काठमाडौं- नेपाली नागरिकका अवोध सन्तानलाई ‘धर्मपुत्र’ वा ‘धर्मपुत्री’ बनाएर विदेशी नागरिकलाई सुम्पनु पापकर्म हो कि पुण्यको काम ? बालमन्दिर लगायतका विभिन्न संघसंस्थाबाट नेपाल सरकारले वालवालिका विदेशीलाई सुम्पँदै आएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने राज्यबाटै अवोध बालबालिकाको निर्यात भइरहेको छ । आफ्नै देशमा बाँच्न पाउने वालअधिकारको हनन राज्यले नै विवादास्पद कानूनमार्फत गरिरहेको छ ।

कानून र न्याय एउटै विषय होइन । कानून छ भन्दैमा त्यसको आडमा कसैमाथि अन्याय गर्न मिल्दैन । विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री दिन सकिने विद्यमान नेपाली कानून सही हो या गलत ? यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

विदेशीलाई नेपाली बालबालिका सुम्पने कानून न्यायपूर्ण हो कि अन्यायपूर्ण ? कानून निर्माताहरुलाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ– माननीयज्यू, के लेख्या यस्तो कानून ?

धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी कानूनको चर्चा गर्दा अर्को पनि विषयमा स्पष्ट होऔं, नेपालको सरहदभित्र लागू हुने कानूनले विदेशी नागरिकलाई उसको देशमा शासन गर्न मिल्छ ? हाम्रा माननीयहरुले यस्तो कानून बनाएका छन्, जसमा नेपालको कानून विदेशमा रहेका विदेशी नागरिकमाथिसमेत लागू गर्ने भनिएको छ ।

एकपटक सोचौं त ! आफ्ना आमाबुवा तपाईका होइनन् भन्ने थाहा भयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ ? पछिल्लो समय नेपालमा आफ्ना अभिभावक खोज्दै विदेशबाट आउनेहरुको पीडा हेर्दा मान्छेलाई जन्म दिने बुवाआमाको महत्व ज्ञात हुन्छ ।

संविधानसँग बाझिएको कानून

नेपालको संविधानले वालवालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको छ । प्रत्येक वालवालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने र उनीहरुलाई परिवार तथा राज्यबाट पालनपोषण, शिक्षा दीक्षा उचित स्याहार र सर्वाङ्गीण विकासको हक हुने संविधानले भनेको छ ।

संविधानले कसैलाई पनि देश निकाला नगरिने भनेको छ ।

संविधानको मौलिक हकले संरक्षण गरेका अवोध वालवालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका नाममा जसरी देश निकाला गर्ने काम भइरहेको छ, यो न्यायपूर्ण छ कि छैन ? यस्तो कार्यले वालवालिकाको स्वदेशमा बाँच्न पाउने हकमात्र होइन, राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि नै नकारात्मक प्रभाव त गरिरहेको छैन ? के हाम्रो देश निसन्तान विदेशीहरुका लागि बच्चा सप्लाइ गर्ने कारखाना हो ? यी यावत प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व कानून निर्माताहरुको हो ।

मुलुकी संहिताको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी प्रावधानले नेपाली वालवालिका विदेशीलाई सुम्पने छुट दिएको छ, जसको प्रयोग मुख्यतः बालमन्दिर र वालगृहहरुबाट हुँदै आएको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ८ र ९ मा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘जसमा कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको छोरा वा छोरीलाई आफ्नो छोरा वा छोरीको रुपमा स्वीकार गरेको व्यक्ति धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री मानिने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १७३ ले पाँच प्रकारका व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रुपमा लिन नहुने भनेको छ । जस्तै– १४ वर्ष उमेर कटेको, आफ्नै छोराछोरीहरु भएको, एकपटक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिइसकेको र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिभन्दा माथिल्लो नाता भएको कोही पनि नेपालीले विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बनाउन नपाउने तर नेपालीलाई चाहिँ विदेशीले लैजान मिल्ने कानूनमा उल्लेख छ ।

रोचक दफा १९२ को उपदफा ३ मा छ, जहाँ भनिएको छ कि अन्य दफामा जेसुकै लेखिएको भए पनि विदेशी मुलुकको कानूनमा एकभन्दा बढी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्ने कानून रहेछ भने निजले आफ्ना छोराछोरी भए पनि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्नेछ ।

यो दफा १९२ को ३ ले विदेशी मुलुकसम्म नेपालको कानून विस्तार गरेको देखिन्छ, जुन आफैंमा उदेकलाग्दो देखिन्छ । किनभने, राष्ट्रिय कानून आफ्नो देशभित्रका लागि मात्र बनाइन्छ ।

यो त भयो, संविधानको भावना र नेपाली वालवालिका विदेशीलाई सुम्पने छुट दिएको कानूनसम्बन्धी प्रश्न । अब धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीसम्बन्धी कानूनको सामाजिक पक्षको चर्चा गरौं ।

अभिभावक भएको बच्चालाई अनाथ

जानकारहरुका अनुसार विदेशीलाई धर्मसन्तानका रुपमा सप्लाइ गर्न गाउँगाउँबाट एजेन्टहरुले बच्चा खोजेर सर्वप्रथम बालगृहमा ल्याउँछन् । आर्थिक रुपले विपन्न अभिभावकले राम्रो शिक्षा र हेरचाहका लागि भनेर बालगृहलाई केही समयका लागि बच्चा दिने गर्दछन् ।

शुरुमा वेवारिसे बच्चा भेटिएको प्रहरीको चिठी बन्छ । त्यही चिठी लिएर बालगृहमा बच्चालाई भर्ना गरिन्छ । फेरि बालगृहले प्रहरीलाई हाम्रो बच्चा खोजिदेऊ भनेर अर्को चिठी लेख्छ ।

त्यसपछि गोरखापत्र लगायतका पत्रिकामा बालबालिका हकदाबी गर्न आउनू भनेर सुचना निकालिन्छ । र, कोही पनि नभेटिएको भन्दै स्थानीय तहमा बेबारिसे रुपमै उसको जन्म दर्ता हुन्छ ।

जन्मदर्तासहितको प्रहरीकोमा उसले गरेको सिफारिस, प्रहरीलाई खोजतलास गर्न लगाउँछ, तर अभिभावक भेटिँदैन । किनभने, यो सबै सेटिङमा आएको हुन्छ । त्यसपछि बाबुआमा कोही नभेटिएको भनेर प्रहरीको चिठी लेख्छ । अनि मेडिकल रिपोर्ट बनाइन्छ र सोही आधारमा अनाथ प्रमाणितका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान्छ र उसले बाबुआमा कोही छैन भनेर उसले अनाथ प्रमाणित गर्दिन्छ । र, बाँकी प्रक्रियाका लागि फाइल अगाडि बढ्छ ।

विदेशीबाट यस्तो प्रकृतिको छोरा वा छोरी चाहियो भनेर वर्ग, वर्णसहितको फाइल मन्त्रालयमा आएको हुन्छ । त्यसैका आधारमा सरकारी छनोट समितिले विदेशीलाई बच्चा उपलब्ध गराउँछ ।

बेचिएका वालवालिकाको गुनासो

हुम्लाका डा. हर्कसिंह भण्डारी नेपालमा बाबुआमासँग भिसा लगाएर मात्र बस्न पाउने अवस्थामा छन् । उनी बाल संगठनबाट धर्मपुत्रका रुपमा इटली पुर्‍याइएका थिए । अहिले उनी हुम्लामा मेडिकल चलाएर बसेका छन् तर आफ्नै देशमा, आफ्नै आमाबुवासँग भिसा लगाएर बस्नुपरेको छ । उनी बालिग भएपछि इटलीबाट स्वदेश फर्केका हुन् ।

हर्कसिंह जस्ता हजारौंको संख्यामा धर्मपुत्र र धर्मपुत्री नाममा बेचिएकाहरु छटपटिँदै आफ्नो देश फर्किने र अभिभावक चिन्न पाउने आशामा छन् । २०३३ –३८ सालसम्म कति बालबालिका विदेश पुर्‍याइए भन्ने रेकर्ड छैन ।

पञ्चायत कालबाट सुरु गरिएको विभेदकारी कानून प्रजातन्त्र आएपछि पनि खारेज भएन । अझ, ०५७ बाट महिला मन्त्रालयको सिफारिसमा वालवालिका विदेश पठाउन थालियो । महिला मन्त्रालयको तथ्याङ अनुसार २०५७– २०७२ सम्म ३ हजार ३६३ वालवालिकालाई यसरी विदेश पठाइएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को दाबीअनुसार नेपालबाट कागजी ‘अनाथ’ बनाएर ५ हजारको संख्यामा वालवालिकाहरु विदेश पठाइएको छ । यो भनेको करिब एक हजार १६ सय वालवालिकाको तथ्याङ्क नै राज्यसँग छैन ।

‘सन्तान बेच्ने कानुन खारेज हुनुपर्छ’

बालअधिकारकर्मी राजेश शर्मा धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीसम्बन्धी कानुनमा आफ्नै सन्तान बेच्न पाउने प्रावधान राखिनु गलत भएको बताउँछन् । कानुनको यही छिद्र प्रयोग गरेर राज्यले मानव तस्करी गरिरहेको उनको आरोप छ ।

विगत २० वर्षदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका शर्माले सबैभन्दा पहिले ‘अभिभावकले स्वेच्छाले सन्तान पालनपोषण गर्न सक्दिनँ’ भन्न पाउने कानुन खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ दफा १९१ को (ख) मा ‘स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिका’ भन्ने उल्लेख छ । त्यो भनेको अभिभावकले पालनपोषण र शिक्षाको व्यवस्था गर्न नसकेर छोराछोरी त्याग्न पाइने प्रावधान हो ।

प्रायः व्यक्तिहरु मिलेर मानव तस्करी गर्छन् । कसैले भिजिट भिसामा मलेसिया लैजान्छन् त कसैले चोरबाटो अमेरिका लगेका छन् । तर, शर्माको भनाइमा विदेशीलाई नेपाली सन्तान दिने कार्यचाहिँ राज्य नै संलग्न भएको मानव तस्करी हो । यो राज्यका विभिन्न निकाय मिलेर गरिएको तस्करी हो ।

शर्माका अनुसार जसका आमाबुवा जिवित छन्, उनीहरुका सन्तानलाई समेत अनाथ बनाएर विदेश पठाउने गरिएको छ । र, त्यस्तो कीर्ते कागजलाई सरकारले नै प्रमाणित गरेको छ । त्यो कागजका आधारमा धर्मपुत्र लैजाउ भनेर सरकारले त्यो बापत पैसा लिएको छ । कुनै एक विदेशी नागरिकलाई नेपालको बच्चा लग भनेर निर्णय गरेको छ ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारी लेटरप्याडमा मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । बच्चा लगेबापत ३ हजार डलर नेपाल सरकारको खातामा, ५ हजार डलर बालसंस्था वा गृहलाई उपलब्ध हुन्छ । एक बच्चा दिएबापत विदेशीसँग ८ हजार डलर लिनु भनेको किनबेच हो ।’

शर्माका अनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विदेशमा वालवालिका पठाउने क्रम असाध्यै बढ्यो । आलोचना हुन थालेपछि २०६३ पछि अलि कम भएको छ । यसमा अभिभावकहरुले नै प्रश्न उठाए । विदेश पुर्‍याइएकाहरु स्वदेश फर्कन थाले । नेपालमा अवस्थित युरेपियन देशका दूतावास र अमेरिकन दूतावासले पनि सन् २०१० मा विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमा धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीसम्बन्धी व्यवस्था अपारदर्शी भयो भने । उनीहरुले सत्य–तथ्य छानविन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे । बालबालिकाको सर्वोत्तम हित अनुकुल नबनाए धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री ग्रहण नगर्ने राजदूतहरुले भने ।

अभिभावक खोज्दै स्वदेश आएकाहरुले मलाई मेरो देशले किन्यो बेच्यो भनेर प्रश्न गरिरहेको बताउँदै शर्मा भन्छन्, ‘यो प्रश्नको जवाफ न सरकारसँग छ, न कानून निर्माता विधायकसँग ।’

त्यसो त कतिपय नेपालीहरुको तर्क पनि अजबको छ । गरिबका बच्चा सडकमा दुःख पाउथे, विदेशमा राम्रो वातावरणमा हुर्केका छन् भन्नेहरु पनि छन् । तर, जसलाई विदेश पुर्‍याइयो, उनीहरु अहिले बालिग हुँदा उनीहरुसँग राष्ट्रियता छैन, जैविक अभिभावकहरु छैनन् । जसलाई आजको दिनसम्म अभिभावक मानेको छ, उसले तँलाई किनेर ल्याएको हुँ भन्छ । उनीहरुले विदेशमा अनागरिक भएको महसुस गर्नुपरेको सुनाउँछन् ।

तर, जतिसुकै गरिब वा वेवारिसे भए पनि आफ्नै देशका मानिसलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रुपमा दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पीडितहरुको गुनासो सुनिन्छ ।

वाल अधिकारकर्मी शर्मा भन्छन्, ‘बालगृहमा संरक्षण गर्न र पढाउन राखिएको ५ वर्षको बच्चालाई १२÷१३ वर्ष पछि खोज्छन आउँछन् । मेरा छोराछोरी खोजी पाउँ भन्ने निवेदन सय भन्दा बढी छन् । विदेश गएर पढेर फर्किएर आउँछ भनेरै त पठाउने हो । अभिभावक, राष्ट्र छोड्ने हो, अब फर्केर आउँदैन भन्ने हो भने कुनै अभिभावकले पनि विदेशीलाई त्यसरी दिँदैनन् ।’

बालगृह कि बच्चा सप्लायर्स ?

विदेश पुर्‍याइएका करिब २० प्रतिशत वालवालिकाहरु अभिभावक आफैंले बालसंगठनमा लगेर राखेका बच्चाहरु रहेको र बाँकी ८० प्रतिशत चाहिँ विकट गाउँ, गरिब बस्ती, परिवारिक द्वन्द्व र शहरी गरिबीमा छिरेका एजेन्टहरु मार्फत विदेश पुर्‍याउने गरिएको सामाजिक अभियन्ताहरुको दाबी छ । यस्तो कार्यमा बालगृहले खटाएका एजेन्टहरु सक्रिय हुने गरेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

शर्मा भन्छन्, ‘हुम्लामा जसले बच्चा शहर पठाइदिन्छ, उसले चुनाव जित्छ । त्यहाँका केही नेताहरुले बच्चाहरु शहर ल्याएर बालगृहमा राखिदिन्छन् । हामी गएर कुरा गर्दा बच्चा लगेर शहरमा राखेर पढाइदिएको छ भन्थे । पछि मात्रै उनीहरुले कुरो बुझे ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘यस्तो काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने राज्य आफै शुल्क लिएर बसेको छ । कुनै ठाउँमा वेवारिसे बच्चा भेटियो भने कति नेपाली मैले पाल्छु भन्दै आउछन् । नेपाली अभिभावकले मात्रै नै ग्रहण गर्ने बनाउन । बच्चा जोखिममा पर्यो भने नातेदारले हेर्ने हो । जोखिममा परेका ११ हजार बालबालिका छन् । स्थानीय तहले केही बजेट बढाएर संरक्षण गर्ने हो ।’

शर्माले खबरहबसँग भने, ‘नेपालको हकमा अब वैदेशिक रुपमा पठाउन जरुरी छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बालबालिकाको संख्या घट्दो छ । मानिसहरुले कम सन्तान जन्माइरहेका छन् । नेपाली अभिभावक नै ग्रहण गर्न तयार छन् ।’

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘राज्यले पैसा लिएर बच्चा दिनु गैरकानुनी र मानवअधिकार हनन् हो । एक अनाथ प्रमाणित गरेर पठाउने, अर्को अभिभावकले स्वइच्छाले त्यागेका भनेर पठाउने । त्यस्तो कानुन संसदबाट पास गर्ने सांसद कस्ता हुन् ?’

गरिबका छोराछोरी भनेर राज्यले बेच्न मिल्दैन : उपसभामुख

राज्य भनेको हरेक नागरिकको अभिभावक भएकाले गरिब तथा अनाथ हुँदैमा राज्यले नै कानुन बनाएर बच्चाहरु विदेशीलाई दिनु भनेको मानव बेचबिखन भएको उपसभामुख इन्दिरा राना बताउँछिन् ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगाडि रानाले कारागारमा रहेका बालबालिकाहरुका लागि काम गरिन् । त्यसबेलादेखि नै उनले धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीसम्बन्धी कानुन खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । अहिले उनी आफैं कानून निर्माण गर्ने ठाउँमा छिन्, तर बच्चा विदेशीलाई सुम्पने कानून यथावतै छ ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै रानाले भनिन्, ‘एक मानिसका लागि उसको परिवार र परिवारको इतिहास महत्वपूर्ण हो । विदेशीले लैजाने बेला ठूलो भएपछि आमाबाबुसँग भेटाइदिने भनेर वाचा गरेका हुन्छन् तर, आमाबुवा भेट्न पाउँदैनन् ।’

‘हामी मानव बेचबिखनका कुरा गर्छौं । तर, लिभर ट्रान्सप्लान्टका लागि पनि बच्चा प्रयोग भएका छन् ।’ उपसभामुख रानाले खबरहबसँग भनिन्, ‘कुनै देशको बच्चालाई पैसासँग तुलना गर्न हुँदैन । खोले नै खाएर भए पनि बाँच्न सकिन्छ । पैसाले सबै कुरा दिन्छ भन्ने धारणा गलत हो ।’

आत्महत्याको घटना नेपालमा भन्दा सम्पन्न देशमा बढी भएको बताउँदै रानाले भनिन्, ‘त्यो भनेको सानो समस्या पनि फेस गर्न नस्कने अवस्था हो । आमाबुवाले पाल्न सकेनन् भने पनि राज्यले हेर्नुपर्छ । कानुन बनाएर राज्यले देशमै हुकाउनुपर्छ । देश संघीयतामा गइसक्यो पालिकास्तरमा बालबालिको हेरचाहको लागि काम गर्ने संस्था स्थापना गर्नुपर्छ ।’

रानाले अगाडि भनिन्, ‘३५ वर्ष अगाडि जेलमा बच्चाहरुको स्थिति निकै नाजुक थियो । जेलबाट धर्मपुत्रको रुपमा विदेश लगेको थियो । हुर्केपछि उसले आफ्नो अभिभावक खोज्न थाल्यो । आफूले बाबुआमा मान्दै आएका विदेशीसँग उचाइ मिल्दैन, रंग पनि मिल्दैन । म कसरी फरक छु ? भनेर सोध्यो । नेपाल आएर अभिभावक खोज्दा बुवा जेलमा भएको लेखिएको रहेछ । जेलबाट निस्केर कता पुगे, भेटिएन । त्यो बच्चा कति रोयो ! त्यस्तो कारुणिक दृश्य कति सामना गर्नुपर्यो । परिवारको इतिहास भनेको कति ठुलो कुरा रहेछ ।’

पञ्चायतकालको अनुभव सुनाउँदै राना भन्छिन्, ‘बाल मन्दिरले हेर्ने गरेको थियो । राजारानीले हेर्थे । अहिले त्यतिबेलाको जति पनि अवस्था राम्रो छैन । अहिले सरकारले पनि दायित्वबोध गर्दैन । महिला मन्त्रालयको बजेट कम भयो । पोषणयुक्त खान छैन, शिक्षा छैन, त्यसले गर्दा अभिभावकहरु बच्चा अर्कालाई दिने अपराधमा संलग्न हुन बाध्य छन् ।’

उपसभामुख रानाले खबरहबसँग भनिन्, ‘पहिले भोकमरी हुदाँ चीनले पनि धर्मसन्तान विदेशीलाई दिने गरेको थियो । अहिले त्यो कानुन नै खारेज गरिसक्यो । देशमै सुरक्षित राख्ने राज्यले संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ र यो अराजकतालाई रोक्नुपर्छ ।’

बालबालिका गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाउनु उचित होइन : कानूनविद

अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल लामो समयदेखि मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा छन् । धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको रुपमा बाल संगठन केन्द्रहरुले अबैध धन्दा चलाएको उनको आरोप छ । अनाथ बच्चाहरुका लागि जुन अवधारणाले कानुन बनेको थियो, त्यो विपरीत गएपछि यसको व्यापक नियमन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

लुइँटेलका अनुसार हाल ४ सयको हाराहारीमा रहेका बालगृहमा १० हजार बालबालिका आश्रित छन् । सबैभन्दा बढी धर्मसन्तान लिने परिवार अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रान्स, क्यानडा, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, जर्मन, नर्वे र डेनमार्कका छन् ।

उनका अनुसार ०४६–५७ सम्म धर्मपुत्र र धर्मपुत्री पठाउने २० वटा संस्था थिए । ०६५ बाट सरकारले नै ‘घोषित पैसा’ (तोकिएको) लिएर बच्चा विदेशीलाई दिन थालेको हो । ०६७ मा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीसम्बन्धी विकास बोर्ड नै गठन भयो । ०५७ मा सर्त र प्रक्रिया बनेपछि अन्तरदेशीय धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीसम्बन्धी सर्त र प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्‍यो । ०६५ पछि सूचीकृत हुने व्यवस्था भएपछि ४७ वटा संस्था बने ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘अनाथ बालबालिका गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा लगाउनु नै अनुचित हो । बालबालिका भनेको देशका भविष्य र जनशक्ति हुन् । यो संवेदनशील विषयको जिम्मा गैरसरकारी क्षेत्रलाई दिन हुँदैन ।’

लुइँटेलले खबरहबसँग भने, ‘धर्मपुत्र र धर्मपुत्री कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ । कोहीकसैको सन्तान छैन भने सन्तानका रुपमा समान माया र संरक्षण दिने र यो आफूले जन्माएकै सन्तानको रुपमा राख्ने अवधारणा हो । स्वार्थबाट मुक्त रहेर गर्ने पुनित कार्य हो । अनाथको पनि भलो हुने र सन्तान नभएकाहरुले पनि अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने हो । तर, यो अवधारणा विपरीत गएर बालसंरक्षण केन्द्रबाटै अबैध बच्चा विदेश पठाउने धन्दा भयो ।’

लुइँटेलका अनुसार केही बाल संगठनले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि काम गरिरहेका छन् । सबैलाई एकैठाउँमा मुछ्न मिल्दैन । तर धेरै बाल संगठनहरुले गलत फाइदा लिएका समाचार आए । विदेशमा पुर्याएकालाई शोषणमा परेका खबरहरु आए । उनी भन्छन्, ‘सन्तुलित दृष्टिकोण नभएपछि यसको अवधारणा फेल खाएको देखिन्छ । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको कुरामा पनि यही भावना लागू हुन्छ । देशको भुगोलले छेक्नु आवश्यक छैन । तर, त्यहाँ पैसा, प्रभाव र शोषण हुनु भएन ।’

पछिल्ला घटनाले सेवाभावले भन्दा बढी स्वार्थले धर्मसन्तान ग्रहण गरिएको भेटिएको लुइँटेलको बुझाइ छ । बाल संगठनले बनाएका कागजपत्र राज्यले नियमन गर्न नसकेका कारण यस्तो हुन गएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारका अधिकारीहरु नै मिलेमतोमा लागेपछि यसको उचित नियमन हुन सक्दैन ।’

अधिवक्ता लुइँटेलले अगाडि भने, ‘यो बालअधिकारको हनन् मात्रै होइन, मानव बेचविखनसम्बन्धी अपराध हो । अभिभावक भएकाहरुलाई समेत अनाथ बनाएर विदेशीलाई दिनु अपराध हो । यससम्बन्धी कानुनमा विशुद्ध अनाथलाई मात्र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रुपमा दिन सकिने उल्लेख छ ।’

बालिग भएपछि अभिभावक खोज्ने कुरा स्वाभाविक भएको बताउँदै लुइँटेल भन्छन्, ‘परिवार भनेको मान्छेको भावना र संवेग हो । यो हरेकलाई चाहिन्छ । मलाई कसले जन्म दियो होला ? मेरो आमा को होला ? मेरो बुवा को होला ? यस्तो भावना हरेकसँग हुन्छ ।’

उनी भन्छन्, ‘विदेशमा सन्तानप्रति गरिने व्यवहार भन्दा फरक वा शोषण हुन थालेपछि उनीहरुले अभिभावक खोजेको पाइन्छ । यो कानुन उचित छैन । कुनै अभिभावकले मैले सकिन भनेपछि राज्यले नै जिम्मा भने लिनुपर्छ । स्थानीय तहले हेर्नैपर्ने समस्यामध्ये यो एक हो ।’

उनी थप्छन् ‘गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाएर हुँदैन । उनीहरु बाहिरी पैसाले चलेका हुन्छन्, त्यो निरन्तर आउँछ भन्ने ग्यारेण्टी छैन । पैसा नआएका दिन ती बच्चाले के गर्ने ? त्यसकारण अभिभावक नभएका वा अनाथ बच्चाहरुको संरक्षण पूर्णरुपमा राज्यले गर्नुपर्छ ।’

हेर्नुहोस् मुलुकी देवानी संहिताको अंश

धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्था