बैकिंङ क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानून आवश्यक : अर्थमन्त्री « Khabarhub

बैकिंङ क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानून आवश्यक : अर्थमन्त्री


९ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैकिंङ क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिलाई नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्  ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरूमा बैङ्किङ कसुर र चेक अनादरका घटनाहरू धेरै नै बढ्दै गएकाले विधेयक छिटो पास गरेर बलियो कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैंकिङ क्षेत्रको चेक अनादरको समस्या समाधान गर्न यससम्बन्धी कानूनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सजायसमेत तोक्ने गरी विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

बैङ्किङ कसुर र चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र अदालती कारबाहीलाई समेत सरल, व्यवस्थित, व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीबाट हुने कारोबारलाई समेत बैंकिङ कारोबार मानी विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) को सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर मान्दै अधिकतम दुई वर्षसम्मको कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  ३ : १८ बजे

लगानी बोर्डको बैठक: दुई जलविद्युत् परियोजनाका लागि करिब २१ अर्ब लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको

मुगुम समाज कल्याण केन्द्रद्वारा विपद् प्रभावितका लागि ६ लाख सहयोग

काठमाडौं– मुगुम समाज कल्याण केन्द्रले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा

नोबेल शान्ति पुरस्कार दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश पिल्लेलाई, ट्रम्पले किन पाएनन् ?

काठमाडौं- दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश नवानेथेम ‘नभी’ पिल्लेलाई यस वर्षको नोबेल

२१ किलो सुनसहित पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक र बरामद सामग्री सार्वजनिक

काठमाडौं- काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २, माथिल्लो भङ्गालमा घर

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रूपैँया जम्मा

काठमाडौं– सरकारले लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, पारदर्शी बनाउन आवश्यक कार्यविधि