काठमाडौं – हिन्दु नेपालीहरूका महान पर्व दशैँ, तिहार र छठलगायत महत्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिँदै छन्‌ । दशैँ लाग्नुअघि नै बजारमा लत्ताकपडा, तरकारी, फलफूल र माछामासु लगायत उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न आम नागरिकको भीडभाड लाग्ने गर्छ ।

तर, चाडपर्वकै मौका छोपी बजारमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, ठूलो परिमाणमा वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री हुने हुँदा कतिपय व्यापारीहरूले गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तुसमेत बेच्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताहरूले गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि चाडपर्वका बेला कर्मकाण्डी बजार अनुगमन गर्ने गरेकाले बजार सुध्रिन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् । बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कार्टेलिङ रोक्न न सरकारले सकिरहेको छ, न त उपभोक्ताले सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु नै पाएका छन् ।

चाडपर्वका बेला बजार अनुगमनमा सरकारको भूमिका र प्रभावकारिता, बजारको अवस्था र उपभोक्ताको हितका विषयमा केन्द्रित रहेर खबरहबका संवाददाता हरिप्रसाद शर्माले उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनासँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

चाडपर्व नजिकिँदै छ, बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको गुनासो सुनिन्छ । चिनी, तेल, चामल र तरकारीको मूल्य दिनहुँ बढिरहँदा उपभोक्ताको भान्सामा महँगिएको छ । उपभोक्ता हितका सन्दर्भमा अहिले बजारको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

सरकारको कमजोर उपस्थितिका कारण नेपालको बजार कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र सिन्डिकेटमा गाँजिएको छ । जसकारण हुँदा खाने र गरिब वर्गको भान्सा अत्यधिक महँगिएको छ । चिनी, तेल र चामललगायत वस्तुमा सरकारको नियमन र अनुगमन कमजोर हुने तथा व्यवसायीले इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय नगरेका कारण अचाक्ली महँगिएको छ । फलस्वरुप दशैँ र तिहारजस्ता चाडहरू उपभोक्ताले खुसी भएर मान्ने अवस्था छैन ।

यतिबेला ‘म बजार गएर लुटिएँ, ठगिएँ’ भन्ने अवस्था आइसकेको छ । उपभोक्ताको हित र बस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सरकारले ध्यान नदिएको हो कि बजार नै नियन्त्रण बाहिर गएको हो ?

उपभोक्ता हित सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कारणले अहिले बजारको अवस्था बिग्रिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ (ख) ले प्रत्येक उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्ने कुरालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

उपभोक्ताको मौलिक अधिकारलाई संरक्षण गर्न सरकारले जे–जे काम गर्नुपर्ने थियो – त्यो काम नगरेको कारण महँगी बढेको हो, कालाबजारीयाहरूले कालोबजारीयाहरूले रजगज चलाइरहेका हुन् ।

७५३ वटै पालिकाहरूलाई उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानून बनाइदिने, प्रदेश सरकारले पनि नागरिकको हित र गुणस्तर हेर्ने संयन्त्र बन्न सकेको छैन । संघमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ताको हित र वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा काम गरिरहे पनि प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन ।

उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राख्ने खालको छुट्टै सरकारी संयन्त्र विकास नगरेसम्म एउटा नागरिक बिहान बजार गएर बेलुका घर फर्कंदा ‘म ठगिएँ, लुटिएँ’ भनेर निराश हुने अवस्था कायमै रहन्छ । उपभोक्ता हितको विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा पार्न सबै सरोकारवाला निकायले दबाब दिन जरुरी छ ।

बिचौलिया व्यापारीले बजारमा वस्तुको कृत्रिम अभाव निम्त्याउँदै मुनाफा लिने र उपभोक्ता ठग्ने काम गरे भनिन्छ । के बजार बिचौलिया व्यापारीले नै चलाएका हुन् ?

एकदमै हो । अहिलेको बजार बिचौलिया व्यापारीकै कब्जामा छ । बिचौलिया र तस्करहरूले नै बजार चलाइरहेको पर्याप्त प्रमाण छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरू बजारमा खुलमखुला बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

भारत सरकारसँग जीटुजीमा खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने काजु, किसमिस, छोकडा, बदाम, मरिच, केराउ, चिनी र चामलजस्ता वस्तुहरू वैधानिक बाटोबाट आइरहेको छैन । यी सबै बस्तुहरू नेपाली बजारसम्म तस्करीको माध्यमबाट ल्याएर बिक्रीवितरण भइरहेको छ

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले बजारको तह तोक्ने भनेको छ । यो ५/६ वर्षको अवधिमा हामीले तह तोक्ने अभ्यास पनि नगरेपछि बजार स्वतः तस्करका हातमा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । एकाधबाहेक राम्रो काम गर्ने व्यवसायीहरू टिक्नै सकिरहेका छैनन्‌ । सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व भनेको बिचौलिया व्यापारीलाई निस्तेज पार्नु नै हो ।

‘बाह्रै महिना बजार नियमित अनुगमन गरिरहेको’ सरकारी अधिकारीहरूको दाबी हुन्छ । आम उपभोक्ता चाहिँ सधैँ मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, तौललगायतका कारणबाट लुटिने स्थिति कसरी बनेको हो ?

नेपाल सरकारको प्राथमिकता उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने नै देखिँदैन । हामी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विगतदेखि उपभोक्ता हित कायम गर्न निरन्तर पहल गर्दै आयौं ।

सरकारी संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, चुस्त र पारदर्शी बनाउने, अनुगमन र नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र विकास गर्ने, उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र इमान्दार व्यापारीलाई पनि सहज रूपमा व्यवसाय गर्न उपभोक्ता र वितरणसम्बन्धी नीति जारी गर्न प्रयास गर्ने गर्नुपर्छ । आयातलाई विस्थापित गर्दै उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने खालको नीति अत्यावश्यक छ ।

कागजमा होइन, नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको उपभोक्ता र वितरण नीति बन्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, खराब र बिचौलिया व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ । मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न उपभोक्ताको हित र बजारमा बिचौलिया नियन्त्रण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

सरकारले गर्ने अनुगमनलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? यस्तै अनुगमनको निरन्तरताले बजार साँच्चै सुध्रिएला त ?

अहिलेकै अनुगमनले बजार सुध्रिने देखिँदैन । विगत १४/१५ वर्षको अनुभवले के सिकायो भने हामीले विशेष संयन्त्र बनाएर ३६५ दिन नै स्वस्थ, दुरुस्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकियो भने बजार सुधार हुन्छ । त्यसका लागि छुट्टै विशेष सरकारी संयन्त्र बन्नुपर्छ ।

संविधानले पनि उपभोक्ता हितलाई सबै सरकारको साझा विषय हो भनेर किटान गरेको छ । सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ

उपभोक्ताका विषयलाई लम्बिँदो अदालती प्रक्रियामा पुर्‍याउनुभन्दा कानूनी रूपमा नै टुङ्ग्याउनुपर्छ । व्यापारीले गलत गरेको छ भने तत्काल कारबाही प्रक्रियामा लैजाने र असल तथा इमान्दार व्यापारीलाई राज्यले पुरस्कृृत समेत गर्नुपर्छ ।

त्यसकारण जिम्मेवार राज्य, इमान्दार व्यवसायी, सचेत र सक्रिय उपभोक्ता निर्माण गर्न राज्य र मातहत निकायबाट जे–जे काम गर्नुपर्ने थियो – त्यो काम भएको छैन । अहिले भएका संघीय निकायले पनि वार्षिक कार्ययोजना पूरा गर्न र बजेट सक्नमात्र संख्यात्मक रूपमा बजार अनुगमन बढाएका हुन् । तर, गुणात्मक रूपमा अनुगमन थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

यही परिपाटी, ढर्रा र संयन्त्रले कुनै पनि नतिजा दिन सक्दैन । मै त भन्ने गरेको छु – अहिलेको बजार अनुगमन गर्ने निकायहरू असफल भइसकेका छन् । अब पूर्ण रूपमा नयाँ खालको प्रविधि, विधि र पद्धति अङ्गीकार नगरेसम्म बजारमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्दैन ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय सरकारले पनि बजार अनुगमन गर्दै आएको छ, तर जताततै उपभोक्ताको गुनासो किन आइरहेको होला ?

अहिले संघ र स्थानीय सरकारबीच बजार अनुगमनमा मात्र होइन, कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालनका सन्दर्भमासमन्वय हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार भनेको राजनीतिक संयन्त्र पनि हो ।

सानो पालिकाभित्र आफ्ना मतदाता, आफ्नै चन्दादाता र केही न केही परिचित मान्छेहरू हुन्छन् । त्यसकारण निरपेक्ष भएर कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरू चुकिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारबाट उपभोक्ता हितको विषयमा नतिजा निकाल्नसक्ने अवस्था छैन । तै पनि संविधानले नै तरकारी, माछामासु, कृषि बजार, हाट बजार व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

एकाध बाहेकका पालिकाले बजार अनुगमनलाई त्यति प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । केही सुरुवात गरेका पालिकाहरूले पनि ‘सिजनल’ रूपमा बजार अनुगमन गरेजस्तो देखिन्छ । प्रभावकारी र सर्वसाधारणले अनुभूत गर्नेगरी बजार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गराएर बजार अनुगमन र नियमन कार्यलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसकारण, बजार अनुगमनमात्रै होइन, समग्र उपभोक्ताको हितका लागि अन्तरनिकाय समन्वयन हुन जरुरी छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि सरकारले सामान्य जरिवाना गराएर बिचौलिया व्यापारीलाई किन उन्मुक्ति दिइरहेको होला ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउनसक्ने व्यवस्था गर्‍यो । राजस्व त उठायो, तर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा पार्न र उपभोक्ताले अनुभूति गर्न मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा एकरुपता कायम गर्न सकेको छैन ।

संविधान प्रदत्त नागरिक र उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्न बजारमा हुने सबै खालका कार्टेलिङ, कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि जे काम गर्नुपर्ने थियो – त्यो काम नगरेको कारणले मैले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पुर्नलेखन गर्नुपर्छ भनेको हुँ ।

बिगोअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । तीन लाख रुपैयाँ लगानी गरेका पसललाई पनि तीन लाख रुपैयाँ र तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका पसललाई पनि तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर एकरूपता कायम हुन सक्दैन

अर्बौ/खर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका व्यापारीलाई अधिकतम तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउनु भनेको उन्मुक्ति दिनुसरह नै हो । त्यस्ता ठूला उद्योगी/व्यापारीहरूले कार्टेलिङ गरेर करोडौं नाफा कमाउँदा तीन लाख जरिवाना रुपैयाँ तिरेर उम्किने स्थिति हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।

हालको जरिवानाको व्यवस्था न्यायोचित छैन । त्यसकारण उक्त ऐन पुर्नलेखन गर्ने र बिगो तथा कैफियत अनुसारको जरिवाना लगाउँदा मात्रै बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ । अहिले त अनुगमन कर्मकाण्डी भयो भनी नागरिकले चर्को गुनासो गरिरहेका छन् ।

स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजारमा उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तरीय सेवा प्रत्याभूत गर्न पाइरहेका छैनन् । अहिले पनि दूध, तरकारी, फलफूल, माछामासु ढुक्कसँग किनेर खानसक्ने अवस्था छैन ।

रेलदेखि रिक्सासम्म, हलोदेखि हाइड्रोसम्म, नुनदेखि सुनसम्म, ओठदेखि गोठसम्म र आलीदेखि थालीसम्म; कहीँ पनि उपभोक्ताले ढुक्कले सेवा लिन सक्ने अवस्था छैन । समयसापेक्ष कानून परिमार्जन गर्दै विधिको शासन पालना गर्न सबै सरकारी संयन्त्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

चाडबाडकै संघारमा महँगी बढ्दा उपभोक्ताले चुल्हो बाल्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ, तपाईं लगायत उपभोक्तावादी माथि पनि उपभोक्ता ठगिँदा, समस्यामा पर्दा नबोलेको गुनासो भइरहन्छ ? उपभोक्ता हितको नारा भजाएर बिचौलिया र सरकारसँग मिल्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ! के भन्नुहुन्छ ?

त्यो फगत आरोपमात्र हो । हामी नबोलेका भए दैनिक रूपमा सरकारका निकाय र सञ्चारमाध्यमबाट उपभोक्ता हितका पक्षमा वकालत हुने थिएन ।

हामी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सरकारी निकायलाई पटक–पटक खबरदारी गर्दै आएका छौं । मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, तस्करी र कालोबजारी नियमन नगरेसम्म उपभोक्ताहरू ठगिने स्थिति देखिएकाले जिम्मेवार राज्य, इमान्दार व्यापारी र सचेत र जागरुक उपभोक्ता हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ ।

हामीले चाडपर्वका बेला तेल, चिनी र चामललगायत खाद्यवस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारका निकायलाई लिखित र मौखिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने गरेका छौँ । हवाई टिकटको मूल्य बढाएको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी वस्तुको मूल्यमा मनपरी भएकोबारे राज्यका निकायलाई सचेत रूपमा खबरदारी गर्दै आएका छौँ ।

हामी सरकारी अनुगमनमा सहभागी पनि भएका छैनौँ । बिचौलिया व्यापारी र तस्करहरूको प्रभाव र दबाबमा सरकारी संयन्त्र पर्ने गरेकाले उपभोक्ताका गुनासा र समस्या सम्बोधन हुन नसकेका हुन् ।

कालोबजारी, तस्करी, मूल्यवृद्धि र कार्टेलिङरहित बजार निर्माण गर्न सरकार र आम उपभोक्ताले के गर्नुपर्छ ?

सरकार विधिको शासनमा चल्नुपर्छ । भएका नीति र कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कानूनी व्यवस्थाहरू उपभोक्ता हितअनुकूल सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

असल व्यापारीलाई प्रोत्साहन र उपभोक्ताको हितविपरीत कार्य गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारले संरक्षण गर्नुहुँदैन । बजार अनुगमन चाडपर्वमा मात्र होइन – ३६५ दिन नै कडाइका साथ गर्ने गर्नुपर्छ । आपूर्ति, बजार र उपभोक्ता नीतिमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।

बजारमा खाद्यवस्तुको उचित मूल्य हुनुपर्‍यो । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नुपर्‍यो । नापतौल सही हुनुपर्‍यो । यदि कसैले कसैलाई ठगेको छ भने ठग्ने व्यक्तिउपर कडाभन्दा कडा कारबाही व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशमा राज्य भएको अनुभूति हुनुपर्छ ।

अहिले सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । मूख्य राजनीतिक दल एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ । अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मुलुकमा ‘सुशासन कायम गर्नुपर्छ’ भन्नुभएको छ । ‘सुशासन’ को मुख्य आधार बजार र उपभोक्ताको सन्तुष्टि नै हो ।

बजारमा सबै वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता, गुणस्तर, वितरण र मूल्यदर पनि सही छ भने त्यहाँ मात्र उपभोक्ताले सन्तुष्टिको अनुुभूति गर्छ ।

अन्त्यमा, चाडपर्वमा बजारमा हुने गतिविधिबारे आम उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

विशेषगरी दशैँ, तिहार र छठपर्वको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा विभिन्न किसिमका हल्ला तथा अफवाह फैलिन सक्छ । त्यस्ता हल्लाहरूको पछि नलागी उपभोक्ता हितको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू सचेत र जागरुक बन्न जरुरी छ ।

अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण र खरिद नगर्ने, यात्रासहज रूपमा गर्ने, फजुल खर्च नगर्ने, कसैले गलत प्रलोभनमा पारेको छ भने नजिकको प्रहरी कार्यालयको सहायता लिने गर्नुपर्छ

कुनै गुनासो भए सरकारका नियमनकारी निकायमा खबर गर्न सकिन्छ । यत्तिका सञ्चारमाध्यम छन्, हामी उपभोक्ताको हितमा बोलिरहेका छौं ।

हरेक सचेत उपभोक्ताले आफ्नो नजिकको बजारमा भए गरेका कार्टेलिङ, ठगी, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गरेको भेटिए सम्बन्धित निकायमा तुरुन्त गुनासो गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अधिकारको कुरा सबैको अधिकारको विषय हो । चाडपर्वका बेला उपभोक्ता नै सबैभन्दा सजग र सचेत हुनुपर्छ । कुनै वस्तु किन्दा त्यसको मूल्य, गुणस्तर, तौल, लेबलिङलगायत कुरामा उपभोक्ताले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

उपभोक्ता स्वयम् सचेत भएर असल नागरिकले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने हाम्रो बजार र उपभोक्ताको हित संरक्षणमा केही टेवा पुग्ने देखिन्छ ।