काठमाडौं – विद्युत प्रसारणलाइन विस्तारमा पनि  निजी क्षेत्रलाई भूमिका दिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को ‘विद्युत नीति र कानून’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरूले प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेगरी अघि बढ्ने बताएका हुन्‌ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले संसदले बनाउने विधेयक राष्ट्र, जनता र निजी क्षेत्रको हितमा हुने बताए । ‘अब बन्ने विधेयकमा निजी क्षेत्रले पनि प्रसारणलाइनको काम गर्न पाउने नियम ल्याउछौँ’, सभापति सिंहले भने, ‘विधेयकमा इप्पानको पनि सल्लाह-सुझाव लिएर सोहीअनुसार कानून बनाउछौँ ।’

समितिले समय लिएर विधेयक बनाउने र सो विधेयक सबैले आत्मसात गर्ने सिंहले प्रतिबद्धता जनाए । शेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पनि हित हेरेर ऊर्जा क्षेत्रको कानून बनाउने समेत सिंहको भनाइ छ । अहिलेपनि उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्ति कटौती भइरहेकाले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपत गरेर मात्र अन्य देशमा बेच्नुपर्ने सभापति सिंहले बताए ।

पूर्वाधार समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयक दर्ता भएपछि आफूले संशोधन प्रस्ताव पनि पेश गरेको स्मरण गराउँदै सबैले लगानी गर्ने सक्ने अवस्था हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

अहिले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नुमा विभिन्न कारण रहेको बताउँदै पौडेलले ऊर्जा विधेयक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सबैले अपनत्व गर्ने खालको बन्नुपर्ने जनाए ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले भारत र बंगलादेशमात्र नभई अब चीनतर्फ पनि विद्युत निर्यातको ढोका खोल्नुपर्ने बताए । उनले आयोगले निजी व्यवसायीलाई डन्डा चलाउने गरेको भन्ने सहजकर्ताको प्रश्नमा त्यस्तो नभएको दाबी गरे ।

सुख्खा याममा निजी क्षेत्रले भनेजति विद्युत उत्पादन गर्न नसक्दा शतप्रतिशतसम्म पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था आफूले हटाएको समेत अध्यक्ष सिंहले उल्लेख गरे ।

माओवादीका सांसद तथा पूर्वाधार समिति सदस्य माधव सापकोटाले पनि ऊर्जा विधेयकका केही बूँदा निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । भारतलाई बिजुली बेच्दा भू-राजनीति पनि जोडिने भएकाले विषयगत कानून बनाउँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एमालेका सांसद् तथा पूर्वाधार समितिका सदस्य दयालबहादुर शाहीले ऊर्जा विधेयक राष्ट्रिय सहमतिमा बन्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकको नाममा कोशी र गण्डकी सम्झौता गरेको जस्तो गरेर सबै तालाचाबी भारतलाई बुझाउन नहुने भनाइ राखे ।