निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्योः गभर्नर | Khabarhub Khabarhub

मौद्रिक नीति

निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्योः गभर्नर


११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


828
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको उल्लेख गरेका छन्‌ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति वाचन गर्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था मिश्रित रहेको बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको छ । वाह्य क्षेत्र सबल रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भनेका छन्‌ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा सुधार भएको अनुमान पनि अधिकारीले सुनाए । तर, नेपाल सरकारको खर्च र राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा न्यून रहन गएको तथा बैं‌क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार अनुमान गरिएभन्दा कम रहेको अधिकारीले बताएका छन्‌ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार आए पनि सुधारको गति सुस्त र असमान रहेको, विकसित अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुग्न लागेको, तर धेरैजसो उदयीमान र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धि लयमा फर्कन नसकेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

ती मुलुकमा मुद्रास्फीति पनि उच्च रहेको अनुमान गभर्नरले गरेका छन्‌ । यसले गर्दा धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दरलाई अझै माथिल्लो स्तरमै राखेका छन्‌ ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  १२ : ५२ बजे

पहाडको फेदीबाट हेर्दा अनौठो ‘स्काई केभ’

म्याग्दी–  सुख्खा पहाडको टुप्पोमा टाढैदेखि देखिने गोलो आकारको प्वाल ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आगलागी पीडितलाई आठ लाख सहयोग गर्ने

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ हाटबजारमा गत शनिबार

नर्सलाई सेवा सरह सुविधा तोक्न गठित कार्यदललाई दिइयो थप एक महिनाको समय 

काठमाडौं– नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई

विप्लव समूहको प्रदर्शन : सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको माग (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले काठमाडौंमा बिहीबार प्रदर्शन

अब स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने

काठमाडौं– अब स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने भएको