मदनभण्डारी राजमार्ग : दुई वर्षमा २९ किलोमिटर कालोपत्रे « Khabarhub

मदनभण्डारी राजमार्ग : दुई वर्षमा २९ किलोमिटर कालोपत्रे


१३ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– वन क्षेत्रका रुखहरु हटाउने अनुमति हालसम्म प्राप्त नभएको र पर्याप्त बजेट अभावका कारण मदन भण्डारी राजमार्गको सुनसरी–झापा खण्डमा २९ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको जनाइएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दमकका सूचना अधिकारी सुभाषकुमार दत्तका अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन भएको ९८ दशमलव आठ किलोमिटर सडकमध्येबाट दुई वर्षमा २९ दशमलव पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको हो ।

विसं २०७९ मा सडकको ठेक्का व्यवस्थापन भई चालुरहेका ठेक्कामा सुनसरीमा सात किलोमिटर, मोरङमा सात किलोमिटर, झापामा तीन किलोमिटर र इलाममा छ किलोमिटर गरी २३ किलोमिटर सडक वन क्षेत्रका कारण निर्माणमा कठिनाइ भएको उनले बताए। 

उनले सुनसरीको सर्दुखोला र झापाको बाहुनडाँगीस्थित पाटापुरसम्मको १२७ दशमलव आठ किलोमिटर लम्बाइको बन्ने सडकमध्ये ९८ दशमलव आठ किलोमिटर मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको बताए। 

जिल्लाको कमल खोलादेखि इलामको सहादत्तस्थलसम्मको ३२ किलोमिटर र चतरादेखि सार्दुखोलासम्मको छ किलोमिटर सडक व्यवस्थापन गर्न अझै बाँकी रहेको उनले बताए। 

उनले हालसम्म सडकको भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४८ दशमलव ८१ प्रतिशत रहको जानकारी दिए। उनका अनुसार छ वटा ठेक्का सम्झौता गरिएमध्ये विभिन्न स्थानमा गरी २९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको हो । 

प्रकाशित मिति : १३ असार २०८१, बिहीबार  ७ : ०७ बजे

दाङ-१ मा रास्वपाका देवराज पाठक विजयी, कांग्रेसका सहमहामन्त्री चौधरी पराजित

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत दाङ–१ मा राष्ट्रिय

लेबनान आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु, घाइतेको सङ्ख्या बढ्दै

अबुधाबी – लेबनान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पछिल्ला केही दिनका

ऋषि धमलाले भने : परिणाम जे भए पनि रौतहटका जनतासँगको सम्बन्ध समाप्त हुने छैन

काठमाडौं – आम जनता पाटीका नेता ऋषि धमलाले रौतहट–४ बाट

मध्यपूर्व तनाव चर्कियो, अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा इरानमाथि आक्रमणको चेतावनी

वासिङटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानमाथि ‘धेरै कडा’

सरकारको जिम्मेवारी शीघ्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसारको सरकार