विज्ञापन ऐनका संविधानसँग बाझिएका प्रावधानविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै | Khabarhub Khabarhub

विज्ञापन ऐनका संविधानसँग बाझिएका प्रावधानविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै


१४ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सो रिट निवेदन पेशीमा रहेको छ । चारवर्ष अघि दायर भएको रिटमा सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृती लिनुपर्ने तथा सम्पादक र प्रकाशकलाई विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत सजाय गरिने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले सो ऐनका संविधानसँग बाझिएका प्रावधान खारेजीको माग गर्दै चार वर्ष अघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

खासगरी विज्ञापन प्रकाशन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र प्रकाशन गरेबापत सम्पादक र प्रकाशकलाई सजाय गरिने प्रावधान संविधानको धारा १९ सँग बाझिएकाले खारेजीको माग समेत रिटमा गरिएको छ । यस्तै, विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन–२०७६ अनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर काम शुरु गरेको छ ।

ऐनमा उल्लेख छ दफा १५ उपदफा (ख) मा सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको दावी रिटमा गरिएको छ । त्यस्तो प्रावधानले अन्ततोगत्वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै निस्तेज बनाउने उद्देश्य लिएको जिकिर लिइएको छ ।

दफा २३ मा छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनले कानुन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे या नगरेको विषयमा प्रदेश कानुन बमोजिम सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको  र दफा २३ ९३० मा नियम वा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा विज्ञापन बन्द गर्न वा हटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १९ को स्पष्ट रुपमा खिलाफमा बदरभागी रहेको दावी गरिएको छ ।

दफा २३ (४) मा सजाय गरिने र उपदफा (५) मा प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्था समेत उल्लेख भई बदरभागी छ । दफा २४ मा भएको छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यको विज्ञापनको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्था समेत असंवैधानिक रहेको समेत रिटमा दावी गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८०, बुधबार  ११ : ०५ बजे

मानपुर-बुलिङटार सडक खण्डमा कालोपत्र गरिँदै

तनहुँ– तनहुँको मानपुर-डेडगाउँ-बुलिङटार सडक खण्डको ११ किलोमिटर कालोपत्र सुरु गरिएको

कर्णालीका नवनियुक्त मन्त्री परियारले लिए शपथ

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री रणसिंह परियारले पद तथा गोपनीयताको

हामीले चुनाव जितिसक्यौँ, आयोगले घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ : स्वर्णीम वाग्ले

इलाम– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णीम वाग्लेले इलामको निर्वाचन आफूहरूले

विपिनको रिहाइबारे राष्ट्रपतिपछि प्रधानमन्त्रीले पनि कतारलाई गुहारे

काठमाडौं- अघिल्लो वर्ष अक्टोबर ७ मा विद्रोही समूह हमासले इजरायलमा

अस्ट्रेलियाको मुद्रास्फीतिदर ३.६ प्रतिशतमा झर्‍यो

क्यानबेरा– अस्ट्रेलियाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर तीन दशमलव छ प्रतिशतमा झरेको