नेपाल–चीन छिमेकी पाँच कुना जोडिएका पुराना घनिष्ठ र असल मित्र हुन् । छिमेकीको नाताले छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा नै बन्छन् । छिमेकीको नाताले भेटघाट/छलफल हुनु स्वाभाविक हो । एक अर्काबाट लिन सकिने सहयोगका बारेमा यस्ता भेटघाटहरू जरुरी हुन्छन् । राष्ट्र-राष्ट्रका यस्ता सम्बन्धहरू अरूले के भन्छन् कसो भन्छन् भनेर होइन; आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ, आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रोमा एउटा भाष्य के छ भनेदेखि हाम्रा आफ्ना राष्ट्रिय हितहरू भन्दा पनि बाह्य प्रतिक्रियाका आधारमा विचार बनाउने एउटा मान्यता छ । त्यो मान्यता एउटा परिपक्व मुलुकको निम्ति सुहाउँदो कुरो होइन । ती प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिसाबले कतैबाट हेरफेर पनि हुन सक्छन् ।

एउटा पक्षका हितहरूलाई संरक्षण गर्न र अर्कासँगका सम्बन्धहरूलाई बिथोल्न यस्ता प्रयत्नहरू पनि भएका हुन सक्छन् । त्यस्ता विषयहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गरेर आफ्ना राष्ट्रिय हितमा सिधा उभिएर मूलतः हाम्रा दुईवटा छिमेकी मुलुकहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूबाट हाम्रो आजको जुन अविकासको एउटा अवस्था छ, त्यो अवस्थाबाट माथि उक्सिन हाम्रो आफ्नो साधन स्रोतले मात्रै पुग्दैन ।

त्यसको निम्ति उनीहरूको भरथेग कसरी सार्थक ढंगले लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विचार बनाउने कुरा हो । कसैका हितलाई साँच्ने गरी हामी यहाँ उचालिनु जरुरी छैन ।

बीआरआईको फ्रेमवर्कमा सन् २०१७ मा सैद्धान्तिक सहमति गरेको गरेको हो । ७ वर्ष बितिसक्यो । यत्तिको वर्षसम्म पनि होमवर्क नगर्ने कस्ता अल्छे हौं त हामी । चीनको पासोमा पर्‍यौँ हामी भन्नु यो संवेदनशील जिम्मेवार नेपाली कुरा हैन   

अहिलेको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा सात वर्षदेखि करिब करिब पेन्डिङ अवस्थामा रहेका हाम्रा केही मुद्दाहरू छन् । ती मुद्दाहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भएपनि व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्नेमा हामीले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसक्दा त्यसै पेन्डिङमा रहेका छन् । खासगरी बीआरआईसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा नेपालले गहिरो गृहकार्य गरेर सबैको भावना बोकेर त्यो मुद्दालाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने पहिलो जरुरी काम हो ।

अर्को, हाम्रो आर्थिक अवस्था जहाँ छ, साधन स्रोतको जुन अवस्था छ, त्यसबाट माथि उक्सिन जसरी चिनियाँ विकासका प्रतिफललाई नेपालमा पनि भित्र्याउने भनेर उनीहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । अहिले सरकार प्रमुख ओली हो । उहाँ सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधि भएर जाने हो, पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर हैन । उहाँलाई पार्टीभित्रबाट राज्यको तहबाट अन्तर्राष्ट्रिय विभागबाट पनि यसमा सल्लाह सुझावहरू पेस भएका होलान् ।

मेरो विचारमा यसपालीको भ्रमणमा ‘हामीले होमवर्क नै गरेका छैनौँ’ भनेर जानु हुँदैन । पूरा तयारीसाथ हामीले के गर्‍यौँ, त्यसको निष्कर्ष लिएर जानुपर्ने हुन्छ । सार्वभौम राष्ट्रले कहाँ कुन मुलुकमा भ्रमण गर्ने भन्ने कुराकानी भ्रमण गरिने मुलुकका सुविधा र आफ्ना सुविधाको तालमेल गरेर जाने हो । भारतमा नै अनिवार्य भ्रमण गरेर जानु पर्छ भनेर ढुङ्गामा लेखेर राखेको कुरा हैन र भारतीयहरूले पनि हाम्रामा नै आउनुपर्छ भनेर भन्नु हुँदैन । मुख्य रूपमा दुई मुलुकको सम्बन्ध विस्तार गर्दा तेस्रो मुलुकलाई हानी नोक्सानी गर्ने काम गर्नु हुँदैन ।

चीनसँग जाँदा भारतका जायज हित र भारतसँग जाँदा चीनका जायज हितहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने गरी हाम्रा गतिविधिहरू हुनु हुँदैन । बीआरआई अहिले हाम्रो एजेन्डाको पोस्टकार्डमा आउनुको पछाडिको कारण के हो भने पहिले नै हामीले सैद्धान्तिक ढंगले सहमति गरिसक्या छौं । त्यो चाहिँ हाम्रो मुख्य कार्यदिशा हो । भोलिको सहयोगको ढाँचा र दिशा कतातिर जाने हो भन्ने कुरो सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भइसकेपछि यो विषय उनीहरूले पनि कोट्याउलान् र हामीले पनि कोट्याउँला ।

यसपालीको भ्रमणमा ‘हामीले होमवर्क नै गरेका छैनौँ’ भनेर जानु हुँदैन । पूरा तयारीसाथ हामीले के गर्‍यौँ, त्यसको निष्कर्ष लिएर जानुपर्ने हुन्छ । सार्वभौम राष्ट्रले कहाँ कुन मुलुकमा भ्रमण गर्ने भन्ने कुराकानी भ्रमण गरिने मुलुकका सुविधा र आफ्ना सुविधाको तालमेल गरेर जाने हो  

हाम्रा पनि प्राथमिकताका कुरा छन् । चीनसँगको सहयोगलाई कुन दिशा दिने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा हामी जानु पर्छ । सैद्धान्तिक कुरो मात्रै गर्ने अनि प्राविधिक रूपमा त्यसलाई कसरी उपयोगी बनाउने भनेर सुतेर मात्र हुँदैन ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै एउटा बीआरआईको हिस्सा हो । ऋणको पासोमा चीनले पारिसक्यो, अब यसलाई चाहिँ अनुदान रूपान्तरण गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ । हामी कार्यान्वयनमा नै गएको हो कि सम्झौता मात्रै भएको भन्नेमा त बसेर छलफल गर्दा हुन्छ । सम्बन्धित पक्षमा त्यही लेबलमा बसेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ । मित्र भन्ने मित्रसँग कुरा गर्न किन डराउने त ? त्यसैले पहिला आफू प्रस्ट हुनुपर्‍यो ।

बीआरआईको फ्रेमवर्कमा सन् २०१७ मा सैद्धान्तिक सहमति गरेको गरेको हो । ७ वर्ष बितिसक्यो । यत्तिको वर्षसम्म पनि होमवर्क नगर्ने कस्ता अल्छे हौं त हामी । चीनको पासोमा पर्‍यौँ हामी भन्नु यो संवेदनशील जिम्मेवार नेपाली कुरा हैन । यो चीनसँग विवाद गर्ने शक्तिहरूको भाष्य हो । खासगरी श्रीलङ्कालाई अगाडि सारेर जुन भाष्य सिर्जना गरेको छ । यसमा स्वयं श्रीलंकनहरूमाथि ऋणको चिनियाँ भार १० प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी १० प्रतिशत बढी भार त अरू मुलुक संस्थासँग छ भनेका छन् । त्यसमा हामी आफैंले पनि हेक्का राख्नु पर्छ । कागले कान लग्यो भनेर अरूले भन्दा त्यसैको पछि लाग्नु हुँदैन ।

जोसँग हित छ त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा हात हाल्ने हो । आँखा चिम्लेर खाना पाइयो भनेर काँचो कँचिलो खान पाइन्छ भन्दैमा भारत अमेरिका एडीबीसँग ऋण लिनु हुँदैन । राष्ट्रिय अभिमतलाई डिल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ   

जोसँग हित छ त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा हात हाल्ने हो । आँखा चिम्लेर खाना पाइयो भनेर काँचो कँचिलो खान पाइन्छ भन्दैमा भारत अमेरिका एडीबीसँग ऋण लिनु हुँदैन । राष्ट्रिय अभिमतलाई डिल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

भारत–चीन सम्बन्ध अहिले हिजोको जस्तो हैन । उनीहरू आफैं सीमाका विषयमा साझा सहमति गर्दै एउटा निष्कर्षमा आएका छन् । आर्थिक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न लागेका छन् । उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो हुनु त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो । त्यसको लाभ हामीले लिन सक्नुपर्छ ।

अब खुट्टा कमाएर चीनसँग सम्बन्ध बनाउँदा भारत रिसाउला कि, चीनसँग सम्बन्ध राख्दा भारत रिसाउला कि भन्नु पर्दैन । चीनले त अहिले मात्र हैन पहिला पनि भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउनु भनेको छ । अनि किन हामी तर्सेको ?

पुष्पकमल दाहाल त हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरूबीच तटस्थ असंलग्न बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता भन्दा एक कदम अगाडि उठेर भारतसँग विशेष सम्बन्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने प्रस्तावना राखेका नेता हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँले नजानिँदो ढङ्गले आफ्नो भावनालाई यो पक्षबाट पनि चिन्ता व्यक्त गरिराखेको पाइन्छ । तर बागमती र गङ्गामा धेरै पानी बगिसकेको छ ।

आफ्ना छरछिमेक मुलुकमा बाह्य शक्तिका प्रभावहरूले दुःख दिन सक्छन् भन्ने कुरा युक्रेनबाट नै सबैको चेत खुल्नु पर्छ । तर हामी आफू कहाँ उभिने त बेलायती बन्ने कि आफ्नो मुलुकलाई स्वतन्त्र तटस्थ र असंलग्न राख्ने हो । सबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने गरी जाने कसैसँग वैरभाव नराखी अगाडि बढ्ने हो कि के हो आफूले निर्णय गर्ने हो यति भएर कसैले केही भन्नु पर्ने र आशंकितत हुनु पर्ने अवस्था आउँदैन ।

पहिलो त्यो तिब्बतलाई सफ्टवेल्ली भन्ने जुन परम्परागत हाम्रो मान्यता थियो – अब त्यो मान्यता त कालान्तर भइसक्यो । अब तिब्बत आफैं चाइनाका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सिक्सप्याक भएको बेली हो  

पहिलो त्यो तिब्बतलाई सफ्टवेल्ली भन्ने जुन परम्परागत हाम्रो मान्यता थियो – अब त्यो मान्यता त कालान्तर भइसक्यो । अब तिब्बत आफैं चाइनाका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सिक्सप्याक भएको बेली हो । अब त्यो विकासले पनि र आन्तरिक हिसाबले धेरै बलियो बनेको छ । त्यसकारण त्यसलाई देखेर अगाडि सारेर केही दुहुन सकिएला भनेर विचार बनाइन्छ भने त्यो विचार अब सान्दर्भिक हुँदैन । मुख्य कुरा हामीले छिमेकी मुलुकबाट अर्को तेस्रोलाई असर नपुर्‍याई कसरी फाइदा लिने भनेर अगाडि बढ्नु पर्छ । विगतका केही कुरालाई लिएर फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आजको विकासशील समयमा काम लाग्छ जस्तो लाग्दैन ।

अर्को सुखद कुरा भनेको हाम्रो जस्तो मुलुक जुन विश्वव्यापी सन्दर्भमा जसरी रिसेटिङ भइरहेको छ, त्यो बहुध्रुवीकरणको दिशामा गएको हुनाले अब हामीलाई दुई धुर्वीय वा एक धुर्वीय या हाम्रो भूराजनीतिक सन्दर्भका दबाबहरू भन्दा अलिमाथि उठेर लाभ लिन सकिने अवस्था बन्दैछ । यो कुरालाई हेक्का राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

पार्टीका, व्यक्तिका कुराकानी फरक हुन्छन् । यसमा राज्यको कुराकानी हो । सरकारका साझा एजेन्डा लिएर जाने हो । राज्यमा, सरकारमा जाँदा के कुरा वा एजेन्डा अगाडि बढेको थियो त त्यो हेरेर जानु पर्छ । कांग्रेस एमाले भनेर एजेन्डा बोकेर जाने हैन । चीन र भारत ब्रीक्समा सांघाईमा सँगै छन् र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उनीहरू सँगै हुन हुने अनि नेपाल चाहिँ त्यो सहकार्यको पार्ट हुन नहुने, किन तर्सनु पर्ने ? हामी चाईनाको सहयोगलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । अझ त्यस बारेमा ठोस कुरा अगाडडिबढाउँदा उनीहरूको सहयोग पाउन सक्छौँ ।

(पूर्व राजदूत तथा राजनीतिज्ञ टङ्क कार्कीले राखेका धारणाको सम्पादित अंश ।)