काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामार्फत विभिन्न मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु उठाएका छन् ।

महासभामा शुक्रबार बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन, कम विकसित देशहरूमा गरिबी र अभाव, सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा, दीगो विकास लक्ष्य, रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलगायतका विभिन्न मुद्दाहरु उठाएका हुन् ।

जलवायु परिवर्तन

महासभा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पृथ्वी, जनता र समृद्धिका लागि जलवायु परिवर्तन सबैभन्दा गम्भीर खतराका रूपमा देखा परेको भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट गरे ।

जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल विशेष गरी नराम्ररोसँग प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एकका रूपमा उभिएका ओलीले बताए ।

‘अत्यन्त चिन्ताको विषय भनेको प्रायः तेस्रो ध्रुव भनेर चिनिने प्राचीन हिमालयले आफ्नो विशाल हिउँको भण्डार गुमाउने खतरनाक दर हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो नोक्सानले मेरो देशको सीमाभन्दा धेरै परसम्म फैलिएको डाउन स्ट्रीममा बस्ने अरबौं मानिसहरूका लागि पानीको उपलब्धता खतरामा पार्छ ।’

वन, पर्वत र नदीका माध्यमबाट पृथ्वीको स्वास्थ्यमा नेपालको योगदान रहेको चर्चा ओलीले गरे । यद्यपि, विभिन्न प्रयासहरूका बाबजुद पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको भार झेलिरहेको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनको भार न्यूनीकरणका लागि जलवायु न्यायका लागि आह्वानसमेत गरे । ‘हाम्रा पहाडहरूले समुद्रको जलवायु र इकोसिस्टमलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तिनीहरूका हिउँले भरिएका नदीहरू समुद्रमा बग्छन्,’ उनले भने, ‘नेपालको हिमालय, प्राकृतिक जलवायु स्थिरीकरणकर्ताको रूपमा, क्यान्सर र मकरको उष्णकटिबन्धीयबीचको ग्रहको सबैभन्दा तातो क्षेत्रमा अवस्थित क्षेत्रमा चिसो प्रणाली कायम राख्न मद्दत गर्दछ । तिनीहरूको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै पर्वतीय एजेन्डाले जलवायु वार्तामा उचित ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भएको भन्दै ओलीले यसको व्यापक र ‘क्यासकेडिङ’ प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी कार्य र सहयोगी प्रयासहरूको माग गरे ।

गरिबी र अभाव

प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा विशेष गरी कम विकसित देशहरूमा गरिबी र अभाव केन्द्रित रहेको स्मरण गराए । यी उपहासहरूलाई पार गर्न अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढावा दिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।

सामूहिक इच्छाशक्ति र एकीकृत कार्यका माध्यमबाट मात्र कम विकसित देशहरूमा व्याप्त गरिबी र अभावमा परिवर्तन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । गरिबी र अभावमा परिवर्तन गर्नसके मात्र सबैका लागि स्थायी शान्ति र साझा समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न सकिने उनले बताए ।

गरिबी र अभावमा परिवर्तनमा ‘कसैलाई पछाडि नछोड्नु : वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको प्रगतिको लागि एकसाथ काम गर्नु’ भन्ने नारा अनुरूप काम हुन नसकेको ओलीको धारणा थियो ।

वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो संसार निर्माण गर्न भविष्यको शिखर सम्मेलनमार्फत् नेपालले आफ्नो प्रतिवद्धतालाई दोहो¥याएको ओलीले स्पष्ट पारे ।

‘यो प्रतिज्ञा हामीले अपनाएका तीन प्रमुख दस्ताबेजहरूमा समाहित छ– भविष्यको सम्झौता, भविष्यको पुस्ताको घोषणा, र ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट,’ ओलीले भने, ‘हामीले वर्तमान र भावी पुस्ताको हितका लागि यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दृढता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’

सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा

प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएको राष्ट्रका रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको गहन मूल्यलाई गहिरो रूपमा बुझेको बताए । सन् २००६ मा वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न दृढतापूर्वक केन्द्रित रहेको उनले विश्व समुदायलाई जानकारी दिए ।

‘मेरो सरकार गठन भएलगत्तै संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई एक पटक र सधैँका लागि समाधान गर्न सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक पारित ग¥यो । जब हामी कानून लागू गर्दछौँ,’ उनले भने, ‘हामी सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारलाई समर्थन गर्नेछौँ । हामी द्वन्द्व अवधिको घाउ र घाउ निको पार्न क्षतिपूर्ति र मेलमिलाप पनि प्रयोग गर्नेछौँ । हामी यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र प्रणालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थनको कदर गर्दछौँ ।’

दिगो विकास लक्ष्य

प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२६ सम्ममा नेपाल आफ्नो एलडीसी दर्जाबाट मुक्त हुने पनि बताए । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) प्राप्त गर्न नेपालले लगनशील भई काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

महत्वपूर्ण आर्थिक अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्दा सन् २०४३ सम्ममा विकसित देश बन्ने आकाक्षा नेपालले राखेको ओलीले जानकारी दिए । ‘एसडीजीहरू प्राप्त गर्ने हाम्रो बाटो कठिनाइहरूले भरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी सन् २०३० को एजेण्डा हासिल गर्न लगभग २४ अर्ब अमेरिकी डलरको पर्याप्त वित्तीय अन्तरको सामना गरिरहेका छौँ ।’

कोभिड महामारीको समस्या

प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोर अर्थ व्यवस्था, कोभिड महामारीको लामो प्रभावबाट विश्व समुदाय निकै समस्यामा परेको पनि बताए । औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणको तीन सय वर्षको यात्रा पछि पनि २१ औँ शताब्दिको तथाकथित सभ्य संसारमा सम्पत्ति र समृद्धि प्रायः ‘ग्लोबल नर्थ’ को हातमा केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

बुद्धको शिक्षाले सिञ्चित नेपाल

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि हिन्दू र बौद्ध धर्मका प्रबुद्ध महान् ऋषिहरूको ज्ञान, विशेष गरी गौतम बुद्धको शिक्षाले धन्य भूमि रहेको बताए । यस गहन विरासतले विश्वव्यापी सद्भाव, शान्ति र सुरक्षा खोज्ने नेपालको विश्व दृष्टिकोणलाई आकार दिएको उनले दाबी गरे ।

‘गौतम बुद्धले समर्थन गरेका प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता र समानुभूतिको मूल्य–मान्यता २५ सय वर्ष अघिको तुलनामा आज अझ बढी सान्दर्भिक छ । तर, हाम्रो गहिरो निराशा– विभाजन, शंका, घृणा र शत्रुताबाट संसार बढ्दो रूपमा व्यथित छ,’ ओलीले भने ।

रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व

प्रधानमन्त्री ओलीले रुस र युक्रेन तथा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच जारी युद्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । युक्रेन र मध्यपूर्वलगायत द्वन्द्व समाधानका लागि संवाद र कूटनीति नै एक मात्र माध्यम हो भन्नेमा नेपालको दृढ विश्वास व्यक्त गरे ।

जारी युद्ध प्रेमका माध्यमबाट समाधान हुने बताउँदै ओलीले करुणाबाट शत्रुता र घृणा हटाउन सकिने स्पष्ट पारे । यसबाट स्थायी शान्तिका लागि मार्ग प्रशस्त हुने उनको धारणा थियो ।

इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मुद्दामा नेपालको संयुक्त राष्ट्रको प्रस्तावअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सीमानामा शान्तिपूर्वक र सुरक्षित रूपमा सह–अस्तित्वमा बसुन् भन्ने चाहना रहेको ओलीले बताए । लिबिया, सिरिया, सुडान, दक्षिण सुडान, यमन र अन्य ठाउँमा बढ्दो मानवीय संकटलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनकोे जोड थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति र स्थिरता सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा निहित सार्वभौम समानता, गैरहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई कायम राख्नु महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले नेपाल कुनै पनि प्रकारको एकपक्षीय हस्तक्षेप वा प्रतिबन्धको कडा विरोधमा रहेको स्पष्ट पारे ।