बैकिंङ क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानून आवश्यक : अर्थमन्त्री « Khabarhub

बैकिंङ क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानून आवश्यक : अर्थमन्त्री


९ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैकिंङ क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिलाई नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्  ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरूमा बैङ्किङ कसुर र चेक अनादरका घटनाहरू धेरै नै बढ्दै गएकाले विधेयक छिटो पास गरेर बलियो कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैंकिङ क्षेत्रको चेक अनादरको समस्या समाधान गर्न यससम्बन्धी कानूनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सजायसमेत तोक्ने गरी विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

बैङ्किङ कसुर र चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र अदालती कारबाहीलाई समेत सरल, व्यवस्थित, व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीबाट हुने कारोबारलाई समेत बैंकिङ कारोबार मानी विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) को सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर मान्दै अधिकतम दुई वर्षसम्मको कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  ३ : १८ बजे

म्यान्मामा भीषण बर्षा र विनासकारी बाढीपछि जनजीवन प्रभावित

याङ्गुन- म्यान्माको पश्चिमी राखाइन र चिन राज्यमा व्यापक वर्षापछि बाढी

डुबान प्रभावित सुकुम्वासीको अवस्था बुझ्न कीर्तिपुर गएका माजिद अन्सारीको टिम प्रहरी नियन्त्रणमा

काठमाडौं- सुकुम्वासीहरूलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका जेन-जी अगुवा माजिद

बझाङमा जीप दुर्घटनामा परी घटनास्थलमै तीन जनाको मृत्यु

काठमाडौं- बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका–७ स्थित सुङगरे क्षेत्रमा भएको जीप दुर्घटनामा

विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि सरकारसँग पहल गर्न उद्योगीको आग्रह

विराटनगर- सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले विराटनगर महानगरपालिका–३ मा

समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमबाट २१ हजारभन्दा बढी लाभान्वित

धरान– सुनसरीमा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम प्रभावकारी भएको पाइएको छ ।