वालिङ– पहिराले नहर पुरिँदा स्याङ्जाको चापाकोटमा झण्डै पाँच सय हेक्टर जमिन बाँझो भएको छ । चापाकोट नगरपालिका–४ दार्सिङस्थित ज्याग्दीखोलामा बाँध बाँधेर २७ किलोमिटर टाढाबाट सिँचाइका लागि पानी ल्याइएको नहर पहिराले पुरिँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको हो ।

गत असार २२ गते अविरल वर्षासँगै आएको पहिराले ठूला ढुंगा ल्याइ नहर पुरिएको थियो । अहिले पनि नहरबाट पहिरो हटाउन नसकिएकाले पानी सञ्चालन गर्न नसकिएको चापाकोट टार सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सुवेदीले बताए ।

‘गत असार २२ गते विभिन्न ठाउँमा नहरको माथिल्लो भागबाट ठूला ढुंगासहितको पहिरा आएर पुरिएको छ’, उनले भने, ‘ससाना पहिरो त हटायौँ तर ठूला ढुंगासहितको पहिरा हटाउन पटकपटक प्रयास गरिएता पनि सकिएको छैन ।’

नहरको छ किमी तीन सय मिटरको दूरीमा रहेको भुङ्दी र चार किलोमिटर नौ सय ५० मिटरको दूरीमा रहेको डाङ्ग्रेपानी भन्ने ठाउँमा ठूला ढुंगासहितको पहिराले नहर अवरुद्ध भएको उनले बताए।

‘स्थानीय खोला खोल्साको पानीले करिब पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ’, उनले भने, ‘बाँकी रहेको पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ गर्नका लागि नहर चल्नैपर्छ, वर्षा नभएमा र नहर नचलेमा अहिले रोपिएको धान खेतमा धाँजा फाट्छन् ।’

पहिराले नहरमा ठूला ढुंगा ल्याउँदा त्यसलाई हटाउन समस्या भएको नगर प्रमुख देवबहादुर खाँणले बताए ।

‘पहाडको भिरालो भागमा नहरभन्दा माथिबाट ठूला ढुंगा आएर अडकिएको छ’ उनले भने, ‘मान्छे लगाएर, फोडेर हटाउन सकिने अवस्था छैन, त्यहाँ डोजरलगायतका साधनहरु जाने ठाउँ पनि छैन ।’

नगरपालिकाको पहलमा ढुंगा हटाउनका लागि नगरस्तरीय विपद समिति, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्ला सुरक्षा समिति, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सिँचाइ, ऊर्जालगायतका मन्त्रालय र केन्द्रमा गृह, उर्जा, रक्षा मन्त्रालयहरुमा पटक–पटक जानकारी र छलफल जारी रहेको उनले बताए।

नेपाली सेनाले सम्बन्धित ठाउँको वस्तुस्थिति अध्ययन गरिसकेकाले अब छिट्टै ढुंगा हटाएर नहर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पहिराले नहर पुरिएको स्थानमा ढुङ्गा फुटाल्नका लागि आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थसमेत हेलिकप्टरको प्रयोग गरी लैजानुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए।

विष्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाबाहेक अरुले प्रयोग गर्न नपाउने र प्रक्रिया झण्झटिलो र लामो हुने भएकाले नहर सञ्चालनमा ढिलाइ भएको गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद भागवतप्रकाश मल्लले बताए। 

विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको लागत स्टिमेट नेपाली सेनाले उपलब्ध गराउने र स्रोतको सुनिश्चितता गरी काम अगाडि बढाइने उनले बताए।