काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कात्तिक २ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । यहीबेला रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि अर्को सहकारी संस्थामा भएको ठगी प्रकरणमा रविलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको छ । रविमाथि एकपछि अर्को मुद्दा र अभियोगहरु थपिँदै जाँदा उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पोखराबाट सुरु भएको रास्वपाको आन्दोलन काठमाडौंको माइतीघरमा डोलायमान भएको छ । र, रविको गिरफ्तारी प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा केही तरंग र केही प्रश्नहरु पैदा गरेको छ ।

रविको गिरफ्तारीसँगै उब्जिएको पहिलो प्रश्न हो– कानूनी प्रक्रिया अर्थात कार्यविधिको । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन लागिएका रवि लामिछाने अब कति दिन प्रहरीको हिरासतमा रहलान् ? विहीबार कास्की जिल्ला अदालतले दोस्रोपटक सात दिनका लागि म्याद थप गरेको र विहीबार नै रुपन्देही अदालतले पक्रने अनुमति दिएको सन्दर्भमा अब रविको हिरासत बसाइ कति लम्बिन्छ ? कि उनलाई आगामी हप्ता नै अनुसन्धान सकेर प्रहरीले अदालतमा पेश गर्छ ? प्रहरीले अभियोजन दर्ता गरिसकेपछि अदालतले रविलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउँछ या थुनामा बसिरहनु नपर्ने आदेश दिन्छ ? यी प्रक्रियागत प्रश्नहरुप्रति धेरै मानिसको चासो छ ।

रविको गिरफ्तारी प्रकरणले उब्जाएको दोस्रो प्रश्न हो– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको आन्दोलनको नीतिको । पार्टी सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाका सबै सांसद, केन्द्रीय पदाधिकारी र कार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले ‘नीलो क्रान्ति’को घोषणा गरेका छन् । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार बदनाम हुँदै गएको र देशमा अब आन्दोलन र क्रान्तिको दुन्दुभी बज्ने रास्वपा नेताहरुको दाबी छ । यतिसम्म कि अब सहकारी पीडितहरुको नेतृत्व पनि आफैंले लिने रास्वपा नेताहरुको दाबी छ ।

रविको गिरफ्तारीविरुद्ध सुरु भएको रास्वपाको आन्दोलन कहाँसम्म तन्किएला ? यसले सरकारलाई संकटमा पार्ला या केही सातापछि रास्वपाकै आन्दोलन संकटमा पर्ला ? जुनसुकै राजनीतिक आन्दोलन शुरु हुँदा पनि त्यसका सम्भावनाहरुको वस्तुसम्मत विश्लेषण हुने गर्छ । त्यसर्थ, रविको गिरफ्तारीसँगै उठेको दोस्रो प्रश्न हो– रास्वपाको आन्दोलनको बैठान कसरी होला ? यो आन्दोलनको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? आन्दोलनको तागत अर्थात् नैतिक बल र धरातल के हो ? आन्दोलनको वैचारिक जग के हो ?

रविको गिरफ्तारीले उब्जाएको तेस्रो प्रश्न रास्वपाको भविष्यसँग जोडिएको छ । रविको गिरफ्तारीपछि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविश्य के होला ? उक्त पार्टीका नेताहरुले भनेजस्तै ०८४ को चुनावमा रविको पार्टी ह्वात्तै बढेर जाने सम्भावना छ या अहिलेदेखि नै रास्वपाभित्र संकटको सुरुआत हुनेवाला छ ? पार्टी सभापति पक्राउ परेपछि रास्पवाको केन्द्रीय समितिले कस्तो नीति अंगीकार गर्नुपर्थ्यो  ? रविको ठाउँमा अरु कसैलाई कार्यवाहक सभापति तोक्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? पार्टीले जनतालाई कस्तो सन्देश दिनुपर्ने थियो ? कि अहिलेकै जसरी सडकमा ओर्लने नीति नै सही छ ? पार्टीको आन्तरिक जीस्वनसित जोडिएका यी प्रश्नहरु पनि सतहमा देखा परेका छन् ।

रविको गिरफ्तारीसँग जोडिएको चौथो प्रश्न हो– रास्वपालाई चिढ्याएर सडकमा उतार्ने सरकारको निर्णयका कारण अब कांग्रेस–एमालेमाथि संकट आउला कि नआउला ? अब उठ्ने आन्दोलनले ओली सरकारलाई ढाल्न सक्ला ? अथवा, त्यो सम्भव भएन भने ०८४ को चुनावमा कांग्रेस र एमाले थप संकटमा पर्लान् या नपर्लान् ? खासमा भन्ने हो भने रवि लामिछानेको गिरफ्तारी प्रकरणले सरकारलाई कतिसम्म धक्का देला ? खासमा यो प्रकरणपछि अब ओली सरकार धर्मराउने स्थिति आउँछ या उसले रास्वपाको आन्दोलनको सामना गर्न सक्छ ? अनि, आगामी दिनमा सरकारको लोकप्रियता खस्कन्छ या पुनर्जाग्रित हुन्छ ? यो चौथो प्रश्नचाहिँ सत्तारुढ दलतिर सोझिएको छ ।

पाँचौं प्रश्न सहकारी पीडितहरुको न्यायसँग जोडिएको छ । यो प्रश्न नै अहिलेको सबैभन्दा अहम प्रश्न पनि हो । संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ४० वटा सहकारीबाट बचतकर्ताहरुको ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थात झण्डै ८८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । यो भनेको ठगीको भयावह तस्बिर हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही व्यक्तिलाई पक्रनु मात्र ठूलो कुरा होइन, पीडितको रकम फिर्ता गराएर उनीहरुलाई न्याय दिनुपर्ने स्थिति छ । त्यसर्थ, सरकारले सहकारी पीडितको रकम ठगहरुबाट फिर्ता गराएर उनीहरुलाई न्याय दिउाँछ कि बीचैमा विश्राम लिन्छ ? यो अहम प्रश्न पनि सरकारतिरै सोझिएको छ ।

छैठौं प्रश्न, जुन निकै नै वियोगान्त छ । पुराना दलहरुले जनताको हितमा काम गरेनन् भनेर नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएका रवि लामिछानेको नैतिक धरातल एकचोटि फेरि अग्नि परीक्षामा होमिएको छ । रविसँगै रास्वपाका नेताहरुको नैतिक सच्चाइसमेत परीक्षाको बेञ्चमा खडा भएको छ । रवि लामिछाने र रास्वपाका नेताहरुले गरिरहेका अहिलेका तर्कहरुले आगामी दिनमा देशको नेतृत्व गर्ने नयाँ शक्तिको भार थाम्न सक्छ ? यो राजनीतिक विश्लेषणसँग जोडिएको बैचारिक प्रश्नसमेत सतहमा आएको छ ।

सातौं प्रश्न एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता पुराना पार्टीहरुतिर सोझिएको छ । के देश उनीहरुले सोचेजस्तै परम्परागत रुपमा चल्न सक्ला ? के पुराना दलप्रति जनतामा अविश्वास र घृणा बढिरहेको छैन ? देशमा आर्थिक मन्दी र अविकासको अवस्थामा किन सुधार आइरहेको छैन ? के यसै गरी ०८४ को चुनावपछि पनि पुराना पार्टीहरुकै रजगज चलिररहला ? यो प्रश्नचाहिँ पुराना दलहरुतिर सोझिएको छ । पुराना पार्टीहरु प्रश्नबाट मुक्त छैनन् ।

अब माथिका सातवटा प्रश्नमाथि सिलसिलेवार चर्चा गरौं ।

पहिलो– सहकारी ठगीमा २४ दिन, संगठित अपराधमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिनसम्म प्रहरीले अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । सहकारीको ठगी प्रकरण जटिल रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि रवि लामिछानेको व्यक्तिगत सम्पत्तिको जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने प्रहरीको अनुसन्धान लम्बिन सक्छ । बीचमा तिहार र छठको सार्वजनिक विदा पनि परेको छ । यो सबै स्थितिमा लामिछानेले अझै केही साता हिरासतमै रहनुपर्ने हुन सक्छ । कास्कीबाट हुने अनुसन्धान बाहेक रुपन्देहीले गर्ने अनुसन्धान पनि बाँकी छ । पछि चितवनतिरका सहकारीको पनि मुद्दा अघि बढ्ने चर्चा सुनिँदैछ । यो भनेको हिरासत बसाइलाई लम्ब्याउने अवयवहरु हुन् ।

प्रहरीले अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिसकेपछि अदालतले रविलाई रिहाइ गर्छ या पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्छ ? यो विषय अदालतले स्वनिर्णय गर्ने भएकाले अहिले बताउन सकिँदैन र मिल्दैन पनि । तर, सहकारी प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यक्तिहरु थुनामै रहेको र ५ सय भन्दा बढीहरु व्यक्ति जेल गइसकेको दृष्टान्त पनि छ । यता स्वयं रास्वपाकै नेताहरुले रविमाथि राज्यबाट षड्यन्त्र भएको दाबी गरिरहेका छन्, जसलाई पत्याउने हो भने रविले अदालतबाट चाँडै सफाइ पाउलान् भनेर अहिले नै अनुमान गरिहाल्नु हतारो हुनेछ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले सडकमा भातृ संगठनलाई उतारे पनि रविको पक्षमा होइन है भन्दै टक्टकिएको प्रष्टै देखिएको छ । यो स्थितिमा सडक आन्दोलन तातिने, नीलो क्रान्ति हुने, जनता सिंहदरबारमा पस्ने, ओली सरकार ढल्ने वा ०८४ को चुनावमा रास्वपा सरकारमा पुग्ने जस्ता दाबीहरु रास्वपा नेताका रुमानी विश्लेषण मात्रै हुन्   

दोस्रो– रास्पवाले रविको गिरफ्तारी विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यो आन्दोलन घोषणामा रास्वपा नेताहरुको अपरिवक्वता, आवेग र अराजनीतिक संस्कार प्रकट भएको छ । आफ्नै नेता (शिशिर खनाल) समेत सहभागी भएर बनेको संसदीय समितिले रविलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन भनेको थियो । पार्टी सभापति लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको भनेर उनी पक्राउ परिसकेपछि पार्टीले कमसेकम उनलाई निलम्बन नै गर्न नसकेपछि अर्को व्यक्तिलाई कार्यवाहक सभापति तोक्ने र यो अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने भन्दै संयमित रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको भए उचित हुने थियो भन्ने जनमत बलियो देखिन्छ, जसतर्फ रास्वपाका नेताहरुले गम्भीरतापूर्व समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, रवि लामिछानेविना रास्ववा चल्नै सक्दैन भन्ने हीन मानसिकता रास्वपाका नेताहरुमा देखियो ।

सहकारी पीडितहरु सडकमा आइरहेका बेला पीडकका रुपमा समातिएका रवि लामिछानेको पक्षमा जुन आन्दोलन गर्ने भनिएको छ, यो आन्दोलनको नैतिक धरातल नै कमजोर रहेकाले यसमा रास्वपाका कार्यकर्ता मात्र संलग्न हुने र आन्दोलन कमजोर हुँदै जाने जोखिम छ । किनभने, यसमा दुर्गा प्रसाईले पनि अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ भन्दै आन्दोलनको औचित्यमा प्रश्न उठाएका छन् । बालेन्द्र शाहको जति नै नाम लिए पनि उनले भ्रष्टाचारको पक्षमा उभिने सम्भावना टर्दै गएको छ । बाँकी, राजावादी शक्तिका रुपमा रहेको राप्रपा पनि कमसेकम सहकारीको केसमा रास्वपासँग ‘लिभिङ टुगेदर’को पक्षमा देखिँदैन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले सडकमा भातृ संगठनलाई उतारे पनि रविको पक्षमा होइन है भन्दै टक्टकिएको प्रष्टै देखिएको छ । यो स्थितिमा सडक आन्दोलन तातिने, नीलो क्रान्ति हुने, जनता सिंहदरबारमा पस्ने, ओली सरकार ढल्ने वा ०८४ को चुनावमा रास्वपा सरकारमा पुग्ने जस्ता दाबीहरु रास्वपा नेताका रुमानी विश्लेषण मात्रै हुन् ।

आन्दोलन गरिसकेपछि त्यो केका लागि र कसका लागि भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ, तबमात्र जनता सडकमा आउँछन् । जनता सडकमा नआएसम्म कार्यकर्ताले मात्रै कराएर आन्दोलन सफल हुँदैन । त्यसर्थ, आन्दोलन गर्ने खर्च जुटाउन नसकेर पोखरा छाडेको रास्वपाले आर्थिक समस्याकै कारण केही सातापछि काठमाडौंको आन्दोलन पनि स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारलाई एक्ल्याउन सडकमा ओर्लेको रास्वपा आफैं एक्लिने जोखिम देखिन्छ । सबैलाई थाहै छ, ०६५ सालमा २० लाख जनमत रहेको माओवादीले ६ दिनसम्म राजधानी घेर्न कार्यकर्ता उतार्दा उनीहरु बेखर्ची बनेर जिल्ला फर्कनुपरेको थियो ।

तेस्रो– रविसँगै ‘सति जाने’ रास्वपा नेताहरुको नीतिका कारण यो पार्टीको भविश्य जोखिममा परेको छ । रविमाथि गम्भीर आरोप लागेर उनी समातिएपछि रास्वपाको केन्द्रीय समितिले लिनुपर्ने निर्णय के थियो ? अदालतको डोमिनमा गइसकेको अनुसन्धानको विषयमा सडक तताउने या अभियोग लागेको नेतालाई निलम्बन गरेर छानविनमा सहयोग गर्ने ? विभिन्न प्रकरणहरुले सहकारीको रकम हिनामिनामा रविको संलग्नता देखिएकै छ । सर्वोच्च अदालतले पनि रविको नैतिकतामाथि यसअघि नै निर्णय सुनाएको लिखत सार्वजनिक डोमिनमै छ । जीवी राईहरुसँगको उनको संगत टीभीको जागिरेका रुपमा मात्रै नभएर साझेदारकै रुपमा रहेको स्पष्टै छ ।

रविलाई पक्रेर ठूलो स्वर गरेको सरकारले कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलमाथि त्यत्रो प्रश्न उठ्दा पनि ठोस कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसले गर्दा सरकारले विपक्षीमाथि पूर्वाग्रह राखेको र आफ्नालाई जोगाउने प्रपञ्च गरेको आरोपलाई निराधार भन्न सकिने स्थिति छैन   

यति हुँदाहुँदै पनि रास्वपाका नेताहरु आँखा चिम्लेर रविको पक्षमा लाग्दा यसले रास्वपाको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला ? यो प्रश्नमा घोत्लिेन काम रास्वपाकै नेताहरुको हो । देशमा नयाँ शक्ति उदाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसलाई पनि रास्पवा नेताहरुले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । यसअर्थमा रास्वपालाई ‘रवि लामिछाने क्लब’ बनाउने या ११ लाख मतदाताको भरोसामा अघि बढाउने ? यसतर्फ रास्वपाका नेताहरुले सोचेको देखिएन । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, एउटा औंला मात्र कुहिएको हो, रास्वपाको शरीरभर क्यान्सर फैलिएको होइन ।

चौथो– रास्वपाको सडक आन्दोलन सफल होला या नहोला, यसैका आधारमा कांग्रेस एमालेको सफलता–असफलतालाई मूल्यांकन गर्न उचित हुँदैन । ठूला पार्टीको सरकार भएकाले र उनीहरुसँग सुरक्षा फौज भएकाले आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएता पनि कांग्रेस र एमाले आन्तरिक संकटबाट भने मुक्त छैनन् । सत्तारुढ दलहरु दिनानुदिन जनतामा बदनाम हुँदै गइरहेका छन् । देशमा सरकार भएजस्तो अवस्था छैन ।

रविलाई पक्रेर ठूलो स्वर गरेको सरकारले कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलमाथि त्यत्रो प्रश्न उठ्दा पनि ठोस कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसले गर्दा सरकारले विपक्षीमाथि पूर्वाग्रह राखेको र आफ्नालाई जोगाउने प्रपञ्च गरेको आरोपलाई निराधार भन्न सकिने स्थिति छैन ।

यसका साथै सरकारको सय दिनको भूमिका हेर्दा पनि ओली सरकार बदनामी र संकटको बाटोमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । यो अवस्थामा ‘रविको मुद्दा’ मा आन्दोलन नउठे पनि आगामी हिउँदमा सरकारविरुद्ध अकारण सडक आन्दोलन चर्कियो भने अन्यथा नठाने हुन्छ । अहिले खाली रास्वपा, बालेन्द्र, माओवादी, दुर्गा प्रसाई र राजेन्द्र लिङदेनहरुलाई जोड्ने रसाइनको अभाव भएको मात्र हो । ओली सरकार संकटमै छ । सेख हसिनाको झझल्को सिंहदरबारमा बस्ने दुई तिहाईवालाहरुलाई पनि आएकै हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म सहकारी पीडितहरुको प्रश्न छ, उनीहरुको समस्या समाधानमा सरकार खासै गम्भीर देखिएको छैन । केही व्यक्ति पक्रेर मात्रै पीडितलाई न्याय हुँदैन । सहकारी आन्दोलन रास्वपा र सरकारको बाकयुद्धको कोपभाजनमा पर्ने खतरा बढेको छ । अहिले नै माइतीघरको सडक सहकारी पीडितले होइन, रास्वपाबाट ‘अकुपाइड’ भइसक्यो । त्यसैले सहकारी पीडितहरु ‘साँढेको जुधाइ, बाच्चाको मिचाइ’ मा पर्ने खतरा बढेको छ ।

अर्को प्रश्न, नेपाली जनताले कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेक नयाँ शक्ति खोजेकै हुन् । विवेकशील साझादेखि रास्वपासम्म आउँदा, बालेन्द्र शाहससम्म आउँदा नयाँ शक्तिको जनचाहना प्रकट भएकै छ । आगामी दिनमा जनताले झनै नयाँ विकल्व खोज्ने नै छन् । तर, जनताले खोजेको विकल्प रवि लामिछानेजस्तै हो त ? यस्तै विवादास्पद पात्र र प्रवृत्ति जनताले खोजेका हुन् ?

जनताले  ०८४ मा पनि नयाँ शक्ति खोज्ने पक्का छ । तर, सहकारी ठग होइन, इमान्दार नेतृत्व खोज्ने छन् । यो कुरा रविले त बुझेका छैनन् नै रास्वपाका अन्य नेताले पनि बुझेको देखिएन । विवेकशील साझा पार्टीको हालत काठमाडौंमा किन कमजोर भयो ? त्यसैबाट सिके हुन्छ ।

निचोडमा, संकट नयाँ भनिएको रास्वपामा मात्र छैन, पुराना भनिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपामा समेत छ । यो संकटले देशलाई कतातिर पुर्‍याउँछ, या त हिउँदमा हुने असंगठित आन्दोलनले त्यसलाई आकार दिने छ या आगामी ०८४ को चुनावसम्म पर्खनुपर्ने हुनसक्छ ।

अहिले यतिमात्रै भन्न सकिन्छ– एउटै चरित्र बोकेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाले अब जनतामा आफूलाई एक–अर्काबाट फरक देखाउने चुनौती सँघारमै आयो । हिजो सत्ताका लागि ओलीसँग गला जोडेर हिँड्ने रवि लामिछाने आज ओलीको विरोध किन गर्दैछन् ? जनतामा प्रश्न उठेकै छ ।