काठमाडौं– यही डिसेम्बर १८ (पुस ३) मा भारत र चीनको विशेष प्रतिनिधिहरूको २३ औँ बैठक चीनको राजधानी बेइजिङमा भयो । उक्त बैठकमा भारतका तर्फबाट राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल सहभागी थिए ।

उता चीनका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी सहभागी थिए । सन् २०२० यताको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई सहज बनाउने दिशामा अघि बढेका नेपालका यी दुई छिमेकीले उक्त बैठकमा विभिन्न सहमति गरे ।

यी दुई शक्तिराष्ट्रले गलवान भिडन्त र कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० देखि स्थगित तिब्बतस्थित कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा खुलाउने गरी उक्त बैठकमा सहमति गरे । बैठकमा भएको सहमतिको पुष्टि भारतीय विदेश मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।

उक्त बैठकले ‘कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात’ गर्ने सहमति गरेकोसहितका भारतीय र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्दा नेपालले फेरि एक पटक हेपिएको महसुस गर्नुपरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यको छैठौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘भारत–चीन विशेष प्रतिनिधिहरूले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनःसुरुवात, सीमापार नदीहरूको तथ्यांक आदानप्रदान र सीमा व्यापार लगायतका सीमापार सहयोग र आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देश गरेको ।’

तर भारत र चीनले नेपालकोसमेत दाबी रहेको लिपुलेक क्षेत्रबाट मानसरोवर यात्रा खुलाउने सहमति गर्दा सोध्ने कोशिश नै गरेनन् । नेपालको सहमतिबिना नै लिपुलेकलाई तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशबाट हेपिएको महसुस गर्नुपरेको छ । लिपुलेक नेपाल र चीनको सीमानामा पर्दछ । जसलाई नेपाल र भारत दुवै मुलुकले विवादित क्षेत्र भएको स्वीकारिसकेका छन् ।

नेपालले दाबी गर्दै आएको लिपुलेकको विषयमा यसअघि नै नेपालले भारत र चीनसँग औपचारिक रूपमै असहमति प्रकट गरिसकेको छ । ०७२ जेठ १ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति हुँदा नेपालले विरोध जनाएको थियो ।

भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा नेपालले दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो । उक्त ‘प्रोटेस्ट नोट’ बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले फेरि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर मार्ग प्रयोग गर्ने आफूखुसी सहमति गरेका छन् ।

यी दुई देशको सहमतिलाई लिएर नेपालका कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक वृत्तले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । चीन र भारतको सहमतिलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा एमालेका पोलिट्ब्युरो सदस्य गोकुल बासकोटाले सार्वजजिक रुपमै प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिई गरेको सहमतिले नेपाल पेलिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘शक्ति र स्वार्थकासामु सम्बन्धको बर्लिनवाल सजिलै ढल्दो रहेछ’, उनले भनेका छन्, ‘भारत र चीनले नेपाललाई वास्तै नगरी लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति गरेको खबर साँचो हो भने यो नेपाललाई हेप्ने र मिच्ने कुरा भयो । हात्तीहरू जुध्दा पनि, पिरती लाउँदा पनि हामी नै पेलिनु पर्ने ? सम्प्रभुता साना–ठूला सबै देशको बराबर ।’

मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक प्रयोग गर्ने भारत र चीनको सहमतिलाई लिएर खबरहबले केही कूटनीतिज्ञसँग संवाद गरेको छ । त्यस्तै लिपुलेक समेटिएको दार्चुलास्थित ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि पूर्वराजदूत

लिपुलेक भनेर नाम त उनीहरूले उल्लेख गरेका छैनन् । तर, अभिप्राय त त्यही नै हो । मानसरोवर यात्राका लागि बाटो बनाउने भनिरहेका छन् । त्यो नेपाल र चीनको सिमाना बिन्दु हो । त्यो बाटो प्रयोग गर्ने हो भने त नेपालको सहमति लिनुपर्छ ।

कालापानी क्षेत्र विवादित हो भनेर नेपालले भनेको छ । भारतले पनि त्यसलाई विवादित क्षेत्र भनेको छ । दुवै देशले त्यसलाई विवादित क्षेत्र भनेर स्वीकारेका छन् । विवादित भनेर स्वीकारको कुरो निरुपण हुनुपर्ने हो नि । भारतले आफ्नो क्षेत्र हो भनेर प्रयोग गर्दै आएपछि हामीले चुच्चे नक्सा छाप्यौँ । तर, हामी त्यसमै रमाएर बसेका छौँ ।

भारतसँग अरु थप कुराकानी हुँदा हामी एजेन्डामै पार्न सक्दैनौँ । भारत रिसाउँछ भनेर एजेन्डामै छलफल गर्दैनौँ । त्यो क्षेत्रमा नेपाललाई सूचना नदिएर भारतका प्रधानमन्त्री आउँछन्, मन्त्री आउँछन्, को–को आउँछन्, आइरहन्छन् । भारतले आफ्नै ढंगले गतिविधि गर्छ, नेपालले त्यसमा वास्ता पनि गर्दैन ।

टंक कार्की, परराष्ट्र मामिलाविद्

यदि सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तै भारत र चीनबीच सम्झौता भएको हो भने त्यो हुनु हुँदैनथ्यो । भारत स्वयम्ले विवादित भनिसकेको ठाउँमा नेपाललाई समावेश नगरी, नेपालको सहमति नै नलिएर दुई छिमेकीहरू त्यस्तो निर्णयमा नपुग्नु पर्ने हो ।

मंगलसिंह धामी, अध्यक्ष, ब्यास गाउँपालिका

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवादित भूमि हुन् । त्यो नेपालले दाबी गरेको ठाउँ हो । बरु त्रिदेशीय नाका हुनुपथ्र्यो । भारत र चीनले हामीलाई जानकारी नै नदिएर सम्झौता गर्नु भनेको जटिल विषय हो ।

नेपालले कुरा नउठाउनु पथ्र्यो । उठाउनु नै थियो भने पूरा प्रमाणसहित दाबी गर्नुपर्ने थियो । नेपालका बुद्धिजीवी, नक्सांकन गर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरू सबैले कमजोरी गरेको महसुस गरेका छौँ । नेपालको सिमाना कहाँसम्म छ ? कालापानीको कुरो के हो ? सुस्ताको कुरो के हो ? पूर्ण प्रकारको अध्ययन नभएको जस्तो देखियो ।

काठमाडौं बसेर लेख्ने, हाम्रो ठाउँ के हो ? कस्तो हो ? भन्ने नबुझ्ने । मलाई पनि काठमाडौंबाट पत्रकारहरू कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्नुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ । त्यहाँ हामीलाई जानै दिन्न भने हामीले कुरी जनगणना गर्ने ?

त्यो भूगोलको चुच्चे नक्सा बनाएर मात्रै हुन्छ ? त्यहाँको अहिलेको जेनेरेसन हामी सबै इन्डियन हौँ भन्छ । उनीहरू हामी नब्याल हौँ, गुन्ज्याल हौँ, कुट्याल हौँ भन्छन् । हामीले उनीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिन सकेका छैनौँ भने भूमिमा दाबी गरेर मात्रै हुन्छ ?