काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि लागु नगर्नू भनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयले मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ ।
गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले बताए ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानून बनाउने जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकार अनुसार कार्यपालिकाबाट भइ आएको कानून बमोजिमको कामलाई बिनाकानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाइबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश रद्द गर्न भ्योकट निवेदन दर्ता गरिएको कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताए ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
त्यही प्रकारको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।