स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मविपरीत विधेयक आउँदैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मविपरीत विधेयक आउँदैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे


१२ माघ २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मविपरीत प्रदेश आमसञ्चार विधेयक नल्याइने प्रष्ट पारेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाद्वारा आज पोखरामा आयोजित पुरस्कार अर्पण समारोहमा उनले पत्रकारिता जगत्बाट प्राप्त सुझावकै आधारमा सो विधेयक बन्ने बताए ।  

‘तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारिताको उद्देश्य र मर्मविरुद्ध हुनेगरी कानुन ल्याउँदैन, यहाँहरूले दिएको सुझावमा सामान्य यताउता होला, तर विधेयकको मूल सारमा कुनै परिवर्तन हुँदैन’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘विषयगत समितिमा छलफल टुङ्गिएपछि आमसञ्चार विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहको छ, प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन्छ ।’

उनले सूचना प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिता क्षेत्रले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने चुनौती बढेको उल्लेख गरे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र पत्रकारको पेसागत सुरक्षाका लागि योजना बनाएर काम थालेको बताए । पत्रकारको वृत्तिविकास, लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी वृद्धि गरेको उनले उल्लेख गरे।

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०८०, शुक्रबार  ६ : ३३ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित