काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ऐनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले किस्ता सुविधा दिने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर एनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्कमा सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गर्न लागेको हो ।

एनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अन्तिम पाँच वर्षको अवधि यही भदौ १५ गते सकिँदै छ । सरकारी उच्च स्रोतकाअनुसार एनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा किस्ता सुविधा दिनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् । एनसेलको दायित्व र स्वामित्वबारे अन्य कुनै निर्णय नगरी सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको नवीकरण मात्रै गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजान लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार २५ वर्षे सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिएको एनसेलले सो अनुमतिपत्र तोकिएको शुल्क बुझाएर गत जेठ १५ गतेभित्र नै नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, गत जेठ १५ गते एनसेलले आंशिक शुल्क मात्रै बुझाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष पाँच किस्ता सुविधाको माग गरेको थियो ।

साथै पछिल्लो समय आजियाटा ग्रुप बहार्डसँग एनसेलको शेयर खरिद गरेका सिंगापुरका नागरिक सतीसलाल आचार्यले आफ्नो भाई शचीनलाल आचार्यलाई प्राधिकरणदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष परिचालन गरेर किस्ता सुविधाको पहल बढाएका थिए । सो पहल सफल नभएपछि सतीसलाल आचार्य स्वयंले आज मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष भेट गरेर थप अनुरोध गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा आचार्यले एनसेलको विस्तृत लेखापरीक्षण (डिडिए) गर्न तयार भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । साथै उनले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री लगायतका विषयमा सरकारले अगाडि बढाएको छानबिनलाई सघाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएपछि सरकारले एनसेलको सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि शुल्कमा किस्ता सुविधा दिन सकारात्मक भएको जनाइएको छ ।

०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार एनसेलले आफैँले बोलकबोल गरेर लिएको नवीकरण शुल्क २० अर्ब बढी तिर्नुपर्ने छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार गत जेठ १५ गतेभित्रै शुल्क बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जुन एनसेलले गरेन ।

फेरि ऐन र नियमावलीमा भएकै व्यवस्थाअनुसार एनसेलले यही भदौ १५ गतेसम्म थप १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क थप गरेर अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्न सक्छ । यो म्याद पूरा हुन अब चार दिन बाँकी छ ।

एनसेलले अनुमतिपत्रको नवीकरणमा लाग्ने शुल्कमा पाँच किस्ताको सुविधा माग गर्दै आएको छ ।