काठमाडौं– अहिले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार छ । सातबुँदे सम्झौतामा दुबै दलले संविधान संशोधनलाई प्राथमिक एजेण्डा बनाएका छन् । तर, संविधान कसरी, कुन–कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्नेमा सत्तापक्षकै दलहरू अलमलमा छन् । विपक्षीहरू त झन् अलमलमा पर्ने नै भए ।

संविधान संशोधनको एजेन्डामा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नै अडानमा देखिएका छन् । सत्ता पक्षीय दलहरू संविधान संशोधनको ‘लबिङ’ मा छन् भने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू यथावस्थामा संशोधन गरिहाल्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

कांग्रेस नेता एनपी साउदको भनाइ सुन्ने हो भने संविधान संशोधनबारे सातबुँदे सहमति नै अमूर्त एवम् बतासिएको अवस्थामा छ ।

‘भर्खरैको हाम्रो सत्ता गठबन्धनले पनि कमी–कमजोरी र जटिलताको पक्ष हेर्नुपर्छ भनेर स्वीकार गरेको अवस्था छ’, नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद भन्छन्, ‘हामी सत्ता साझेदार दलहरूले नै एजेण्डा तयार नगरेर कमी–कमजोरी या जटिलताजस्ता अलिकति अमूर्त शब्दहरू राख्दा संविधान संशोधनको विषय अलिकति बतासिएजस्तो, अस्थिरता ज्यादा बढी राखेको जस्तो देखिइराखेको छ ।’

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन  : अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तक्रियामा संविधान संशोधनबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूले आ–आफ्नै डम्फु बजाए ।

‘संविधान निगरानी समूह’ र ‘इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च’ (आइएसएसआर) को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा सत्ता पक्षीय दलका प्रतिनिधिहरू संविधान संशोधनको पक्षमा र प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिहरू विपक्षमा उभिए ।

अन्तरक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संविधान संशोधनबारे समीक्षा गर्ने बेला नै भइनसकेको आशय व्यक्त गरे ।

‘यो संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनै पाएको छैन । कार्यान्वयन नहुँदै हामी समीक्षा गर्न बसेका छौँ । संविधान के–कति कार्यान्वयन भयो, के–कति कार्यान्वयन भएन ?,’ प्रचण्डले भने, ‘के–कति के कारणले कार्यान्वयन भयो, के–कति के कारणले कार्यान्वयन भएन भन्ने कुराको पहिला राम्रो लेखाजोखा गर्न जरुरी छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको जिकिर समेत गरे । उनले संविधान संशोधन पन्डोराको बाकस खोलेजस्तो भए देश नयाँ द्वन्द्वको भूमरीमा फस्ने खतरासमेत औँल्याए ।

‘संविधान संशोधन गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । पान्डोराको बाकस खोलेजस्तो पनि हुन सक्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिलेसम्म भएको प्रणाली भत्कने र अराजकता निम्तने खतरा आयो भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वको भूमरीमा फस्ने खतरा छ । यसमा बढी नै ध्यान दिनुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको विरोधी भने नभएको तर्क गर्दै निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे गम्भीर समीक्षा गर्न सकिने पनि बताए ।

‘हामी संविधान संशोधनको विरोधी बिल्कुल होइनौँ । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र समावेशी, समानुपातिकताको बारेमा एकचोटि फेरि गम्भीर समीक्षा गरौँ,’ प्रचण्डले भने, ‘यसलाई संविधान संशोधनमार्फत् नेपाल राष्ट्रको बृहत्तर हित, नेपाली जनताको हित हुने गरी अहिले जे–जे समस्या देखिए भनेका छौँ, ती समस्या समाधान गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरौँ ।’

अन्तरक्रियामा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अपेक्षा र वास्तविकताको स्थितिमा स्पष्ट हुन सके संविधान संशोधनको खाका कोर्न सजिलो हुने बताए । संविधानका बारेमा छलफल गर्दा संविधानबाट गरिएका अपेक्षा र अहिलेको अवस्थाको गम्भीर मनन् हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

‘संविधान कार्यान्वयनको स्थितिमा यसको अपेक्षा र वास्तविकताको स्थितिमा हामी स्पष्ट हुन सक्यौं भने संशोधनको खाका, परिमार्जनको खाका कोर्न पनि सजिलो होला जस्तो लाग्छ,’ नेता साउदले भने, ‘संविधानबारे छलफल गर्ने बित्तिकै हामीले संविधानमा के अपेक्षा गरेका थियौँ र अहिले कहाँ छौ भन्ने कुराको मीमांसा (गम्भीर मनन्) हुन जरुरी छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले सत्ता साझेदार दलहरूले एजेण्डा तयार नगरेर अमूर्त शब्द राखेका कारण संविधान संशोधनको विषय बतासिएजस्तो देखिएको बताए ।

‘हामी सत्ता साझेदार दलहरूले नै एजेण्डाहरु तयार नगरेर कमी–कमजोरी या जटिलताजस्ता अलिकति अमूर्त शब्दहरु राख्दा संविधान संशोधनको विषय अलिकति बतासिएजस्तो, अस्थिरता ज्यादा बढी राखेको जस्तो देखिराखेको छ,’ साउदले भने, ‘तैपनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने संविधान निरन्तर परिवर्तन गर्नुपर्ने, परिवर्तनशील दस्तावेज हो भन्ने कुरालाई मानेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।’

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संविधानलाई अपरिवर्तनीय नमानिएको प्रष्ट्याउँदै दलहरू बीच प्रक्रिया र बुँदाहरूबारे सहमति गरेरमात्रै संशोधन गरिने बताए ।

‘संविधानलाई अपरिवर्तनीय मानेकै छैनौं । यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँहरू हेरौँ,’ पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि प्रोसेसमा पनि सहमति गरौँ, इस्युजमा पनि सहमति गरौँ ।’

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन नगरिने भनेर स्पष्टसँग लेखिएको स्मरण गराउँदै पाण्डेले बाँकी सबैमा संशोधन हुन सक्ने भनेर संविधानमै लेखिएको बताए ।

एमाले नेता पाण्डेले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक विषयहरू छलफलद्वारा नै टुंगो लगाउने आफ्नो दलको धारणा रहेको बताए ।

‘संविधान संशोधनमा छलफल भएको छ । तर, विषय वस्तु किटान भएका छैनन् त्यसो भएका हुनाले छलफलद्वारा नै विषयहरु किटान गरौँ । संशोधन गर्न आवश्यक विषय पनि छलफलद्वारा नै टुंगो गरौँ भन्ने हाम्रो दलको धारणा छ,’ उनले भने ।

पूर्वमन्त्री पाण्डेले संविधान संशोधनका लागि कुनै पनि दलले विमति राख्नु पर्ने कारण नदेखिएकोसमेत बताए । ‘प्रोसेसमा पनि हामी छलफलबाट टुंगो गरौँ, विषयवस्तु बारेमा पनि । यसमा विवाद गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारमा बस्नेले गर्छ, तपाईंहरू मान्नुस् भनेको भए विमति हुन्थ्यो । यसको दुवै प्रोसेसका लागि हामी छलफल गर्न तयार छौँ भनेको भएर विमिति राख्नुपर्ने देखिँदैन ।’

प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्तापक्षले संविधान संशोधनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘केही साथीहरू भन्नुहुन्छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाालीले अस्थिरता भयो । हामीले निकटमात्रै हे¥यौँ । विगत हेरेनौँ । ०४८ सालदेखि ०६२/६३ सम्म के त्यहाँ समानुपातिक प्रणाली थियो ? दुई पटक राजनीतिक पार्टीहरुले बहुमत पाएका होइनन् ?,’ प्रश्न गर्दै परियारले भने, ‘अनि के त्यो बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता ल्याइदिएको थियो ? सफेद झुट नबोलौँ ।’

संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट चयन गर्न सकिने गरी सत्ता पक्षीय केही नेताहरूले गरिरहेको प्रस्तावमा पनि रास्वपाका नेता परियारको आपत्ति थियो ।

‘प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट र राष्ट्रियसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउने, यो भन्न खोजेको के ?,’ परियारले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभा कथित उच्चजातीय पुरुषहरुको मात्रै बनाउने भन्न खोजेको ? प्रतिनिधिसभा महिलाबिहीन बनाउने भन्न खोजेको ? प्रतिनिधिसभा दलितबिनाको बनाउने भन्न खोजेको ?’

रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई फेरि एकपटक मुलुकको नेतृत्व गरेर सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा संविधान बनाउन नै आग्रह गरे ।

‘कमरेड प्रचण्डलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु– तपाईंको नेतृत्वमा भएकामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान आयो,’ परियारले भने, ‘फेरि एकपटक नेतृत्व गरिदिनुस् । अझ दलितका पक्षमा, अझ मधेशका पक्षमा, अझ कमजोरका पक्षमा संविधान बनाउने नेतृत्व गरिदिनुस् ।’

प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संविधान संशोधन गरेर देशलाई सही दिशामा ल्याउन नसकिने जिकिर गरे । सत्ता पक्षले संविधान संशोधनका लागि गरिरहेको प्रयासलाई उनले संविधानका हाँगा र पातको उपचारको संज्ञा दिए ।

‘तपाईंको कोटमा एक, दुई ठाउँमा प्वाल पर्‍यो भने सिलाउन सकिन्छ । तर, जताततैबाट च्यातियो भने सकिदैँन्,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले भने, ‘त्यसैगरि यो संविधानको अब हाँगा–हाँगा र पातको उपचार खोजेर यो संविधानले यो देशलाई सही दिशामा ल्याउन सकिदैँन । यो संविधानलाई टालटुल गरेर हुँदैन ।’