बार अध्यक्ष घिमिरेको आरोप : घर जानेबेला प्रधानन्यायाधीशले हिसाब मिलाउन खोजे « Khabarhub

बार अध्यक्ष घिमिरेको आरोप : घर जानेबेला प्रधानन्यायाधीशले हिसाब मिलाउन खोजे


९ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


345
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- घर जान लागेका प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन विरोधमा उत्रिएको छ ।

बुधबार बार परिसर रामशाहपथमा विरोध सभा गर्दै नेपाल बारले गैरसंवैधानिक संशोधित नियमावली बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि घर जान लागेका प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै बारले विरोध सुरु गरेको हो ।

न्यायाधीशहरूको वरीयतालाई उथलपुथल पार्दै न्यायपरिषद्को गरिमालाई घटाउने कुनै काम नगर्न बारले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई भनेको छ।

बारले न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक संशोधन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने पनि माग राखेको छ ।

विरोधसभालाई सम्बोधनका क्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले घर जान लागेका प्रधानन्यायधीले हिसाब किताब मिलाउन खोजेको आरोप लगाए ।

उनले हिसाब किताब मिलाउनैका लागि असोज २० गते अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले लागि छिटोछिटो न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेको आशंका उनले गरेका छन् ।

नियमावली संशोधनको विवाद यथावत राखेर गर्न लागिएको न्यायाधीश सिफारिस रोकिनुपर्ने भन्दै उनले गैरसंवैधानिक कामलाई बारले हेरेर बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

नेपाल बारले न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति अन्त्य गरि न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न पनि माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८१, बुधबार  ३ : २९ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक