बैकिंङ क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानून आवश्यक : अर्थमन्त्री « Khabarhub

बैकिंङ क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानून आवश्यक : अर्थमन्त्री


९ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैकिंङ क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिलाई नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्  ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरूमा बैङ्किङ कसुर र चेक अनादरका घटनाहरू धेरै नै बढ्दै गएकाले विधेयक छिटो पास गरेर बलियो कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैंकिङ क्षेत्रको चेक अनादरको समस्या समाधान गर्न यससम्बन्धी कानूनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सजायसमेत तोक्ने गरी विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

बैङ्किङ कसुर र चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र अदालती कारबाहीलाई समेत सरल, व्यवस्थित, व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीबाट हुने कारोबारलाई समेत बैंकिङ कारोबार मानी विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) को सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर मान्दै अधिकतम दुई वर्षसम्मको कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  ३ : १८ बजे

गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै जटायु रेष्टुरेन्ट

नवलपरासी – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातको क्षमता विस्तार गर्ने

सरकार आर्थिक सुधारमा प्रयत्नशील छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव

सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न दलहरूसँग संवाद जारी

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी

बङ्गलादेशमा जुन महिनामा ५९० दुर्घटना, ५१३ जनाको मृत्यु

ढाका – बङ्गलादेशमा जुन महिनामा भएका सडक, रेल तथा जलमार्ग