प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : नौ वर्षसम्म २२ अर्ब महसुल किन उठाइएन ?


९ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


429
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।

आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीले उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपु¥याई उद्योगहरुबाट बाँकी रहेको २२ अर्ब बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न आइरहेको भन्दै नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनु पर्छ ! केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।’

यस्ताे छ प्रधानमन्त्रीकाे स्टाटस:

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  १० : ०३ बजे

‘विराट फिल्म एन्ड म्युजिक अवार्ड’मा वियज, केकी र अञ्जु पन्त उत्कृष्ट

काठमाडौं – ‘विराट फिल्म एन्ड म्युजिक अवार्ड’को चौथो संस्करणमा नायक

झापामा एमाले कार्यकर्ताद्वारा पत्रकार आचार्यमाथि आक्रमण

काठमाडौं – पत्रकार अर्जुन आचार्यमाथि झापामा आक्रमण भएको छ ।

पाँच वर्ष देश चलाउने जिम्मा कांग्रेसलाई दिनुस् : सभापति थापा

बाँके – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पाँच वर्ष देश

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माको पद यथावत् राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माको पद

युनेस्कोबाट जेष्ठ वर्ण महाविहार संरक्षण परियोजनालाई अवार्ड अफ मेरिट

ललितपुर– ललितपुरस्थित जेष्ठ वर्ण महाविहार संरक्षण परियोजनाले सन् २०२५ का