श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकद्वारा ब्याज दर नियन्त्रण | Khabarhub Khabarhub

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकद्वारा ब्याज दर नियन्त्रण


१३ चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोलम्बोश्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा दर (एसडीएफआर) र स्थायी ऋण सुविधा दर (एसएलएफआर)५० आधार अंकले घटाएर क्रमश: ८.५० प्रतिशत र ९.५० प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति भने मध्यम अवधिमा पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सिमामा कायम राख्ने प्रयास गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई निर्धारित लक्ष्यमा पुर्‍याउन आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक घटनाक्रमको विस्तृत मूल्यांकन पछि केन्द्रिय बैंकले सोमबार यस्तो  निर्णय गरेको हो । 

यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि कमजोर माग, मुद्रास्फितिको अवस्था, बाह्य क्षेत्रको दबाब, र ब्याज दरलाई हेरिएको बैंकले जनाएको छ । 

आर्थिक गतिविधि निर्धारित लक्ष्यभन्दा तल रहने अनुमान गरिएकाले केन्द्रिय बैंकले  आगामी दिनमा मुद्रास्फीतिलाई आउने सम्भावित जोखिमलाई हेरेर विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ । 

केन्द्रिय बैंकको बोर्डले न्यून ब्याज दर, कर्जा विस्तारमा सहजिकरण, वाञ्छित सीमा भित्रको मुद्रास्फीतिलगायत मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने नीति लिएको छ ।  

बढ्दो मुद्रास्फितिको सामना गर्न श्रीलंकाले सन्  २०२२ मा ब्याज दरमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको थियो भने सन् २०२३ मा पटक पटक दरहरू घटाएको थियो । 

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०८०, मंगलबार  १ : ३५ बजे

विश्वप्रकाशको ‘ऐना’ को दोस्रो सिजन असार २० देखि, देशको प्रगति र बेथिति उजागर गरिने 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको कार्यक्रम ‘ऐना’ असार २० गतेदेखि

सुरक्षा निकायले न्यून स्रोत र साधनका भरमा काम गरिरहेका छन् : गृहमन्त्री

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा निकायले न्यून स्रोत साधनका

‘बिग बोस’ १९ का प्रतिस्पर्धी रोबर्ट पनि हुने चर्चा

काठमाडौं – बलिउड नायक सलमान खान प्रस्तोता रहेको शो ‘बिग

करेन्ट लागेर दुई जनाको मृत्यु

काठमाडौं– कपिलवस्तुको बुद्धभुमी नगरपालिका-६ लक्ष्मीपुर बस्ने ६४ वर्षीय मल्लु धोवीको करेन्ट लागेर

कांग्रेसमा रामहरिको प्रष्टिकरण : ‘कुलिङ पिरियड’ सर्वसम्मतिले राखेका थियौँ, थपिएर संसद्‍ पुगेको उपदफामा हाम्रो दोष छैन

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले