदेशसभामा आगामी आवको बजेटमाथिको छलफल पनि सुरु हुन सकेको छैन ।