यातायात मन्त्री भन्छन्- बालेनका कुरा सुन्छु तर न्युरोडको तोडफोड कानूनसम्मत छैन     | Khabarhub Khabarhub

यातायात मन्त्री भन्छन्- बालेनका कुरा सुन्छु तर न्युरोडको तोडफोड कानूनसम्मत छैन    


१३ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


16.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान एवं भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चालेको कदमप्रति कुनै गुनासो नभएको बताएका छन् ।

काठमाडौंकाे सडकलाई लिएर संघीय सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै मेयर शाहले राजधानीस्थित सडक विभाग अगाडि धुलोसहितको फोहोर थुपारी दिएकाे सन्दर्भमा मन्त्री महासेठले यसो भनेका हुन् ।

उनले आइतबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै
न्युरोडमा काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ बढाउने नाममा गरेको तोडफोड कानूनसम्मत नभएको बताए ।

कलंकी-महाराजगञ्ज सडक विस्तारको विषयलाई मेयर साहले उठाएको कुरालाई  आफूले सल्लाहका रूपमा लिएको पनि मन्त्री महासेठले बताए ।

कलंकी–महाराजगन्ज सडक विस्तार नभएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीले शनिबार सडक डिभिजनको गेटअगाडि एक ट्रक धुलो उपहार भन्दै पोखिदिएका थिए ।

यसबारे महासेठले आइतबार भने, ‘अहिले हामी सरसल्लाह गर्दै छौँ । मलाई लाग्छ, कलंकी-महाराजगन्जको मुद्दा जसरी अगाडि ल्याउनुभएको छ, त्यसलाई सल्लाहका रूपमा लिएको छु । शनिबार दिउँसो मेयर शाहले सार्वजनिक गरेको भनाइप्रति आपत्ति छैन । तर न्युरोडमा भइरहेको क्रियाकलापलाई कानूनसम्मत मान्न सकिन्न ।’

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८१, आइतबार  २ : १९ बजे

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई चौथोपटक म्याद थपका लागि कास्की अदालत लगिँदै

पोखरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका

अस्ट्रेलियाविरुद्ध भारतका ओपनर जैसवालको शतक : केएल राहुलसँग २०१ रनको साझेदारी

काठमाडौं – अस्ट्रेलियाको घरेलु मैदानमा भारतका ओपनर यशस्वी जैसवालले शतक

धरहरा व्यवसायिक रुपमा खुला, प्रतिव्यक्ति दुईसय रुपैयाँ, विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट

काठमाडौं– काठमाडौंको सुन्धारास्थित धरहरा आजदेखि व्यवसायिक रुपमा खुला भएको छ

कोप-१९ : विकासोन्मुख देशलाई तीन सय अर्ब डलर सहयोग गर्ने सहमति

बाकु – अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार

काठमाडौं- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच महिनामा