सुनसरी – पूर्वका चार पहिचानवादी संगठनबीच एउटै पार्टी बनाउने गरी मोर्चाबन्दी भएको छ । उनीहरूले यसलाई ‘संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा’ नामाकरण गरेका छन् ।

अन्यत्रभन्दा पहिचानको मामिला बढी पेचिलो बनेको पूर्वमा गठित पछिल्लो मोर्चामा प्रा.डा. महेन्द्र लावती संयोजकत्वको पहिचानवादी मोर्चा, केपी पालुङ्वा अध्यक्ष रहेको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, डकेन्द्र सिंह थेगिम संयोजकत्वको प्रदेश नं. १ पुनःनामाङ्कन अभियान समिति र ज्ञानबहादुर गुरुङ सङ्घीय अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रदेश नं १ समिति आबद्ध छन् ।

धरान उपमहानगरपालिका–१२, चतरालाइनस्थित होटल पूर्वीस्टारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भविष्यमा नयाँ राजनीतिक शक्ति (दल) निर्माण गर्न पहिचानवादी मोर्चा गठन गरेको संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाका सदस्य मण्डलका नेता प्रा.डा. लावतीले बताए ।

मोर्चाको नेतृत्वमा पहिचानवादी आन्दोलनका पुरानै अनुहार छन् । मोर्चाका अधिकांश नेता/कार्यकर्ता लिम्बूवान आन्दोलनसँग जोडिएकाहरू हुन् । पूर्वको पहिचानवादी मोर्चा यसबीच विभिन्न १८ समूहसम्म विभाजित र एकीकृत भएको छ ।

नवगठित मोर्चाले धरानमा गरेको घोषणामा भने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनेर देश विकासको जिम्मा लिने सपना देखेको छ । पहिचानवादी संगठनहरू प्रायः आम चुनावका बेला नेतृत्व तहबाटै विभाजन हुने गरेका छन् ।

लिम्बूवानको राजनीतिक आन्दोलन पृथ्वीनारायण शाहले अरूण पूर्वका लिम्बूवान भूमिका केही शासकहरूसँग ‘भैयाद’ साइनो लगाएर ‘नुनपानीको सन्धी सम्झौता’ मार्फत जोडेदेखि सुरु हुन्छ । पहिचानको आन्दोलनले हालसम्म कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकिरहेको बेला मिसन ८४ लाई ध्यानमा राखेर संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा घोषणा गरिएको हो ।

मोर्चामा आबद्ध प्रा.डा. लावती अमेरिकाको वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । उनी यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केन्द्रीय सल्लाहकार थिए ।

जसपामा अशोक राई र उपेन्द्र यादवबीच नेतृत्व खटपट भएपछि खगेन्द्र माखिमसहितको टिमले तेस्रो धारका रूपमा छुट्टिएर पहिचानवादी मोर्चा बनाएर राजनीति गर्दै आएका थिए ।

मोर्चामा आबद्ध नेपाल जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङ्वा हुन् । लिम्बूवानको नाममा आन्दोलन गर्दै आएका तीन दलहरू सञ्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको सङ्घीय लिम्बूवान पार्टी, केपी पालुङ्वा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र रामभक्त कुरुम्बाङ नेतृत्वको लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा नेपाल गत वर्ष एकीकृत भएका थिए ।

प्रदेश नं. १ पुनःनामाङ्कन अभियान समितिका संयोजक डकेन्द्र सिंह थेगिम इलाम–२ बाट स्वतन्त्र पहिचानवादी उम्मेदवारको रूपमा सङ्घीय चुनाव भिडेर सम्मानजनक मत पाएका पहिचानवादी हुन् । उनी पूर्वशिक्षक र एमाले कार्यकर्तासमेत हुन् । माङ्सेवुङ लारुम्बाका किरात धर्मावलम्बीबाट समर्थित थेगिम किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघका अध्यक्ष पनि हुन् ।

मोर्चामा आबद्ध ज्ञानबहादुर गुरुङले पूर्वमा लामो समयदेखि कुमार लिङ्देन नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर १८ वर्ष राजनीति गरिसकेका छन् ।

१८ महिनाअघि लिङ्देनसँग राजनीतिक खटपट भएपछि १८ वर्षे साथ छोड्दै आफ्नो टिम लिएर गुरुङ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । त्यहाँ पनि नेतृत्व तहमा रहेका रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ दम्पतीबीचको खटपटले बैराग चलेपछि सुरक्षित राजनीतिक अवतरणका लागि रणनीति बदलेर उनी पहिचानवादी मोर्चामा आबद्ध भएका हुन् । यद्यपि; उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फुटेको अस्वीकार गरेका छन् ।

पहिचानवादीको संयुक्त मोर्चा बनाउन नेताहरू सात महिनादेखि कसरतमा थिए । यसबीच सात पटकसम्म छलफल, बैठक र अन्तक्रिया भएपछि पुस ११ गते डकेन्द्रसिंह थेगिम संयोजक, मधुराज केरुङ सदस्य सचिव र केदार धिमाल सदस्य रहेको ‘एकीकृत शक्ति निर्माण अन्तर संवाद समिति’ गठन भएको थियो ।

उक्त समितिको बैठकले नयाँ दल निर्माण नहुँदासम्म चक्रीय प्रणालीका आधारमा डकेन्द्रसिंह थेगिमको संयोजकत्वमा मोर्चाको चार सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन गरेको हो ।

संयुक्त पहिचावादी मोर्चाले नयाँ दलको विचारधारा, कार्यदिशा र सांगठनिक संचरनालगायतबारे छलफल गर्दै टुङ्गो लगाउन कार्यदल निर्माण गरेको जनाएको छ । देशैभर टोल तहसम्म एक संयोजक, सह–संयोजकहरू, एक सदस्य सचिव र विभिन्न विभाग सहितको संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले मोर्चाको तर्फबाट मुक्कुमलुङ आन्दोलन परिचालन समिति संयोजकमा रामभक्त कुरुम्बाङ, सहसंयोजकहरू सरु सिंघक र दिलेन्द्र कुरुम्बाङ, कोशी नामाकरणविरुद्ध आन्दोलनमा मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक केपी पालुङ्वा, सह–संयोजकहरू जेन्टल लावती, केदार धिमाल, गजेन्द्र पालुङ्वा र धनबहादुर पन्धाक चयन गरेको छ ।

मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालमा विभिन्न जनसङ्घर्षहरूले राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्रको अन्त्य गरे पनि कायमै रहेको एकल जातीय राज्यले भ्रष्टाचार, विभेद र असमानता व्यापक बनाएको र देशलाई समृद्ध हुनबाट अवरोध सृजना गरेको छ । नश्लवादी ठूला दलका नीतिगत भ्रष्टाचार र दलाल पुँजीवादी पोस्ने नीतिका कारण लाखौँ नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् ।’

चरणवद्ध रूपमा अन्य पहिचानवादी शक्तिहरूलाई पनि मोर्चामा आबद्ध गराउँदै लैजाने नीति खुला रहेको पनि मोर्चाले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ‘सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण समाजमा बहुसांस्कृतिक, बहुराष्ट्रिय र बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना गर्न, पहिचानमा आधारित न्यूनतम १०+१ सक्कली सङ्घीयता सुनिश्चित गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापना गर्न इमान्दार जनमुखी राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता भएकाले विस्तारित छरिएर रहेका पहिचानवादी संगठनलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै पाँच महिनाभित्र देश जिम्मा लिन सक्षम राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले मोर्चा निर्माण गरिएको हो ।’