जनकपुरधाम-वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन निर्देशक बलराम ठाकुर ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । ठाकुरसहित अरु तीनजना कर्मचारीविरुद्ध सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरी ३० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धनुषामा जाहेरी परेको छ ।

ठाकुरसँगै वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अरु तीनजना कर्मचारी पनि सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरी ३० लाख ठगी गरेको प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

यसरी ठगी प्रकरणमा तानिनेहरूमा ठाकुरसहित परिषद्का लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासान प्रमुख जितेन्द्रकुमार यादव र जिन्सी शाखा प्रमुख मदनकुमार चौधरीविरुद्ध जाहेरी आएको पुष्टि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक एवम् प्रवक्ता बरुणबहादुर सिंहले गरेका छन् ।

जाहोरी दर्ता भएपछि जिल्ला अदालत धनुषाले उनीहरू सबैजनाविरुद्ध पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेशसमेत दिइसकेको सिंहले जानकारी दिए । ‘जाहेरी दर्ता भइसकेपछि अदालतले पक्राउ गर्न आदेशसमेत दिइसकेको छ । चाँडै सबै जनालाई पक्राउ गर्छौँ ।’

के हो ठगी प्रकरण ?

विभिन्न मितिको हुँदै नभएको गाडी भाडावापत २०७६ असार ३१ गते किर्ते सम्झौता पत्र र कार्यदेश तयार गरि महोत्तरी जिल्ला एकडारा गाउँपालिका बस्ने मुकेश यादवको नाममा ३० लाख रुपैयाँ निकालियो ।

त्यसरी रकम निकालिएको जानकारी यादवले पछि मात्रै थाहा पाए । आफ्नो नाममा किर्ते गरेर रकम निकालेको थाहा पाएपछि यादव प्रहरीसम्म पुगेका हुन् ।

आफ्नो दस्तखतसमेत किर्ते गरि भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा यादवले प्रमाणसहित प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।

यादवले दिएको जाहेरीअनु्सार उनले आफ्नो नामको निवेदनसमेत परिषद्का कर्मचारीले बनाएको बताएका छन् । यादवका अनुसार आफूले रकम बुझेको गोश्वारा भौचर, आफ्नो नाममा बनाएको चेक नं. ३६४२४९४१, पेश्की फर्छ्यौटको लागि दिएको निवेदन पत्रसमेतमा कर्मचारीहरूले दस्तखत किर्ते गरी हिनामिना गरिएको हो ।

तत्कालीन समयमा आफ्नो नाममा हुँदै नभएको महिन्द्रा कम्पनीको डिजेलबाट चल्ने स्कार्पियो चार चक्के गाडी सिलिन्डर ४ : २१७९ हर्ष पावर सी.सी.एम.ए आइ.टी.ए.जे एक्स ९२ एच २४१२३ इन्जिन नं. क्युएम\यु१४एच२४१२३ सिट क्षमता–८ प्रयोग गरेको कागजपत्र परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीले बनाएर रकम हिनामिना गरेको ब्यहोरा यादवले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ।

त्यसैगरि, निजी प्रयोगमा रहेको बा. १६ च. ६४७ नं. प्राइभेट जिप आफ्नो नाममा नरहेको अवस्थामा पनि सरकारी छाप, दस्तखत, किर्ते गरी सहमति भएको देखाई विभिन्न कागजात तयार गरेर २०७६ असोज ७ गतेको गोश्वारा भौचार नं. २६ बाट मर्मतको लागि पेश्की १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखाएर हिनामिना गरिएको विवरण यादवले जाहेरीमा समावेश गरेका छन् ।

१० लाख प्राप्त गरेको देखाएपछि फेरि अर्को दस्तखतसमेत किर्ते गरी बाँकी रकमको एउटा निवेदनको मिति केरमेट गरिएको २०७७ असार ३० गतेको को दर्ता नं. समेत प्रष्ट नबुझिएको निवेदनसमेतमा बाँकी रकम दिने भनि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक निर्देशकले आर्थिक प्रशासन शाखाको नाममा तोक आदेश गरिएको व्यहोरा जाहेरीमा उल्लेख छ ।

कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले आफ्नो दस्तखतसमेत गरी निवेदनको पुछारमा निवेदक मुकेश यादव जनकपुर लेखेर निवेदन पत्रमा उल्लेखित मितिसमेत केरमेट गरी त्यसको मुनि एकडारा–८ उल्लेख गरी आफ्नो कीर्ते दस्तखत गराई सरकारी रकम निकासा गरी गरेको भेटिएको यादवले उल्लेख गरेका छन् ।

हिनामिनाका क्रममा यादवको नामबाट किर्ते दस्तखत गरी गराई ठाकु्रले एक वर्षको भाडा दैनिक ५ हजारका दरले लिएको, डिजेल, मोबिल, चालकको खर्चसमेत बुझ्ने गरेको जिकिर यादवले जाहेरीमा गरेका छन् ।

आफ्नो नाममा सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरेर सरकारी रकम मासी विपक्षीहरूले थप रकम बुझी लाभ प्राप्त गरेकाले यस हिनामिना प्रकरणमा उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने यादवले माग गरेका छन् ।

‘मैले उक्त कार्यालयमा मेरो नाममा भएको कारोबारबारे जानकारी भएपछि मैले उल्लेख गरिएअनुसारको सम्झौतासहितका कुनै पनि कागजातमा दस्तखत गरेको छैन’, उनले भनेका छन्, ‘मैले पेश गर्दै नगरेको सम्पूर्ण कागजात किर्ते गरी गराई नेपाल सरकारलाई भ्रममा पारी विपक्षीहरुले संगठित रुपमा ठगीसहितको अपराध गरी लाभ लिएको प्रष्ट भएकोले सबै विपक्षीहरुले पदीय दायित्वअनुसार अनियमितता गरेकाले कारबाही माग गर्दछु ।’

यता वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा केही वर्षयता कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीहरूबीचको मनमुनाटवले कार्यालयको दैनिक काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह र कर्मचारीहरूको मनमुनाटवले कार्यालयको कामकाजमै समस्या आएको हो ।

अध्यक्ष साहले परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार बाहिर गएर राजनीति गर्ने चाहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । अध्यक्ष साहले कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

पटक पटक कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हान्ने गरेको छ। राजनीतिक नियुक्ति लिएर पुग्ने नेतृत्व र कर्मचारीको घम्साघम्सीले परिषद्को काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यहीकारण परिषद्को कार्यालय पनि लथालिङ्ग बनेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।