केदार कार्कीको रिट खारेज, हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर « Khabarhub

कोशी सरकार विवाद

केदार कार्कीको रिट खारेज, हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर


११ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


11k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत खारेज गरिदिएको छ ।

मंगलबार अन्तिम बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले उक्त रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले रिट जारी हुने फैसला सुनाएमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा केदार कार्की फर्किने सम्भावना थियो । तर रिट खारेज हुने फैसला आएकाले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले निरन्तरता पाएका छन् ।

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावसमेत नराखी एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधान विपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उनको जिकिरलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।

कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए । केदारको रिट खारेजीमा परेसँगै अब त्यहाँ हिक्मत नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले निरन्तरता पाएको छ।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०८१, मंगलबार  ५ : ०६ बजे

योग, ध्यान र दृष्यावलोकनका लागि ‘स्वर्गाश्रम’

म्याग्दी– पृष्ठभूमिमा लहरै हिमाल । वरपर घना जङ्गल । शान्त

सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत सम्पन्न

काठमाडौं – सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका-३ दोभानस्थित निर्माणाधीन सुरुङ

गाँजासहित एक भारतीय पक्राउ

काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब चार किलो २८४ ग्राम गाँजासहित

ला लिगा : विपक्षीको पोस्टमा एल्चेको चार गोल

काठमाडौं – ला लिगा अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा रायो भालेकानोमाथि

विभागले गर्‍याे दुई रेष्टुरेन्टलाई ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई वटा उद्योग