अर्थतन्त्र सुध्रिएको ५८ बुँदे सरकारी दाबी, यस्तो छ आर्थिक सर्वेक्षण (पूर्णपाठ) | Khabarhub Khabarhub

अर्थतन्त्र सुध्रिएको ५८ बुँदे सरकारी दाबी, यस्तो छ आर्थिक सर्वेक्षण (पूर्णपाठ)


१३ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र सुध्रिएको ५८ बूँदे दाबीसहित आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्मका अधिकतर तथ्याङ्क आधारमा आर्थिक सर्वेक्षण तयार पारेको हो । आर्थिक सर्वेक्षणको ५८ बूँदे कार्यकारी सारांशमा सरकारले विश्व अर्थतन्त्रदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य र आन्तरिक क्षेत्रसम्म सुधार देखिएको दाबी गरेको छ ।

यथार्थपरक र विश्लेषणात्मक आर्थिक सर्वेक्षण ल्याएको जनाएको अर्थ मन्त्रालयले विश्वसनीय स्रोत एवम् अध्ययन/अनुसन्धानबाट पुनर्पुष्टी भएका तथ्याङ्कलाई समेत आधार लिइएको जनाएको छ ।

कृषि, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन, वित्तीय तथा बीमा र पेशागत वैज्ञानिक क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत रहने सरकारले अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९५ प्रतिशतमात्रै भएको थियो ।

सरकारले गैरकृषि क्षेत्रतर्फ उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण बाहेक अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.०५ र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि ३.७५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो ।

कांग्रेसको अवरोधबीच अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरे आर्थिक सर्वेक्षण

अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक संस्थानको दुई वर्ष पुरानो बासी तथ्यांक सार्वजनिक

विपक्षीको अवरोध छिचोलेर आर्थिक सर्बेक्षण प्रस्तुत गर्न स‌ंसदको रोस्टममा जाने प्रयास गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन  

पूँजीगत खर्च र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुन नसक्दा कूल लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको सरकारले स्वीकारेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्थिर लगानी कूल गार्हस्थ उत्पादनको २५.१ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा २४.५ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४५६ र अमेरिकी डलर पुग्ने, प्रतिव्यक्ति कूल खर्चयोग्य आय एक हजार ७५५ अमेरिकी डलर पुग्ने सरकारले अनुमान गरेको छ ।

यस्ता छन्‌ उपलब्धि विवरण

अर्थमन्त्री पुनले सर्वेक्षणमा मुलत गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधि र चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र आर्थिक, सामाजिक गतिविधि र क्षेत्रगत विकास तथा सुशासनको अवस्था चित्रण एवम् विश्लेषण गरिएको जनाएका छन्‌ ।

उनले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको, उत्पादनमुलक उद्योग क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रमा आएको संकुचनका बाबजुद कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताए ।

प्रदेशगत रुपमा गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष कुल लगानी २.८ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।

आगामी बजेट भाषण मंगलबार दिउँसो १ बजे, कांग्रेसको अवरोधबीच संसद्‌बाटै ल्याइने

राजश्व परिचालनमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको अर्थमन्त्रीले दाबी गरेका छन्‌ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको राजश्व संकलन ९.७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा संघीय खर्च २.९ प्रतिशतले वृद्धि भइ ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.५ प्रतिशत र बाह्यऋण ५०.४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट भएको वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ३ खर्ब ९७ अर्ब २६ करोड र राजश्वमार्फत १ खर्ब २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ५ खर्ब १७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार र सबल हुँदै गएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, निक्षेप एवम् कर्जाको ब्यापारदर घट्दै गएको, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जालमा विस्तार, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धनसँगै प्रतिशाखा जनसंख्या २ हजार ५१५ पुगेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्‌ ।

२०८० फागुनसम्म संघीय सरकारबाट निर्माण भएको सडक ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ । जसमध्ये ५३.२ प्रतिशत सडक कालोपत्रे भएको छ । उर्जा क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएको छ । कुल जडित विद्युत क्षमता ३ हजार ६० मेगावाट पुगेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २०८० फागुनसम्म ९७.७ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ । कुल सिंचाइयोग्य जमिनमध्ये ८८.५ प्रतिशत जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ । मुलुकको कुल भूभागको ४१.६९ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०८० मा आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५.१ प्रतिशत र माध्यामिक तहमा खुद भर्नादर ५७.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिहजार नवजात शिशु मृत्युदर २१ र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ८० रहेको छ । २०८० फागुनसम्म आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच ९६.७५ प्रतिशत र आधारभूत सरसफाई सुविधाको पहुँच ९५.५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।

औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । मानव विकास सुचकांक ०.६०१ रहेको छ । सन् २०३० सम्मको दीगो विकास लक्ष्यको ४१.४ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ ।

कानुन तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वि बढ्दै गएको सरकारको दाबी छन्‌ । एक तिहाई महिलाले सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् । महिलाको श्रम सहभागिता बढ्दै गएको छ । आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत एवम् सुदृढीकरण बनाउँदै लैजान सरकार अग्रसर रहेको अर्थमन्त्री पुनले दाबी गरेका छन्‌ ।

सर्वेक्षणले औंल्याएका विषयलाई सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम र क्षेत्रगत नीतिमा सम्बोधन गर्दै जाने अर्थमन्त्री पुनले जनाएका छन्‌ ।

आर्थिक सर्वेक्षणको पूर्णपाठः

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८१, आइतबार  ७ : ०५ बजे

पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्दै नेपाल, सुपर आठमा पुग्न जित्नै पर्ने दबाब

काठमाडौं – आईसीसी टी–२० विश्वकप अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले

विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा सुधार आएको छ : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको

सिटिइभिटीको ल्याबभित्रै क्रिप्टोसम्बन्धी कारोबार, दुई जना पक्राउ

काठमाडौं – सिटिइभिटीको ल्याबमा क्रिप्टोसम्बन्धीको कारोबार भएको पाइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति टुंगाउने तयारी

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदको नियुक्ति प्रक्रिया अघि

गण्डकीमा बाँदर प्रकोप नियन्त्रण गर्न कृषि हेरालो

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर प्रकोप नियन्त्रणका लागि कृषि