दक्षिणी छिमेकी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न ब्रिक्सको अठारौँ शिखर सम्मेलन कतिपय कारणले महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ। यसको सफल आयोजना र सदस्य राष्ट्रहरूबीच कतिपय मामिलामा मतभेद रहे पनि आमसहमतिमा ब्रिक्स घोषणापत्र जारी हुनु शिखर सम्मेलनको ठूलो उपलब्धि रह्यो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उपस्थितिले सम्मेलनलाई थप रोचक बनाएको थियो।

क्वाड, ब्रिक्स, साङ्घाई सहयोग सङ्गठन र जी–२० मा भारतको बढ्दो सक्रियता र महत्त्वले यसलाई विश्व राजनीतिको एउटा नयाँ केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न लागेको छ।

ब्रिक्सको नयाँ दिल्ली सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्रीले “ब्रिक्स” ले अब केवल नियम मान्ने होइन, नियम बनाउने शक्तिका रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुलाई सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ। “ब्रिक्स सम्मेलन” को सफल आयोजनाले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलो सफलता मिल्ने निश्चित छ।

ब्रिक्सको अठारौँ शिखर सम्मेलन भारतको नयाँ दिल्लीमा यस्तो समयमा आयोजना गरियो, जतिबेला विश्व अर्थव्यवस्था र राजनीति दुवै ठूलो परिवर्तनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। रुस–युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियामा तनाव, व्यापारिक तनाव र वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलाहरू केवल सैन्य क्षमताबाट मात्रै निर्धारण हुँदैनन्। औषधि, खाद्यान्न, ऊर्जा, प्रविधि र आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धता पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै अङ्ग हुन्छन्।

भारतको ब्रिक्सको अध्यक्षतामा पनि यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढेको देखियो। स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, प्रविधि, लगानी र आपूर्ति शृङ्खलामाथि यस कारण जोड दिने काम भइरहेको छ कि भारतका निम्ति आर्थिक विकास र आर्थिक सुरक्षा अब छुट्टाछुट्टै विषय रहेनन्। त्यसकारण अब ब्रिक्सलाई केवल आउँदो अर्थतन्त्रहरूबीच व्यापार बढाउने समूहका रूपमा हेर्नु बुद्धिमानी हुने छैन। भारत यस माध्यमबाट ती क्षेत्रहरूमा सहयोग बढाउन चाहन्छ जहाँ बढ्दो निर्भरताले सङ्कटका समयमा उसको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्न नसकियोस्। भारत यसलाई आफ्नो विदेश नीति बहुपक्षीय सङ्गठनहरूसित जोडेर हेर्न चाहन्छ, हेरिरहेको छ।

भारतले अहिले आत्मसात् गरेको बहुपक्षवादको नीति अचानक बनेको होइन। विगत केही वर्षयताका सङ्कटहरूले यसको आवश्यकतालाई थप प्रस्ट पारेका छन्। भारतलाई ऊर्जाका निम्ति विश्वको आवश्यकता छ, केही महत्त्वपूर्ण प्रविधिहरूका निम्ति साझेदार चाहिएको छ, वैश्विक बजारसम्म पहुँच पनि चाहिएको छ र बेग्लाबेग्लै क्षेत्रमा सुरक्षा सहयोग पनि चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रसँग निकै गहिरो सम्बन्धको मूल्य बढेर जान्छ। यदि एउटा देशसित ऊर्जा, दोस्रोसित प्रविधि, तेस्रोसित लगानी र चौथोबाट बजार उपलब्ध हुन्छ भने विदेश नीतिको हिसाबले उपरोक्त सबै राष्ट्रहरूसित मिलेरै अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी कहलिनेछ।

सम्भवतः यिनै कारणले होला– भारतको बहुपक्षवादको नीति केवल एउटा आदर्शवादी विचार मात्रै होइन, यो उसको वास्तविक आर्थिक र रणनीतिक आवश्यकतासित जोडिएको विषय पनि हो। अर्कातिर कुनै एउटा देश वा क्षेत्रमाथिको निर्भरता पनि सुरक्षित हुँदैन, सायद त्यही भएर होला भारतको बाटो विविधीकरणको हो। आफ्नो घरेलु क्षमतालाई बढाउनुका साथै यसले छुट्टाछुट्टै देश र संस्थाहरूसितको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन महत्त्व दिने गरेको छ।

भारत अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, ब्रिक्स, इब्सा, साङ्घाई सहयोग सङ्गठन, क्वाड र आई२यु२ जस्ता संस्था एवं समूहहरूसित आबद्ध भएर व्यावहारिकतातर्फ अग्रसर छ। क्वाडले भने सन्तुलन कायम गर्ने एउटा सावधान रणनीतिको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। युक्रेन युद्धका बेला भारतले तटस्थता र रणनीतिक अवसरवाद दुवैको लाभ उठाउने काम गर्‍यो। क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ र जी–२० ले के पनि सङ्केत गर्छन् भने भारतको विदेश नीति द्विपक्षीय महत्त्वाकाङ्क्षाहरूबाट अगाडि बढेर नेटवर्कमा आधारित स्वायत्तताको दिशामा अघि बढेको छ।

भारतको विदेश नीतिमा आएको परिवर्तनलाई गुटनिरपेक्षताको अवधारणाको पूर्ण रूपमा त्यागका रूपमा हेर्न मिल्दैन, अपितु यसलाई ती साधनहरूमा परिवर्तनका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसको माध्यमबाट रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त गर्न सकिन्छ। जहाँ विगतमा गुटनिरपेक्षताको उद्देश्य दुवै गुटबाट दूरी बनाएर बस्नु थियो, त्यहीँ वर्तमान भारतीय विदेश नीति बहुस्तरीय सहभागिताका माध्यमबाट कार्य गर्ने गर्दछ र “सफ्ट ब्यालेन्सिङ” को दिशामा अगाडि बढेको छ।

भारतको बहुपक्षवादको नीतिको आवश्यकता कोभिड-१९ का समयमा झनै महसुस भएको थियो। महामारीका बेला औषधिका लागि कच्चा पदार्थ, चिकित्सा उपकरण र आधारभूत मालसामानको उपलब्धता प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि रुस-युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियाको सङ्घर्षमा ऊर्जा, खाद्य बजार र व्यापारिक मार्गहरूको असुरक्षा जस्ता चुनौतीहरू विश्वसामु टड्कारो रूपमा देखिए। सम्भवतः यिनै कारणले होला कि भारतसामु उत्पन्न भएको प्रमुख प्रश्न अब सस्तो सामान कहाँबाट ल्याउने भन्ने नभएर सङ्कटका समयमा पनि सामानको उपलब्धता सहज रूपमा हुन सकोस् भन्ने हो; भारतको आत्मनिर्भरताको सोचलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ।

ब्रिक्स सम्मेलनमा पनि भारतको प्राथमिकताको विषय औषधि र खाद्य आपूर्तिको मामिलामा सहयोगी वातावरणको निर्माण कति हदसम्म हुन सक्छ र कृषि तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा कसरी विकल्प तयार भइरहेको छ भन्ने नै थियो। ‘ग्लोबल साउथ’को चिन्तालाई कति बढी स्थान दिइँदैछ, त्यतातिर पनि भारतको ध्यान केन्द्रित रहेको देखियो।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारतको एजेन्डाले उसको पारम्परिक कूटनीतिको व्यावहारिक छविलाई दर्शाइरहेको थियो। भारत एकातिर अमेरिकासँगै क्वाडको सदस्य छ भने अर्कोतिर एससीओ र ब्रिक्समा पनि सहभागी छ। एउटा बहुध्रुवीय विश्वलाई भारत आफ्नो हितअनुकूल ठानिरहेको छ; साथै भारतले ब्रिक्सलाई पनि पश्चिमविरोधी गठबन्धन होइन, अपितु विकास सहयोगको मञ्च बनाउन चाहन्छ।

ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनुलाई पनि सम्मेलनको सफलताका रूपमा लिन सकिन्छ। सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भारत भ्रमणमा आएका थिए, त्यतिबेला भारतमा उनको भव्य स्वागत भएको थियो। सन् २०२० को मे–जुनमा भारतको लद्दाखको सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच भएको झडपमा दुवै देशका सैनिक हताहत भएका थिए। त्यसपछि नै दुवै देशको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो। भारतमा जी–२० सम्मेलनको आयोजना हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी आएका थिएनन्। ब्रिक्स सम्मेलनमा उनको उपस्थितिले दुवै देशको सम्बन्धमा न्यानोपन थपेको छ र अब द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्य दिशामा फर्कन थालेको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा सीमाक्षेत्रमा सम्बन्ध सामान्य बनाउने, शान्ति कायम गर्ने, व्यापार तथा बजार पहुँच बढाउने, आपूर्ति शृङ्खला र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने लगायत विषय प्रमुख रहे। यो भेटवार्तालाई भारत–चीन सम्बन्धमा देखिएको क्रमिक सुधारको निरन्तरताका रूपमा बुझिएको छ। दुवै पक्ष सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएका छन्, आशा गरौँ यसको ठोस परिणाम आगामी दिनमा देखा पर्नेछ।

ब्रिक्स सम्मेलनमा भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा ताजापन आउनु एउटा ठूलो उपलब्धि त हो नै, पश्चिम एसियाको द्वन्द्वमा इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीच रहेको तनावपूर्ण सम्बन्धमा पनि केही न केही कमी आएको हुनुपर्छ। ब्रिक्स घोषणापत्र सर्वसम्मतिले जारी हुनुको अर्थ नै सदस्य राष्ट्रहरूबीच सामञ्जस्य कायम हुनु हो।

इरान, साउदी अरब र युएईबीचको कटुतालाई कम गर्नमा भारतले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्‍यो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कुशल विदेश नीतिको प्रभाव ब्रिक्सको नयाँ दिल्ली सम्मेलनमा देखियो। ब्रिक्स सम्मेलन अमेरिका र युरोपेली सङ्घको एकाधिकारलाई तोड्नमा उपयोगी साबित हुनेछ। भारतको दृष्टिकोणले यो बढी उपलब्धिमूलक साबित भयो।