बैकिंङ क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानून आवश्यक : अर्थमन्त्री « Khabarhub

बैकिंङ क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानून आवश्यक : अर्थमन्त्री


९ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैकिंङ क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिलाई नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्  ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरूमा बैङ्किङ कसुर र चेक अनादरका घटनाहरू धेरै नै बढ्दै गएकाले विधेयक छिटो पास गरेर बलियो कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैंकिङ क्षेत्रको चेक अनादरको समस्या समाधान गर्न यससम्बन्धी कानूनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सजायसमेत तोक्ने गरी विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

बैङ्किङ कसुर र चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र अदालती कारबाहीलाई समेत सरल, व्यवस्थित, व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीबाट हुने कारोबारलाई समेत बैंकिङ कारोबार मानी विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) को सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर मान्दै अधिकतम दुई वर्षसम्मको कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  ३ : १८ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक