काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायमा मौद्रिक सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका ठेक्काका आयोजनाको भुक्तानी नपाइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूलाई मौद्रिक नीतिले आशा जगाइदिएको हो ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार विगतका वर्षहरूमा निर्माण सकिएका आयोजनाहरूको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता निर्माण व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । जसकारण समग्र निर्माण क्षेत्र शिथिल बनेको छ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा निर्माण क्षेत्रमा आएको शिथिलता चिर्ने बैंकहरूबाट प्रवाह कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि थप गरेको छ । त्यस्तो कर्जाको साँवाब्याज २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिदिएको हो ।

त्यस्तैगरी, निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि समयमै कर्जा तिर्न नसक्ने र भुक्तानीको समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा लिइएको बैंकिक सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तैगरी, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा, मौद्रिक नीतिले अल्पकालीन रूपमा निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने खोजेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिले सिथिल रहेको निर्माणक्षेत्रलाई अल्पकालीन रूपमा चलायमान गराउन सहयोगी हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले खबरहबलाई बताए । समग्रमा निर्माण क्षेत्रका समस्या हल गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति आएकाले स्वागतयोग्य नै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘चेक बाउन्स हुने र कालोसूचीमा पर्ने ठूलो समस्या थियो । त्यसमा हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ । जोइन्ट भेन्चरमा पनि सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा मौद्रिक नीति निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा स्वागतयोग्य नै छ ।’

मौद्रिक नीतिले कर्जा असुलीको समयसीमा बढाइदिए पनि थप कर्जाको मागलाई भने नसमेटेको उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिले निर्माणक्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न जोड दिन खोजेको देखिन्छ । हिजो कर्जाको जोखिम बहन गर्नुपर्ने थियो । त्यो कर्जाको जोखिमवहन अल्पकालीन रूपमा सहज गरिदियो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले के भनेका थियौं भने हामीले बहन गर्नुपर्नेभन्दा २५ थप कर्जा दिन माग गर्दै आएका थियौं । कर्जा असुलीका लागि मात्र म्याद बढाइदियो ।’

निर्माण उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह राखेर त्यसअनुसार कै व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग रहेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा र कृषिक्षेत्रलाई जस्तै निर्माण क्षेत्रलाई पनि बैंकहरूले निश्चित प्रतिशतसम्म अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउनुपर्ने थियो । तर, त्यो विषय पनि नआएको उनको भनाइ छ ।