काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपचुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने दुई दर्जन स्थानीय तहको उपचुनाव भने अन्योलमा परेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आइतबार १५ वैशाखका लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो । आइतबार बसेको निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी बैठकले इलाम क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचन वैशाख १५ गते गर्ने निर्णय लिएको आयोगले जनाएको छ ।

कानुनतः स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति भने नेपाल सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आयोगसँग नभएको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई छैन । हामीले प्रदेश र केन्द्रको मिति तोकिसकेका छौँ ।’

थपलियाले अगाडि भने, ‘हामीले प्रस्ताव चाहिँ स्थानीय तहको पनि एकैपटक गरौँ भनेका थियौँ तर सरकार पक्षबाट अहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मात्र गरौँ भन्ने जवाफ आयो ।’

स्थानीय तहका २३ स्थानमा जनप्रतिनिधिहरू रिक्त छन् । सरकारले २३ स्थानमा नै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तीन तहको उपनिर्वाचन एकै पटक गर्न सरकार नै पछि हटेको आयुक्त थपलियाको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ ।

हाल रिक्त  रहेका २३ स्थानीय तहमा कार्यवाहकले काम गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेयर नभए उपमेयर र वडा अध्यक्ष नभए उमेर हद हेरेर वडा सदस्यलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिने भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले खबरहबसँग भने, ‘कार्यवाहकले स्थानीय सरकार चलाइरहनुभएको छ तर रिक्त रहेका प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा भने जनताको आवाज सदनमा आउने बाटो नै नभएका कारण काम प्रभावित भयो । सरकारले स्थानीय तहमा भने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको छैन ।’

तीनै तहको उपचुनाव एकै पटक गर्ने कुरामा आयोग तयार रहेको अधिकारीहरूको दाबी छ । आयोगका अनुसार तीन तहको उपनिर्वाचन एकै पटक गर्दा कम खर्च लाग्छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘हामी त तयारै थियौँ । एकै पटक गरे सजिलो पनि हुने थियो । हामीले परामर्श दिएका पनि थियौँ । तर नेपाल सरकारले स्थानीय र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको एजेन्डा फरक भएकाले एकै पटक नगरौँ भन्नुभयो ।’

स्रोतका अनुसार आगामी वर्षको मङ्सिरमा मात्रै स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

त्यसो त गत मंसिरमा नै निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन गर्न सरकारसँग परामर्श लिएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ले नै वैशाखमा तीनै तहको उपनिर्वाचन एकैपटक गर्ने आयोगका पदाधिकारीलाई संकेत दिएका थिए । आयोगले सोही अनुसार तयारी पनि गरेको थियो । तर, अहिले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ‘ब्याक’ भएका छन् ।

कहाँ–कहाँ रिक्त छन् स्थानीय तह ?

कैलाली र ओखलढुंगाका जिसस प्रमुखहरूको निधन भएका कारण जिससको उपचुनाव गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी गौरीशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्याम सुन्दर तामाङको हृदयघातबाट निधन भएकाले सो पद रिक्त छ ।

रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रिनाकुमारी साहले दलत्याग गरेको भन्दै आयोगले पदमुक्त गरेको छ । तर, अदालतको अन्तरिम आदेश पाएर उनी काम गरिरहेकी छिन् । मेयर रिना पूर्वमन्त्री प्रभु साहकी पत्नी हुन् ।

दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लछुमन गुरुङको उच्च रक्तचापका कारण निधन भएकाले सो पद पनि रिक्त छ ।

त्यस्तै रिक्त रहेका डेढ दर्जन वडाध्यक्षहरुमा काठमाडौँ महानगरपाकिला वडा नम्बर १६, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ रहेका छन् । त्यस्तै गढी गाउँपालिका–६ सुनसरी, त्रियुगा नगरपालिका– १२ उदयपुर, ककनी गाउँपालिका–२, नुवाकोट र हेटौंडा नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा पनि वडाध्यक्षको उपचुनाव गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, गोरखा नगरपालिका वडा नं ५, मुसीकोट गाउँपालिका वडा नं–१ गुल्मी, ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं ४ बर्दिया, तिलागुफा नगरपालिका वडा नं ४ कालिकोट, कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर ७ जाजरकोट, दुहुँ गाउँपालिका वडा नं ५ दार्चुला, सुर्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ बझाङ र पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ डोटीमा पनि वडाध्यक्ष पदहरू रिक्त छन् ।

त्यस्तै, रौतहटका इशनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ७ र राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ को वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् ।
यो पनि…
१५ वैशाखमा उपनिर्वाचन हुने

रिक्त स्थानीय तहको सूची