ट्रयाक खुलेको १९ वर्षपछि सडक कालोपत्र « Khabarhub

ट्रयाक खुलेको १९ वर्षपछि सडक कालोपत्र


११ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागलुङ– दुई जिल्ला जोड्ने गरी १९ वर्ष अगाडि ट्रयाक खुलेको सडक कालोपत्र गरिएको छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिका–३ हटिया बजार, ताराखोला हुँदै म्याग्दी जोड्ने सडक कालोपत्र गरिएको हो ।

पाँच वर्ष अगाडि स्तरोन्नतीसहित कालोपत्र गर्न जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले यस वर्ष बल्ल काम गरेको छ ।

यस वर्षमा सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने भनिए पनि साढे चार किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको पूर्वधार विकास कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर चन्द्रबहादुर पुनले जानकारी दिए ।

विसं २०७६ मा कालोपत्रको जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनीले २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष बल्ल कालोपत्र गरेको उनको भनाइ छ ।

निर्माण कम्पनीले यस वर्ष ९० प्रतिशत काम सक्ने अनुमान गरे पनि लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । हटिया बजारबाट ताराखोला गाउँपालिका–३ स्थित घुस्मेली बजारसम्म कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिए पनि जमधारा भन्ने स्थानसम्म मात्रै काम गरेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले २८ करोडमा जिम्मा लिएको थियो ।

गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले १९ वर्ष अगाडि स्थानीयले चन्दा उठाएर निर्माण गरेको सडक अहिलेसम्म कालोपत्र हुन नसकेको बताए ।

स्थानीय सरकारको सडक कालोपत्र गर्न स्रोत र साधानले नभ्याउने जनाउँदै समयमै स्तरोन्नति नहुँदा हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको नगरप्रमुख गैरेले बताए ।

यस वर्ष थोरै भए पनि कालोपत्र हुँदा गलकोट र ताराखोलाका तल्लो क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हुने जनाइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ११ असार २०८१, मंगलबार  ८ : १३ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक