सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट यही जेठ १५ गते ल्याउँदैछ । बजेटको एक आधार मानिने नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदले आइतबार पारित गरेको छ भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्‌मा आर्थिक सर्वेक्षण पनि प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सरकारले संसदबाट पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संख्यात्मक र विषयगत ठूला लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । जसकारण जेठ १५ गते आउने बजेटको ठोस अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने अझै अनुमान गर्न सकिएको छैन ।

०५१ सालदेखि सरकारले शुरु गरेको वृद्धभत्ता कार्यक्रम अहिले वर्गलक्षित नभई उमेर, जात, लिंग, क्षेत्र लगायतका आधारमा फराकिलो र खर्चिलो हुँदै गएको छ । जसले सो कार्यक्रमकै भविष्यबारे लोककल्याणकारी राज्य चाहनेहरूलाई । प्रस्तुत छ, सरकारले अहिले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमबारे विश्लेषक डा. विश्वास गौचनसँग खबरहबका लागि नारायण अर्यालले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंको बुझाइमा राज्यले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हो ?

उदार अर्थतन्त्रमा धेरै कामहरू निजी क्षेत्रले नै गर्ने गर्छन् । तर, निश्चित विषयहरूमा भने राज्यको पनि भूमिका रहन्छ । सामाजिक अर्थतन्त्रमा खाडल छ, त्यो खाडललाई पुर्दै लैजाने जुन काम राज्यले गर्छ – त्यो चाहिँ सामाजिक सुुरक्षाको परिभाषाभित्र पर्छ ।

नेपालमा पनि त्यस्तो काम गरिएको छ । तर, नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा ठूलो आकारको छ । वर्ग लक्षित चाहिँ छैन ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा विश्वमा के-कस्ता मोडेल अपनाइएको पाउनुभएको छ ?

अमेरिका र यूरोपेली मुलुकहरूले धेरै ठूलो रकम सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेका छन् । उनीहरू एकदमै पुँजीवादी आधारका मुलुकहरू हुन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ । तर, उनीहरूले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा धेरै नै खर्च गरिरहेको अवस्था छ ।

उनीहरूले बजारबाट स्रोत उठाउन सकेकाले पनि दिगो भएको हुनसक्छ । जुनसुकै देशले पनि आफ्नो जनतालाई सामाजिक सुरक्षा दिन चाहन्छन् । तर, आफ्नो स्रोतसाधन कति छ भन्नेमा आधारित हुनुपर्छ ।

चीन सन्‌ १९९० बाट बजारमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लाग्दै गर्दा उसले पनि धेरै विषय बजारले निर्धारण गर्छ भनी अघि बढेको छ । त्यो पनि एउटा मोडल हो । हामीले देख्दा कम्युनिष्ट देशले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको होला भन्छौं, तर ठ्याक्कै उल्टो छ ।

मैले के भन्ने गरेको छु भने बरु हरेक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाऔं, जहाँ निःशुल्क रूपमा उहाँहरूको उपचार होस्‌ । बीमा कभरेज होस्‌ । त्यसो गर्ने हो भने हामीलाई यो ७० अर्ब रुपैयाँ नै चाहिँदैन

उदाउँदा राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको सञ्चालन (ड्राइभ) बजारले नै गर्नुपर्छ । पहिला विकास गर्नुपर्छ, त्यसपछि कल्याणको काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो ।

किनभने स्रोत र साधन त सीमित हुन्छ । त्यसैले यसको लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले एकदमै आधारभूत विषयको जिम्मेवारी राज्यले लिनैपर्छ, तर अन्यको हकमा भने पुँजीको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नेपालले जुन मोडेल अपनाउँदै आएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ ?

हामी हाम्रो क्षमताले धान्न नसक्नेगरी गइरहेका छौं । अहिले मैले वृद्धभत्ताको विषय उठान गरिरहेको छु । त्यो वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो विषय जुनसुकै देशमा पनि लक्षित छ ।

हाम्रै छिमेकी देशहरूमध्ये श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा पनि वृद्धभत्ता व्यवस्था छ । उनीहरूले यसलाई आम्दानीसँग जोडेका छन् । गरिब परिवारले मात्रै पाउने भन्ने छ, एकदमै न्यून संख्यामा छ । तर, हामीले भने प्रतिव्यक्ति आयकै २५ प्रतिशतभन्दा धेरै दिइरहेको अवस्था छ ।

६८ वर्ष माथि उमेर नाघेको जनसंख्या १६ लाख नाघेको छ, यही विषयमा राजनीतिक दलहरूमा भने कसले बढी दिने भन्ने प्रतिष्पर्धा समेत देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रतिस्पर्धा देशको लागि राम्रो विषय होइन ।

सामाजिक सुरक्षाको दायित्वभित्र पर्ने बालबालिका, अपाङ्ग, दीर्घ रोगीहरू र वृद्धवृद्धाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्दा वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने तपाईंको दृष्टिकोण हो ?

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकालक्षित हुनैपर्छ । किनकी, बालबालिका र युवाहरू माथिको लगानी दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई नै क्षमतावान जनशक्ति प्राप्त गर्ने आधार हो । यसमा लगानी गर्न अत्यावश्यक छ ।

तर, वृद्धवृद्धाहरूको हकमा हामीले सामाजिक स्वरूप हेर्‍यौं भने हाम्रो समाजमा ‘बाबुआमालाई हेर्ने’ अभ्यास छ । यसले हाम्रो पारिवारिक तथा सामाजिक अभ्यासमा केही असर गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई ।

राज्यको स्रोत गलत ठाउँमा परिचालन हुने र निजी क्षेत्रको पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन हुने अवस्थाको कारणले गर्दा हामीले लामो समयसम्म साढे चार प्रतिशत दरको आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्न सकेका छैनौं । स्रोत परिचालन क्षमता राम्रो नभएका कारण यो अवस्था भएको हो

अर्को विषय भनेको अहिलेको वृद्धभत्ता कार्यक्रमबाट मध्यमवर्गले बढी फाइदा लिएको छ । वृद्धभत्ता बुझ्ने १६ लाखमध्ये न्यून आय, मध्यम आय र उच्च आय भएका नै बढी छन् ।

वृद्धभत्ताको ठूलो हिस्सा मध्यम र उच्च वर्गमै गएको देखिँदा राज्यको सीमित स्रोत पनि सदुपयोग नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ७० अर्ब रुपैयाँ धेरै ठूलो स्रोत हो । यो स्रोत सदुपयोग हुनुपर्छ ।

खासगरी गरिब वृद्धवृद्धाहरू आर्थिक अभावको कारणले उपचार नै गर्न नसकेर मर्नुपरेको अवस्था पनि छ नि !

वृद्ध अवस्थामा चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण सेवा स्वास्थ्य उपचार हो । पाँच हजार रुपैयाँ दिएर घातक रोगहरूको उपचार हुने पनि होइन । बरु वृद्धवृद्धाहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको प्याकेज दिन सकिन्छ ।

मैले के भन्ने गरेको छु भने बरु हरेक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाऔं, जहाँ निःशुल्क रूपमा उहाँहरूको उपचार होस्‌ । बीमा कभरेज होस्‌ । त्यसो गर्ने हो भने यो ७० अर्ब रुपैयाँ नै चाहिँदैन हामीलाई । किनकी उहाँहरूको महत्वपूर्ण आवश्यकता भनेको नै स्वास्थ्य उपचार हो ।

लक्षित वर्ग बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मका लागि आवश्यक कोष खडा गर्न करमा के कस्तो नयाँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा अहिले नै धेरै कर छ । फेरि अर्को शीर्षकमा कर थप्ने विषय त्यति उपयुक्त हुँदैन । हामीले करको दायरा अलिकति बढाउन आवश्यक नै छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन आकार छ, त्यसको आधारमा जति कर परिचालन भएको छ – त्यो यथेष्ट छ ।

हाम्रो साधारण खर्च धेरै भएको हो । हामीले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को २१/२२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरी राम्रोसँग परिचालन गर्नसक्यौं भने यसबाट नै पनि धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ ।

हामीले धेरै लामो समयदेखि अभ्यास गरेको सार्वजनिक खर्च र बजेटको जुन प्रणाली छ – यसलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ

तर, राज्यको स्रोत गलत ठाउँमा परिचालन हुने र निजी क्षेत्रको पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन हुने अवस्थाको कारणले गर्दा हामीले लामो समयसम्म साढे चार प्रतिशत दरको आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्न सकेका छैनौं । स्रोत परिचालन क्षमता राम्रो नभएका कारण यो अवस्था भएको हो ।

तपाईंको बुझाइमा अहिले राज्यको कर संकलनको जुन अवस्था छ – यसबाट नै सामाजिक सुरक्षालाई यथेष्ट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हो  ?

एकदमै ! यसमा एउटा उदाहरण दिन्छु । संविधान निर्माणयता हाम्रो सार्वजनिक खर्चको आकार जीडीपीको २८ प्रतिशत जति छ, जुन एकदमै राम्रो हो । हाम्रै हाराहारीका अन्य मुलुकमा १८ देखि १९ प्रतिशतमात्रै छ । यहाँनेर हाम्रो साधारण खर्च नै १८ देखि १९ प्रतिशत भइदियो ।

हाम्रो साधारण खर्चमा समस्या छ । साधारण खर्चलाई उत्पादनमूलक हिसाबले अथवा कहाँनेर गुणात्मक हुनसक्छ, अथवा उत्पादन हुने क्षेत्रमा राज्यले स्रोत परिचालन गर्नसक्यो हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा झैँ १९ प्रतिशत साधारण खर्चमा खर्च गर्दै जाने हो भने ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ ।

अब साधारण खर्च घटाउन प्रशासनिक निकायकै पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन अध्ययनले पनि के भन्छ भने संघ स्तरमा जम्मा ४०/४५ हजार कर्मचारी भए पुग्छ । जब कि अहिले ७० हजार छ । संघको कर्मचारी मात्रै घटाउन सक्यौं भनेपनि २५/२६ अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च घटाउन सकिन्छ । त्यो धेरै ठूलो रकम हो ।

हामीले धेरै लामो समयदेखि अभ्यास गरेको सार्वजनिक खर्च र बजेटको जुन प्रणाली छ – यसलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।