संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि देखिएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तमासाहरू, निराशापूर्ण समाचारहरू हरेक दिन आइरहेका छन् । संसद्मा पनि उत्साहजनक बहस हुन सकेको छैन । सरकार सञ्चालन गतिलो नभएको भनेर सधैँ प्रतिपक्षको बेन्चमा उछिट्टिएपछि मात्रै दलहरूले आवाज उठाउँछन् । सरकारमा गइसकेपछि त्यही पदचापमा हिँडिरहेका हुन्छन् । तल्लो तहका जनताको भरोसा बन्नु पर्ने सरकार संघमै बिग्रिँदा त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको छ । प्रदेशका बाछिटाहरू स्थानीय सरकारसम्म पुगेका छन् । जनता सिंगो प्रणाली र राजनीतिक दलसहित सबैसँग वाक्क भइरहेको देखिन्छ । अब नेपालले संघीयता थाम्न नसक्ने आवाज उठ्न थालेको छ । प्रदेश संरचना खारेजीका कुरा सुनिन थालेका छन् । के अब नेपालले संघीयता थेग्न सक्दैन  ? नेपालमा प्रदेश प्रणाली असफल भएकै हो  त ? यसकै सेरोफेरोमा रहेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा कासदस्य प्रेम सुवालसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सांसदभित्रका अनेक परिदृष्यलाई कसरी लिनु भएको छ ?

बहुदल र गणतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो । यति बेलासम्म व्यवस्थित हुने भए भइसक्थ्यो । सरकारमा जाने पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नयाँ आएका र मधेशका दलहरू ‘१२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा राख्यो बाङ्गोको बाङ्गै’ भने जस्तो भए ।

कांग्रेस एमाले माओवादीलाई ‘नो नट अगेन’ भन्ने राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टी पनि उनीहरूकै मुनि बसेर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री खान लाग्यो । यिनीहरूको पार्टीको नाम फरक हो, काम नेपाली जनतालाई चुस्ने नै हो । यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु प¥यो । हामीले संसद् र सडकमा यो कुरा उठाइदिएका छौँ । तर उनीहरू हामी नराम्रो भए त भोट आउँदैनथ्यो भन्छन् ।

गत जेठमा प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो, फुकोट कर्णाली दिनु भयो । १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् परियोजना बाँके, बर्दियाको सीमामा बनाउने कुरा भयो । अस्ति मोदीको शपथ ग्रहणमा यो पनि भारतलाई दिने भन्नु भयो ।

यस्तो गर्नलाई जनताले पत्याएका हुन् त ? भनेर प्रश्न गर्दा हामीले गरेका सबै काम जनताले मन पराएका छन् भन्छन् । खेतीपातीमा पनि सबै बाँझो भयो, अन्न, तरकारी बाहिरबाट मगाउनु पर्ने भयोभन्दा हामीले त युवालाई बाहिर पठाइदिएका छौँ भन्छन् । त्यसैले जनता सचेत हुनु पर्छ ।

३५/३६ वर्षमा केही भएन भन्दा घरघरमा बाटो पुगेको छ, रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच छ, भारतलाई बिजुली बेच्न थालिसक्यौँ भन्छन् नि त ?

त्यसो त राणाशासकले पनि धारा बनाएकै हो नि सरकारमा गएर । मुख्य गर्नुपर्ने काम उनीहरु कम्युनिस्टले नाम जस्तै चरित्र देखाउनु प¥यो । कांग्रेसले राष्ट्रिय समाजवादको नाराअनुसार काम गरेर देखाउनु प¥यो । यी काम त राणा, मल्ल र शाहले पनि गरेका हुन् नि । तर जुन तरिकाले अरुसरह हाम्रो देश अगाडि बढ्नु पर्ने हो, त्यो भएन । पहिला धान निर्यात हुन्थ्यो, अहिले धानमात्रै होइन, तरकारी पनि आयात गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरुमा भागबन्डा गरियो । यो काम त यही सरकारले गराएको हो नि । तिमीहरू यहाँ केही गर्न सक्दैनौँ भनेर युवालाई विदेश पठाउँछन् ।

यो समस्या संघीय संरचनामा गइसकेपछि त २० को १९ भयो होला नि ?

संघीयता आएपछि झन् सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भयो भनेर एकजना सचिवले बेलेका छन् । २०७० सालमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब थियो, अहिले २५ खर्ब पुग्यो । १० वर्षमा ५ गुणा बढ्यो । यही सिंहदरबार त हो विदेशी ऋण लिने । भर्खरै पनि ८० अर्ब विदेशी ऋण लिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्याे । त्यसरकारण सिंहदरबारमा पुगेकाहरू आफू पनि घर नबनाउने र अरूको घर पनि भत्काइदिने काममा छन् । युवालाई विदेश पठाउनु भनेको उनीहरूको घर भत्काएको हो नि ।

यो प्रणालीगत समस्या हो कि राजनीतिक दलभित्रको मनोदशागत समस्या हो ?

पहिलो त सरकारमा गएका पार्टी नै समस्या हुन् । दोस्रो पार्टी राम्रो भए प्रणाली त्यही अनुसार मिलेर जाने हो । अहिले संघले प्रदेशलाई हस्तक्षेप गर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्ने भएको छ । अझ स्थानीयलाई त संघ र प्रदेश दुवैले हस्तक्षेप गर्ने भए ।

गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ५० प्रतिशत बजेट पठाएर विकास गर्न दिने । त्यहाँका जनतासँग सल्लाह गर, दुरुपयोग भयो भने कारबाही हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ । अहिलेत सिंहदरबारले दुरुपयोग गर्छ, अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारसँगै भ्रष्टाचार पुग्यो । सिंहदरबारले नै पठाएको हो भ्रष्टाचार । अहिले गाउँमा मलामी जाने मान्छे छैनन् । गाउँका मान्छे सक्ने सिंहदरबार वरिपरि घुम्ने बनायो, अरुलाई विदेशी बनायो ।

सिंहदरबारले अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै भ्रष्टाचार पठाइसक्यो । गाउँमा मलामी जाने मान्छे छैन । केहीलाई सिंहदरबार वरिपरि घुम्ने बनायो अरुलाइ विदेशी बनायो । युवालाई विदेश पठाउनु उनीहरूको घर भत्काउनु हो ।

२७५ प्रतिनिधि सभा सदस्य, ६९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य, हरेक प्रदेशको सदस्यसमेत ८०० चानचुन छन् । उनीहरूमा झन्डै ९० प्रतिशतको काठमाडौंमा घर छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुखको निवास काठमाडौं भैँसेपाटीमा छ । त्यो प्रदेश कसले हेर्छ त ? सबैलाई काठमाडौंमा घर बनाइदिएको छ । त्यसैले अब यसमा परिवर्तन गर्न जनतालाई नै सुसज्जित गर्नुपर्छ । पढेलेखेकालेले नै यी पार्टीलाई जनतासामु मत मागिदिँदा देश यो अवस्थामा पुग्यो ।

बजेट वितरण प्रणालीमा सुधार भयो भने नागरिकको पहुँच वा प्रणालीमाथिको विश्वास बढ्थ्यो कि ? ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीलाई पर्याप्त बजेट दिँदैनौँ भने छुट्टै देश बनाइदेऊ विकास गर्छौँ भनेका छन् नि ?

देशलाई विभाजन गर्ने कुरा नेपालीले गर्न मिल्दैन । बजेट दिएनन् भन्दैमा देश विभाजन गर्ने कुरा ठिक हुँदैन । विदेशी पुँजीको विरोध गर्नु पर्छ पहिलो कुरा त । किनकि विदेशी पुँजीले यहाँका मान्छेलाई शोषण गरेर, कच्चा पदार्थ कब्जा गरेर लाने हो ।

राजनीतिमा एकैचोटी मसँग यति पैसा छ भनेर झट्टै आएका कारण देश युक्रेन बन्न सक्छ । राजनीतिमा विस्तारै खारिँदै जाँदा वरिष्ठ हुने हो । विदेशी पुँजी नेपालमा ल्याउनै पर्दैन, हामी नेपाली विदेशिँदा हाम्रो पैसा बाहिरिएको छ, त्यो रोक्नु पर्‍यो । कसैले देशका नेता, मन्त्रीको पैसा पनि विदेशमा छ भन्छन् । ज–जसको छ, तिनलाई कारबाही गरिनुपर्छ । तब मात्रै देश बन्छ ।

राजदूतहरूले पनि अनुदान ल्याउने हो वैदेशिक पुँजी होइन । सरकारमा गएका नेताले राजदूत नियुक्त गर्ने देश कहिले विकसित हुँदैन । चुरे पर्वत दोहन गर्न पाइँदैन भनेको भन्यै छन् संसद्मा ।

तर दैनिक गिट्टीढुंगा बालुवा भारत गइरहेको छ, सरकारले रोकेको देखिँदैन। त्यसकारण यहाँका प्रधानमन्त्री भारतको मुख्यमन्त्री जस्तो भए । मोदीको शपथग्रहणमा किन जानु पर्थ्यो त प्रधानमन्त्री ? उनले सुशील कोइराला गए, केपी ओली पनि गए, अहिले म पनि गएर उनीहरू जस्तै देखाउन खोजे । उनको परिचय छैन भने उनी सिंहदरबारमा किन जाने यो कुरा जनताले विचार गर्नु पर्छ ।

जनताको स्वामित्वमा बनेको प्रणाली चाहिन्छ । प्रणाली राम्रो चाहिन्छ । अहिलेको प्रणाली पुँजीवादी प्रणाली हो । पुँजीवादी प्रणाली भनेको केही व्यक्तिको कब्जामा देशको सम्पत्ति रहने त्यो ठिक छैन । सबै जनताको स्वामित्वमा हुनु प¥यो । देश समृद्ध बनाउन जनताको शासन चाहियो ।