राजनीति भनेको संकट र समाधान दुवै हो । देशले संविधानसधभाबाट संविधान बनाएर ठूलो राजनीतिक फड्को मारेको हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु भनेको सयौं वर्षमा हुने राजनीतिक परिघटना हो । त्यसपछिको समय भनेको निकै उथलपुथलकारी हुन्छ । गुणात्मक परिवर्तनको जुन एउटा जग बस्छ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाहरुमा फेरबदलहरु आउँछन् । र, त्यसले नै समाजलाई सयौं वर्षसम्म अगाडि बढाएको हुन्छ ।

तर, हामीकहाँ विडम्बना के भयो भने यत्रो राजनीतिक परिवर्तनपछिको यो एक दशकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्यामा हामी रुमलिइरहेका छौं । गति लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा गतिहीनतामा बसिरहेका छौं ।

संविधान बनेपछिको यो दशकमा हामीले झेल्नुपरेका समस्याहरु मूलतः पाँच किसिमका छन्

१. राजनीतिक अस्थिरता : हाम्रो राजनीति अस्थिरतामा फस्यो । यही नहोस् भनेर प्रदेशसहितको कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो । म प्रधानमन्त्री भएका बेला ०६९ साल जेठ २ गते त्यो प्रकारको मिश्रित शासकीय प्रणालीमा सहमति भएको पनि हो । दोस्रो संविधानसभामा गएपछि त्यो बिग्रियो । त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता पनि कायम गर्न सकिएन ।

माओवादी जनयुद्धको एउटा मुख्य लक्ष्य यो पुरानो प्रकारको वेष्ट मिनिष्टर संसदीय प्रणालीले अस्थिरता ल्याइराख्छ र हाम्रोजस्तो पिछडिएको देशमा छिटो आर्थिक समृद्धि ल्याउनका लागि राजनीतिक स्थिरता दिनेखालको प्रणाली चाहिन्छ भन्ने थियो । हामीले विद्रोह गर्नुको एउटा कारण यो पनि थियो । यसमा पनि हामी चुक्यौं । त्यसले गर्दा यो ८–१० वर्ष पनि ०४८–०५१ सालकै जस्तो भद्दाखालको राजनीतिक अस्थिरता र तमासा देखा पर्‍यो ।

विडम्वना त के छ भने जसलाई हामीले कमाण्डर बनायौं, उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि डेढ वर्षमा तीन–चारवटा सरकार परिवर्तन भए । तमासा नै भयो । यसरी राजनीतिक अस्थिरताबाट हामीले मुक्ति पाएनौं । यत्रो राजनीतिक परिवर्तनपछि केही दशक राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्थ्यो अनि बल्ल आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण सम्भव हुन्थ्यो र परिवर्तनको जग बस्थ्यो । त्यो हुन सकेन ।

२. आर्थिक गतिहीनता : म अलिकति राजनीतिक अर्थशास्त्रमा रुचि राख्ने मानिस पनि हुँ । हाम्रो अर्थतन्त्र अन्यत्नै कुण्ठित अवस्थामा छ । कतिपयले आर्थिक मन्दी भयो भन्छन् । मन्दी भनेको त एउटा चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा गति अलि कम हुनुलाई आर्थिक मन्दी भन्न मिल्छ । हाम्रो त अर्थतन्त्रको गति नै छैन ।

गत ६० वर्षको मात्रै आर्थिकवृद्धि दर हेर्ने हो भने एक वर्षपछि डबल डिजिट (दोहोरो अंक) छैन । यस्तो अर्थतन्त्र, जसको प्रतिव्यक्ति आय नै संसारको औसत भन्दा १० गुणा तल छ, त्यस्तो अर्थतन्त्र कमसेकम २०/३० प्रतिशतले त बढ्नैपर्थ्यो । हाम्रो त्यस्तो भएन । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र त झन् गतिहीन नै भयो ।

यसका पछाडि आन्तरिक रुपमा अस्थिरता र बाह्यरुपमा परनिर्भरताले काम गर्‍यो । भारतसँगको खुला सीमानाले गर्दा हामी असमान सम्बन्धमा बाँधिएका छौं । यसले गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुबै कारणले अर्थतन्त्र जहाँको त्यहीँ रह्यो ।

मानिसहरुले माओवादी जनयुद्धले सबै मानिसहरुलाई विदेश लखेट्यो भने । तर, जनतालाई देशभित्रै बाँधेर राखिएको थियो, ढोका खोलिदिएपछि फुकाएजस्तो भयो । आफ्नोमा चर्ने ठाउँ नभएपछि बाहिर गएजस्तो भयो जसले गर्दा आप्रवासन र बसाईं सर्ने क्रम बढ्यो । विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्यो ।

दुःखसाथ भन्नुपर्छ, पहिल्यै चेतेर आएका कांग्रेस एमाले र माओवादी तीनैथरिका नेताहरुले परिवर्तनकारी फड्को हान्नेखालका कदमहरु चाल्नुपर्ने थियो, जस्तो भूमि सम्बन्ध, ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ, यस क्षेत्रको सुधारमा मुख्य जोड दिनुपर्ने थियो । तर, उहाँहरु कसैले पनि त्यसमा चासो देखाउन छाडिदिनुभयो ।

अहिले पनि हेर्नुभयो भने उद्योगमा लागेको जनसंख्या र जीडीपी १०–१२ प्रतिशत मात्रै छ । ६० वर्षदेखि उही छ । जस्तो– चीनको हेर्नुभयो भने ३५÷४० प्रतिशत बढेर गएको छ । यसरी हाम्रो कृषिमा पनि रुपान्तरण भएन । अलिकति बन्द व्यापार, निर्माण, सेवा क्षेत्र इत्यादि जुन छ, यो त अनुत्पादक हो । रेमिट्यान्सबाट ल्याएको पैसाले किन्ने बेच्ने खाने भनेजस्तो मात्रै हो । यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र पूरै धरासायी नै भयो । यसमा पटक्कै सुधार भएन ।

३. भ्रष्टाचारको समस्या : मेरो विचारमा अभाव भएपछि भ्रष्टाचार हुन्छ । भोकाएकाले पाप गर्छ भनेजस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार कसले रोक्ने ? तलबले खान पुग्दैन । जागिर नहुनेहरुले पनि कुनै न कुनै ढंगले पेट पाल्नुपर्‍यो । अहिले भन्नका लागि त भ्रष्टाचारविरोधी भनेर सबैले भन्छन्, यसरी पपुलिस्ट तरिकाले मात्र भनेर भएन, यसको कारण के हो, त्यसलाई संस्थागत ढंगले हल गर्नेतिर जानुपर्ने थियो, तर त्यता पनि जान सकिएन । भ्रष्टाचार झन् बढ्दै गयो ।

अहिले ठूला तीनजना नेताहरुले पालैपालो सरकार चलाइराख्नुभएको छ, आफ्ना विरोधीलाई वा आफ्नै पार्टीको अर्को गुटका नेतालाई यस्सो देखाएजस्तो गर्ने, भ्रष्टाचारको विरोध गरेजस्तो गर्ने र फोहोरको जुन आहाल छ, त्यसलाई सम्याउनतिर कुनै पहल नगर्ने । तीनैजना नेताले पालैपालो त्यो गरिराख्नुभएको छ ।

प्रचण्डजीले अहिले आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी भन्दा मलाई हाँस उठ्छ । शेरबहादुरजीलाई त मैले ०५२ सालमा ४० बुँदे पेश गरेरै हिँडेको हो । ओलीजी पनि गृहमन्त्री भएका बेला जनयुद्धको शुरुको तयारीमा कार्यकर्ताले खुकुरी नै हानेर बल्ल–बल्ल बाँचेको हुँ । प्रचण्डजीको पनि ताल देखिहालियो । त्यसैले यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा पनि उहाँहरुबाट केही हुने देखिएन ।

४. विविधताको व्यवस्थापन : चौथो समस्याचाहिँ जातीय क्षेत्रीय विविधतालाई सम्वोधन गर्न नसक्नु हो । यति सानो देशमा यतिधेरै विविधता भएको देश कमै पाइन्छ । तर, कुनै न कुनै तरिकाले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संघीयताबाट हुन्छ कि भनेर हामीले गर्न खोज्यौं । त्यो पनि छेऊ न टुप्पोखालको संघीयता भइदियो । यसले झन अल्मल्याइदियो । अहिले यो जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक समस्या पनि गिजोलिएर बसेको छ । यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग हल गर्न सकेनौं ।

५.भूराजनीतिक एवम् भारतसँगको सम्बन्ध : भारतसँगको समस्या हामीले सल्ट्याउनै सकेनौं । भारतसँग हाम्रो जुनखालको परनिर्भरता छ, त्यो बढेको बढ्यै छ । त्यसलाई कमसेकम इपीजीमार्फत् समष्टिगत ढंगले हल गरौं न त भनेर मैले प्रस्ताव अगाडि सारेको थिएँ ।

पहिले ४० सूत्रीय मागमा त हामीले विद्रोही भाषामा उससँग लड्ने नै भनेर राखेका थियौं । तर, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि घुमाउरो भाषामा त्यसलाई इपीजीमा राखेको हो मैले । यो तथ्य बुझाउन सुकिएको छैन । उल्टो बाबुराम भट्टराई भारतको दलालको भन्छन् साथीहरु ।

ईपीजीमार्फत् समस्या समाधान गर न त भन्दा प्रधानमन्त्री भारत गएर आउँछन्, इपीजीबारे कुरा उठाइएन भन्छन् । अनि के उठाउनुभयो त ? कसरी हल गर्नुहुन्छ ? १९५० को सन्धी यथावत कायम राखेर, खुला सीमाना इत्यादि कायम राखेर समस्या समाधान हुन्छ ?

भारतले जसरी नेपालसँग निहुँ खोज्ने काम गरिराखेको छ, यो समस्यालाई हल गर्ने कसरी हो ? यो समस्यालाई यत्तिकै राखेर हुन्छ ? यसको समाधान त खोज्नुपर्‍यो नि । तर, यो समस्या पनि हल गर्नेतिर गएन । उहाँहरु ( देउवा, ओली र प्रचण्ड) ले गर्नुहुन्न । यी सबै समस्या यथावत रहिसकेपछि देशचाहिँ संकटमा पर्‍यो ।

वैकिल्पक शक्तिको अलमल

अहिले युवाहरु सचेत पनि भएका छन् । विद्रोही चेत बढेको छ । तर, यसलाई समष्टिगत ढंगबाट बाटो देखाइएन भने के होला ? यसले त देशलाई झनै गम्भीर ठाउँतिर लाने देखिन्छ ।

हिजो हामीले विद्रोह गर्दाखेरि यसरी सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्छौं भन्ने एउटा चित्र थियो । अहिले त्यो पनि छैन । नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरु भन्ने पनि आएका छन् । खाली नकारात्मक कुरा त गर्दिएका छन् । आक्रोश चाहिँ छ । तर, गर्ने के हो भन्ने चित्र छैन । यसले गर्दा देश ठूलो अराजकतातिर जाने देखिँदैछ ।

पुरानाले गरिखान नसक्ने, नयाँले पनि आफूलाई व्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत गर्न सकिराखेका छैनन् । अलिकति आएकाहरु पनि विवादमा पर्न थाल्नुभो । नयाँ शक्ति बनाऔं भन्दा हामीलाई पनि कर परिराखेको छैन । यसले गर्दा देश गम्भीर ठाउँमा पुग्ने जोखिम देखिन थाल्यो । त्यसैले यो विषयमा अब सबैले गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति) का संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले शनिबार पत्रकारहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित सारांश)