निःशुल्क कानुन पढाउँदै बागलुङ नगरपालिका « Khabarhub

निःशुल्क कानुन पढाउँदै बागलुङ नगरपालिका


१२ श्रावण २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागलुङ – बागलुङ नगरपालिकाले कानुन विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । प्राविधिक तथा अन्य विषयलाई राज्यले समेत प्रोत्साहन गरे पनि कानुन विषय थोरैको रोजाइमा पर्ने भन्दै कानुन पढ्ने विद्यार्थी बढाउन पहिलोपटक छात्रावृत्तिका व्यवस्था मिलाउन आवेदन खुलाएको छ ।

सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिको न्यायमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न कानुनका विद्यार्थी उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नगरपालिकाले एक वर्षमा २० विद्यार्थीलाई कानुन विषय पढाउने भएको छ । न्याय खोज्न अदालत मात्र जाने परिपाटीलाई हटाउन, स्थानीय तहको न्यायिक समितिप्रतिको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने गरी नगरपालिकाभित्रका विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा अध्यापन गराउन कक्षा ११ र १२ मा लाग्ने सबै शुल्क तिर्ने भएको हो ।

न्याय सम्पादनमा कानुनी विज्ञता भएका व्यक्तिको अभाव, कानुनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नहुनुलाई मध्यनजर गर्दै कानुन विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्थाका लागि विद्यार्थीलाई आवेदन माग गरिएको बागलुङ नगरपालिका नगरउपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए ।

“न्यायिक समितिलाई संविधानले न्यायको पहुँच स्थानीयस्तरसम्मै सुनिश्चित गर्ने हेतुले अघि सारेको विषयलाई विश्वसनीय ढङ्गले आमजनतामाझ पुर्याउन जरुरी छ”, उपप्रमुख खड्काले भने, “समुदायमा न्यायिक ज्ञान अभावले धेरै जनताले दुःख पाइरहेको देखेर बागलुङ नगरपालिकाका विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गरी जनताको न्यायको सारथी बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।”

समाजमा कानुनको अध्ययन र कुशल मेलमिलापकर्ताको आवश्यकता महसुस गरेर न्यायिक समितिले कानुन पढाउनका लागि विदार्थीलाई प्रोत्सहन गर्न थालेको खड्काले बताए । कानुन विषय अध्यापन गराइरहेको आदर्श विद्यामन्दिर माध्यामिक विद्यालयसँग एक वर्षमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी गरी १०–१० जनाको सम्पूर्ण शुल्क व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरिने छ ।

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८१, शनिबार  १० : ५२ बजे

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई

बजेटमा कोशी : भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्र पनि उत्साहित

विराटनगर – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता

स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको