काठमाडौं– नेपालको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस जब–जब सत्तामा जान्छ, तब–तब आन्तरिक किचलोमा फस्न थाल्छ । पार्टी सरकारमा जाँदा कांग्रेसमा सत्तामा जाने र नजानेबीच लामो समयदेखिको आन्तरिक मतभेद अरुबेलाको भन्दा चर्कै देखिने गर्छ ।

कांग्रेस सरकारमा जाँदा जहिल्यै संस्थापन पक्षले मन्त्रिपरिषद् सदस्य चयनका क्रममा सल्लाह नगरी इतर पक्षलाई उपेक्षा गर्दै आएको आरोप सुनिएको लामो समय भइसकेको छ । पछिल्लो समय नेकपा एमालेसहितको संघीय सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम चयनमा एकमत जस्तो देखिएको कांग्रेसमा प्रदेश सरकारलाई लिएर चरम असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकार गठनका क्रममा मन्त्रीहरूको छनौट गदा इतर समूहसँग सल्लाह नगरेको भन्दै उक्त समूहका नेता डा. शेखर कोइराला असन्तुष्ट छन् ।

उनले आफ्नो समूहका लागि सातै प्रदेशमा ११ मन्त्रालय सभापति देउवासँग मागेका थिए । तर, प्रदेशको मन्त्री चयन गर्दा संस्थापन समूहले एकलौटी गरेको इतर पक्षको दाबी छ ।

प्रदेश सरकार गठन र समूहको सहभागिताबारे नेता कोइरालाले साउन ८ गते विशालनगरस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलले बागमती प्रदेशमा तीन, कोशी प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरूमा दुई–दुई तथा कर्णली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक–एक मन्त्री आफ्नो समूहलाई दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सचिवालयका अनुसार विशालनगरमा इतर समूहको बैठक सकिएलगत्तै कोइरालाले देउवालाई फोन गरेर आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाएका थिए । तर, अहिलेसम्म सभापतिबाट जवाफ नआएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशमा भइरहेको सरकार हेरफेरबारे सञ्चारमाध्यमका समाचारबाहेक कोइराला पूर्णरुपमा बेखबर रहेका उनको सचिवालयको भनाइ छ ।

इतर समूहले प्रदेश सरकारहरूमा ११ मन्त्री आफ्नो समूहबाट हुनुपर्ने माग अघि सारे पनि अहिलेसम्म दुईजना मात्रै मन्त्री पाएको छ । इतर समूहले हालसम्म नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएका मधेश र लुम्बिनीमा गरी दुई मन्त्रालय पाएको हो । कांग्रेसले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा चार–चारजना मन्त्री पठाएको छ । इतर समूहबाट मधेशमा कौशलकिशोर राय श्रम तथा यातायातमन्त्री र लुम्बिनीमा प्रचण्डविक्रम न्यौपाने (विना विभागीय) मन्त्री बनेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले ६ मन्त्रालय पाउने सहमति छ । तर, मन्त्रालयको विषयमा किचलो हुँदा तीन मन्त्रीले मात्र शपथ लिए पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन । गण्डकीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेकोमा माओवादी बाहिरिएसँगै मन्त्रिपरिपद् पुनर्गठनको तयारी छ ।

कर्णालीमा पनि माओवादी बाहिरिएसँगै मन्त्रिपरिपद् पुनर्गठनको तयारी छ । यहाँ कांग्रेसले चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ । सुदूरपश्चिममा सरकार अल्पमतमा परेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारी छ ।

विशालनगर बैठकको भोलिपल्ट इतर समूहनिकट कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि व्यक्ति छनौट प्रक्रियाका असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

उनले सभापति देउवामाथि निरंकुश शैली अपनाएको आरोप लगाउँदै निर्णय नसच्याए असन्तुष्ट पक्षसँग वृहत छलफल गरी यथोचित निर्णय लिने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

‘संघीयता एवं समावेशीताको मर्म र पार्टीको विधानअनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिँदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका आमसाथीहरूको भावनाविपरित यस किसिमको निरंकुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख थियो ।

सभापति पुनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ । अन्यथा बैधानिक प्रक्रियाविरुद्ध गरिएको यस कार्यबाट असन्तुष्ट जिल्लाका साथीहरूसँग वृहत् छलफल गरी यथोचित निर्णयमा पुग्न बाध्य हुने कुरा जानकारी गराउँदछु ।’

कांग्रेसका छत्तिसे र चौहत्तरे समूह

तर, कांग्रेसमा देखिएको पछिल्लो असन्तुष्टि पहिलो भने होइन । पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि २०४८ मा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनपछि गठन भएको कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार पनि पार्टीको आन्तरिक मतभेदकै कारण विघटन हुन पुगेको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो । तर, बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित हुनपुगे । सभापति भट्टराई र सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेता चयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाए ।

कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी ढंगले अघि बढेपछि कांग्रेसमा किचलो सुरु भयो । कांग्रेसको तत्कालीन ११० सदस्यीय संसदीय दल छत्तिसे र चौहत्तरे समूहमा विभक्त भयो । छत्तिसे समूहको नेतृत्व गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले र चौहत्तरे समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका थिए ।

छत्तिसे र चौहत्तरे समूहबीचको कलह यतिसम्म चर्कियो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला कांग्रेसको एकल बहुमत प्राप्त सरकार विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नेसम्म पुग्नुपर्‍यो । आन्तरिक कलहका कारण सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् राखिएको धन्यवादको प्रस्ताव संसदमा पारित हुन सकेन ।

धन्यवाद प्रस्तावमाथिको मतदानलाई छत्तिसे समूहका सांसदहरूले बहिष्कार गरे । धन्यवाद प्रस्ताव असफल भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असार २८ मा (त्यही दिन) संसद् भंग गरी कात्तिकमा चुनाव तोक्न राजासमक्ष सिफारिस गरे । कांग्रेसमा आन्तरिक व्यवस्थापन नहुँदा ३ वर्ष दुई महिनामै संसद् भंग भयो ।

संसद् भंगपछि सर्वोच्च नेता गणेशमानले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लगाए । कांग्रेसको विवाद चुलीमै पुग्यो । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पार्टीबाट निकाल्नेसम्मको तयारी भयो ।

तर, २०५१ साउन १२ मा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस सभापति), रामचन्द्र पौडेल (राष्ट्रिपति) र शैलजा आचार्यको मध्यस्थतामा नेतात्रयबीच सहमति भयो ।

जसअनुसार गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद र महेन्द्रनारायण नीधि कसैले पनि ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन नलड्ने सहमति पछि पार्टीको विवाद तत्काललाई रोकियो । तर, चुनाव नलड्ने सहमति गरेको भोलिपल्टै कोइरालाले विरोध गरे र चुनाव लडे । नेताहरूले विवाद समाधान गरे पनि आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको छत्तिसे समूहलाई अनुशासनको कारबाहीसमेत भएन ।

०४८ सालको प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ११० सांसद, (रातो  अक्षरमा छत्तसे)

गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रकाश कोइराला (सुनसरी,उपचुनाव), शैलजा आचार्य, श्यामलाल तप्दार, विजय गच्छदार, खलील मियाँ, बलबहादुर केसी, बालाराज कार्की, बलबहादुर राई, हरिप्रसाद राय अमात, कुबेरप्रसाद शर्मा, दूर्गानन्दप्रसाद सिंह थारु, पद्मनारायण चौधरी, नथुनिसिंह दनुवार, सुरेशचन्द्र दास, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, प्रकाश कोइराला (सिन्धुली), डा. ध्रुवप्रसाद शर्मा, शिवधारी यादव, लीला कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महेन्द्रनारायण निधी, डा. रामवरण यादव, महेन्द्र यादव, हरिशंकर मिश्र, महेश्वरप्रसाद सिंह, बेनीमाधव सिंह, बसन्तकुमार गुरुङ, ब्रह्मनारायण चौधरी, मीना पाण्डे, रामहरि जोशी, महन्थ ठाकुर, दामन पाख्रिन, अर्जुननरसिंह केसी, दमननाथ ढुंगाना, जगन्नाथ आचार्य, बज्रकिशोर सिंह, शेख इद्रिस, ऋषिकेश गौतम, आत्माराम ओझा बाहुन, रामचन्द्रप्रसाद कुशवाह, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, रमेश रिजाल, चिरञ्जीवी वाग्ले, मैयादेवी श्रेष्ठ, चीनकाजी श्रेष्ठ, पाल्तेन गुरुङ, रामचन्द्र अधिकारी, रामबहादुर गुरुङ, तारानाथ रानाभाट, रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशी, गोपालमान श्रेष्ठ, रुद्रमान गुरुङ, दीनबन्धु अर्याल, शंकरप्रसाद पाण्डेय, झकबहादुर पुन, भागवत ज्ञवाली, रुद्रमणि भण्डारी शर्मा, कालुराम राना, गम्भीरजंग कार्की क्षेत्री, हरिप्रसाद नेपाल, रेवतीप्रसाद भुसाल, ढुण्डीराज शर्मा पौडेल शास्त्री, सूर्यभक्त अधिकारी, दुर्योधन सिंह, रामकृष्ण ताम्राकार, बालकृष्ण खाण, कमलेशकुमार शर्मा, दीपकुमार उपाध्याय, विष्णुराज आचार्य, गोविन्द प्रसाद शर्मा कँडेल, मीनबहादुर खत्री, उमा अधिकारी, गोपालजीजंग शाह, शिवराज सुवेदी, मुक्तिप्रसाद शर्मा, राजेन्द्रबहादुर शाह, छविप्रसाद देवकोटा, हरिप्रसाद चौधरी, खुमबहादुर खड्का, क्याबु बुढा, हस्तबहादुर मल्ल, तिलकप्रसाद न्यौपाने, द्वारिकाप्रसाद प्रधान, गणेशबहादुर खड्का, रंगबहादुर शाही, पूर्णबहादुर खड्का, शिवराज जोशी, सैयद मैराज अहमद शाह, सुशील कोइराला, कृष्णसिंह परियार, देवराज जोशी, बलबहादुर कुँवर, गोविन्दबहादुर शाह, रामबहादुर विष्ट, अर्जुन जंगबहादुर सिंह, लोकराज जोशी, भक्तबहादुर बलायर, सिद्धराज ओझा, गंगाबहादुर कुँवर, रामजनम चौधरी, टेकप्रसाद चोखाल, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, कृष्णकुमार जोशी, विनयध्वज चन्द, नरेन्द्रबहादुर बम, शेरबहादुर देउवा, बासुदेव भट्ट, तारिणीदत्त चटौत ।

तत्कालीन समयमा छत्तिसे समूहमा देखिएकामध्ये एक हुन् कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्दबहादुर शाह । पञ्चायत ढलेपछि पहिलो आमनिर्वाचनमा उनी अछाम–३ बाट निर्वाचित भए । शाहले नेकपा एमालेका उम्मेदवार भीमबहादुर कठायतलाई १३ सयभन्दा बढी मतले हराएका थिए । उनले ११ हजार २६ मत ल्याउँदा कठायतले ९ हजार ६५७ मत पाएका थिए ।

दुई समूहबारे यसो भन्छन् शाह

यो चौहत्तरे र छत्तिसे भनेको पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व हो । यी दुवै समूह आफ्नो स्वार्थका लागि जन्मिएका हुन् । तत्कालीन परिस्थितिमा एकलौटी सरकारलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिएको सत्य हो । चौहत्तरेले पनि त्यही भूमिका खेले, छत्तिसेले पनि त्यसै गरे ।

हुन त दुवपै समूहले आफू ठीक भएको दाबी गर्थे । तर, छत्तिसेको स्वार्थ पनि संसद भंग गर्ने थियो, चौहत्तरेलाई पनि चुनावमा गएर तत्कालीन समयको भन्दा पनि बढी अर्थात् दुईतिहाइ आउँछ भन्ने थियो ।

२०४८ पछि सरकार बनेपछि ०५१ नपुग्दै भएको उपनिर्वाचनमा किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) ले उम्मेदवारी दिने तयारी सुरु भयो । उम्मेदवारी दिएर पनि उहाँले चुनाव हार्नुभयो । किसुनजीको हारमा पनि अनेक कारण छन् ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री रहेकै बखत किसुनजी काठमाडौं–१ मा हार्नुभयो । उहाँ हारिसकेपछि संसदीय दलको नेता गिरिजाबाबुलाई बनाउन बाधा–व्यवधान हुँदहुँदै पनि संसद्का सदस्यले प्रस्ताव नराखेर गणेशमानजी र किशुनजीले अघि सार्नुभयो । उहाँहरू दुवै जना संसदीय दलमा हुनुहुन्थेन । प्रक्रियाका हिसाबले नेता चयनका लागि संसदीय दलका सदस्यहरूले नै समर्थक र प्रस्तावक बस्नुपर्थ्यो ।

त्यसबेला गणेशमानजी र किसुनजीको वर्चश्व रहेको कांग्रेसमा उहाँहरू दुवै संसदीय दलमा नहुँदा बैठक राखेर दलको नेता चुन्न सकिएन । उहाँहरूले प्रस्ताव राखेका कारण गिरिजाबाबु नेता हुनुभयो ।

दलको नेता चयन हुँदा दुवै शीर्ष नेताहरूले भनेअनसार चल्नुहोला भनेकोमा गिरिजाबाबुले उहाँहरूका कुरा सम्बोधन नगर्दा पार्टीमा दरार आयो । त्यसपछि त्यसले झापा महाधिवेशनमा ठूलो रुप लियो । महाधिवेशनमा गणेशमानजी रुनु नै भयो ।

त्यसबीचमा धेरै उतार–चढाव आएका छन् । त्यसको मूलकारण तीन वर्षअघिको नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न जसरी जे–जे खेलहरू भए होलान्, त्यसबेला पनि हामी त्यस्ता खेलमा सरिक भयौँ । छत्तिसेको नाममा, चौहत्तरेका नाममा अथवा उपनिर्वाचनको नाममा ।

कुरा के थियो भने, त्योबेलाको भन्दा शक्तिशाली संसद बनाउँछौँ, पार्टी पनि सकभर फुटाउनु पर्‍यो भन्ने धारणाबाट अभिप्रेरित भएर हाम्रो बहुमत प्राप्त संसदलाई गिराउने खेल हो त्यो । जसले जति दाबी गरे पनि दुवैतर्फ खराब मानिसहरू थिए । खराब मानिसहरू एकै सिक्कामा बसेजस्तो दुवैतिर बसेका थिए ।

नेविसंघका तत्कालीन अध्यक्ष साउदको नजरमा दुई समूह

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद तत्कालीन समयमा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का केन्द्रीय अध्यक्ष थिए । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनअघि कांग्रेसको छत्तिसे र चौहत्तरे समूहबारे उनी भन्छन्–

११४ सिट जितेको कांग्रेस संसदीय दल ३६ र ७४ मा विभाजित भयो । विभाजनका सिड (बिउ) हरू धेरै पहिलेदेखि रहे पनि तात्कालीक कारण भनेको शक्ति संघर्ष नै थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि ५ वर्षसम्म आफैंलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाबी गर्नुभयो । तर, पराजित हुनुभयो । पछि उहाँले उपनिर्वाचन लड्ने अवस्था आयो ।

कृष्णप्रसादले उपनिर्वाचन लड्ने निर्णयसँग गिरिजाप्रसाद सहमत हुनुहुन्थेन । उपनिर्वाचन जितेपछि सरकारमा अस्थिरता आउँछ र आफूलाई विस्थापित गरेर किसुनजी फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ थियो । यो बुझाइको आधारमा पार्टीभित्र संघर्ष भयो । उपनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद पराजित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँगै केही नेताहरूले खेलेको भूमिकालाई लिएर अनुशासनको कारबाहीको विषय बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि एउटा सिरिजमा सेन्ट्रल कमिटी बैठकहरू बसे । र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाउनपर्छ भनेर ३६ जना सांसदले छुट्टै पहिचान हुने गरेर छत्तिसे समूह निर्माण गरे । बाँकी ७४ जना सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिए ।

त्यसमध्ये एकजना सांसदले दुवैतिर दस्तखत गर्नुभयो । उहाँ हुनुहुन्थ्यो, रामजनम चौधरी । रामजनमजीकै कारणले ३५ बाट ३६ भयो । उहाँकै कारणले ७३ बाट ७४ भयो । यसरी छत्तिसे र चौहत्तरेको ‘डिमार्केशन’ आयो । यसरी ३६ र ७४ को प्रक्रिया केही अगाडि बढ्यो । अगाडि बढ्दै जाँदो यो कहाँसम्म अगाडि पुग्यो भनेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ३६ जना सांसद अनुपस्थित रहे ।

उनीहरू अुनपस्थित भइसकेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो । अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । मध्यावधिमा गएपछि कांग्रेसले ८३ सिट ल्यायो । ८८ सिट एमालेले जित्यो । राप्रपाले २० सिट जित्यो । एमालेबाट मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यो सरकार ९ महिना चल्यो ।

०५६ मा पनि पचेन बहुमत

२०५६ वैशाख २० र जेठ ३ मा गरी दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले १११ सिटसहित बहमुत ल्यायो । उक्त निर्वाचनमा एमालेले ७१ सिट जित्यो । यस्तै नेपाल सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५/५ सिट जिते । संयुक्त जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का १/१ जना विजयी भए ।

२०५ मध्ये १११ सिटसहित सुविधाजनक बहुमतप्राप्त कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलको नेता बनेर कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनामै पार्टीभित्रै सरकारको आलोचना सुरु भयो । २०५६ साउन ८ गतेको दलको बैठकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारले काम गर्न नसकेको आरोपमात्रै लगाएनन्, मृततुल्य भएको कटाक्ष पनि गरे ।

पार्टीबाटै सरकारमाथि प्रहार भइरहेकै समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई आफ्नो जन्मकुण्डलीमा १० वर्ष प्रधानमन्त्री हुने लेखिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले ‘सत्ता संघर्ष’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘पार्टीभित्रैबाट सरकारविरुद्ध प्रहार भइरहेको थियो । तर भट्टराई भने सार्वजनिक समारोहमै ‘म अर्कोपालि पनि हुन्छु, मेरो जन्मकुण्डलीमा १० वर्ष प्रधानमन्त्री हुने लेखिएको छ ।’

तत्कालीन समयमा कोइराला पक्षीय सांसदहरू सुरेश मल्ल, बेनुप प्रसाईं, महादेव गुरुङ, शिवबहादुर बस्नेत, पुष्करनाथ ओझालगायतले भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । २०५६ मंसिर २८ मा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाइयो । पार्टीभित्रैको असहयोगका कारण भट्टराईले २०५६ चैतमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए ।

२०५६ चैत ७ मा चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगको मतभेदका कारण २०५८ साउन ४ मा पद छाडे । २०५८ साउन ७ मा सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता बने । त्यही दिन उनी दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बने ।

सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई २०५९ मा कांग्रेसले संकटकाल नथप्न निर्देशन दिएको थियो । माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा रहेका बेला देउवाले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै संकटकाल लम्ब्याइदिए ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पक्षमा बहुमत थियो । उनले पार्टी बैठक राखेर देउवालाई साधारण सदस्यसमेत रहने गरी कारबाही गरे । त्यसपछि देउवाले २०५९ असार ४ मा बानेश्वरमा आफूपक्षीय कार्यकर्ताको भेला बोलाएर नयाँ पार्टी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठनको घोषणा गरे ।

तत्कालीन समयमा देउवालाई गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँण, पूर्णबहादुर खड्का, एनपी साउदलगायत नेताले साथ दिए । देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भएको ५ वर्षपछि एकता भएको थियो ।