सुनसरी- नगरपालिकाले सडक बत्तीको महसुल नबुझाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गर्ने सिलसिला विगतदेखि नै चलिरहेको छ । यो समस्या देशैभरिका नगरपालिकामा छ । तर, धरान नगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले भने यसबारे विद्युत प्राधिकरणलाई बेग्लैखालको पत्राचार गरेका छन् ।

प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको सूचनामा नेपालभरका स्थानीय तहहरुले सडक बत्ति प्रयोग गरेवापत करिव ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महशुल नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार धरान नगरपालिकाले ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।

यसै क्रममा सडक बत्ती बालेवापत विद्युत महशुलको बाँकी बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धरान क्षेत्रका केही सडक बत्तीको लाइन काटिदिएपछि धरानका मेयर हर्कराज आक्रोशित भएका छन् ।

यसको जवाफमा प्राधिकरणले व्यवसायिक दृष्टिकोणले धरान क्षेत्रमा राखेका पोल र ट्रान्सफर्मरको शुल्क लिएरै छाड्ने मेयर साम्पाङले अडान लिएका छन् ।

प्राधिकरणले काटिदिएको सडकबत्तीको लाइनलाई मेयर राईले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको सडकवत्ती जडान गर्न कसैले नरोक्ने भन्दै आफै जडान गरेर चुनौती दिएका छन् । उनले फेरि काटेर देखाउन प्राधिकरणलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

धरान उपमहानगरपालिकालाई सडकवत्तीको महशुलको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न विद्युत प्राधिकरणले पत्र लेखेपछि त्यसको जवाफ पत्रबाटै दिँदै साम्पाङले उपमहानगरपालिका क्षेत्रका सडकमा राखिएका विद्युतका पोल र ट्रान्सफर्मरको शुल्क बुझाएपछि मात्रै महशुल तिर्ने जनाउँदै प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले पटक–पटक विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न र प्रक्रियामा आउन पत्राचार गर्दा पनि भुक्तानी नगरेको जनाउँदै धरान–१७ रेल्वे, धरान–१८ रत्न चोक, बुद्धचोक, धरान–१५ पाथीभरालाइन, एभरेष्टलाइन र बगरकोटलगायत स्थानको सडक बत्तीको लाइन गत चैत २७ गते काटेको थियो ।

प्राधिकरणले सडकवत्तीको लाइन काटिदिएको थाहा पाएपछि मेयर राईले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, ‘विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्ति काट्न थालेछ, अब हामी पोलको पैसा माग्दैछौ, लगभग १० करोडजतिको दाबी हाम्रो रहनेछ, शुरुवाती दिनदेखिको ।’

यस्तो स्टासट लेखेर साम्पाङ लाइन जोड्न निस्केका हुन् ।

प्राधिकरणको विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयले चैत २७ गते धरान उपमहानगरपालिकालाई सडक वत्तीको महशुलको बक्यौता भुक्तानीबारे बाम्बार ताकेता गर्दा पनि ठोस प्रतिकृया नआएको भन्दै केही चोक र सडकमा जडित सडकवत्तीको लाइन काटिदिएको जानकारी गराएको थियो ।

प्राधिकरणले सडक वत्तीको लाइन काटिदिएपछि मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले बैशाख ३ गते धरान वितरण केन्द्रलाई पत्र लेख्दै धरान क्षेत्रमा विद्युत पोल र ट्रान्सफर्मरहरु राखेवापतको कुल १२ करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता कर बुझाएमा मात्र महशुल तिर्न तयार रहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार धरान उपमहानगरले सडक बत्तीको महशुल ३ करोड ७३ लाख ९० हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सडक बत्तिको विद्युत महशुल वापतको बक्यौता नतिरेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमअनुसार सडक वत्तीको लाइन चैत २५ गते काटिदिएको धरान वितरण केन्द्र प्रमुख प्रदीप कुमार शर्मा बताउँछन् ।
शर्माका अनुसार सडक वत्तिको लाइन काटिदिएपछि प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नै नदिई उपमहानगरपालिकाले आफुखुशी पुनः लाइन जोडेर सडकबत्ति बालेकाले जुनसुकै बेला सडकबत्ती र महशुल नतिर्ने स्थानीय तहको कार्यालयकै विद्युत लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणको यो चेतावनीपछि झन आक्रोशित भएका मेयर राईले आफ्नो नगरमा व्यवसाय गरेवापत विद्युत पोल र ट्रान्सफर्मरको शुल्क तिरेपछि मात्र विद्युत् महसुल तिर्ने अडान राखेका छन् ।

प्राधिकरणलाई लेखेको चलानी नम्बर ६४९९ को पत्रमा मेयर राईले उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सडकमा राखिएका विद्युत पोल तथा ट्रान्सफर्मरलाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० को अनुसूची ३५ बमोजिमको शुल्क बुझाउनुपर्ने जनाएका छन् । उनले चालु आर्थिक बर्षमा प्रतिपोल प्रतिमहिना सय रुपैयाँ र प्रतिट्रान्सफर्मर प्रतिमहिना हजार रुपैयाँका दरले अनुसार बाँकी बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेका छन् ।
धरान वितरण क्षेत्रमा प्राधिकरणको चालु वर्षको मात्र ११ हजार ३ सय २१ वटा पोल र २ सय वटा ट्रान्सफर्मर रहेको छ । सोही संख्यालाई गणना गर्दै उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको मात्र कुल १ करोड ५९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको मेयर साम्पाङको दाबी छ ।

मेयर राईले पत्रमा भनेका छन्, ‘प्राधिकरणबाट व्यवसायका दृष्टिकोणले राखेका पोल र ट्रान्सफर्मरको शुल्क लिने निर्णय उपमहानगरपालिकाले २०६५ मङ्सिर ११ गते गरी हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेकाले ०६५ सालदेखि आजको मितिसम्मको १२ करोड रुपैयाँ त्यस प्राधिकरणले तिर्न बांकी बक्यौतासमेत हिसाव गरी फरफराक गर्नपर्ने भएकाले तहाँबाट एकजना आधिकारिक कर्मचारी खटाइदिन र हिसाव किताव फरफराक नभएसम्म सडक बत्ती नकाटिदिन अनुरोध गरिन्छ ।’

प्राधिकरणका धरान वितरण केन्द्र प्रमुख प्रदीप कुमार शर्माले खवरहवलाई भने, ‘धरान उपमहानगर पत्रलाई प्राधिकरणको माथिल्लो निकायमा पठाएका छौं । तर हालसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन । माथिल्लो निकायले जे निर्देशन दिन्छ, सोहीअनुसार प्रक्रिया बढाउछौं ।’

उनले स्थानीय तहले प्राधिकरण जडान गरेको विद्युत पोल र ट्रान्सफर्मरको कर लिने नीतिगत व्यवस्था नभएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ अनुसार प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर नलाग्ने जनाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा १ मा ‘कानून बमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन’ भनिएको छ ।

उता नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालयले बिराटनगर महानगरपालिकाविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ०८० असोज १६ गते बिराटनगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको नजीर छ ।