काठमाडौं– यो सातामा नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनवटा रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजत खारेज गरेको छ । त्यसैगरी कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको खारेजीमा परे तीन रेमिट्यान्स कम्पनी
नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनवटा रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजत खारेज गरेको छ । भाटभटेनी मनी ट्रान्सफर, मोर्डन रेमिट्यान्स र नमस्ते रेमिट इन्टरनेशनलको इजाजत केन्द्रीय बैंकले खारेज गरेको हो ।
कारोबार गर्ने इजाजतको म्याद नवीकरण नगरेकाले खारेज गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खारेज भएका संस्थासँग रेमिट्यान्सको रकम लिनुदिनु बाँकी भएमा ३५ दिनभित्र लिखित जानकारी दिन पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा, राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लियो व्यवस्थापन
कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ (ख) अनुसार कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएसँगै सो बैंकको व्यवस्थापन पनि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टिकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्था समूह समेत गठन गरेको छ । सो समूहले बिहीबारदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सातामा ३३ अङ्कले बढ्यो शेयरबजार, सरकार ढल्ने भयमै लगानीकर्ता
पुसको दोस्रो साता अर्थात् ६ देखि ११ गतेसम्मको अवधि नेपालको शेयर बजारका लागि केही उत्साहजनक रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा साताको चार दिन शेयर कारोबार हुँदा तीन दिन बजार बढ्यो भने एक दिन घट्यो । दुई दिन त बजार दोहरो अङ्कले नै बढ्यो । घट्दा पनि दोहरो अङ्कले नै घट्यो ।
अघिल्लो साताको बिहीबार २५९६.८२ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साताको बिहीबारसम्म आइपुग्दा ३३.८९ अङ्कले बढेर २६३०.७१ बिन्दुमा पुगेको छ । यो साता १९ अर्ब ४७ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार हुँदा दैनिक औसत चार अर्ब ८६ करोड ९९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो ।
रसुवामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह ७२ प्रतिशत पूरा
चीनसँग सीमा जोडिएको मुलुकको उत्तरी नाका रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह ७२ प्रतिशत पूरा भएको छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधीन बन्दरगाहको काम ७२ प्रतिशत पूरा भएको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले स्थलगत निरीक्षणपछि बताए ।
भोटेकोशी बगरमा सात सय मिटर लामो र साढे पाँच मिटर अग्लो सिमेन्टको पिलरसहित तटबन्ध निर्माण, बन्दरगाह प्रवेश र त्यहाँबाट प्रस्थान गर्ने सहायक मार्गको निर्माण, बगर सम्म्याउने, गोदामका दुई भवन निर्माण भएका छन् ।
एनसेलमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट (युके) लिमिटेडसँग गरेको ८० प्रतिशत सेयर खरीद–बिक्री सम्झौता रद्द गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै विहीबार अदालतले एनसेलमाथि प्रभावकारी नियमनका लागि प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अन्तिम चरणमा
दैलेखमा जारी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार बुधबारसम्म तीन हजार नौ सय तीस मिटर ‘ड्रिलिङ’ सम्पन्न भएको छ । अब ७० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा गत वैशाख २८ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ प्रारम्भ भएको थियो । विभागका पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख गणेश नाथ त्रिपाठीका अनुसार यसै महिना ड्रिलिङ सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिकहाँ पुग्दै सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश, राखियो बचत फिर्ता र मिलापत्रको व्यवस्था
सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न ल्याउन लागिएको अध्यादेश बिहीबारमात्रै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुग्ने भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरिसकेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताए ।
शेयर बजारमा ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार : कहाँ पुग्यो योजना ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आएसँगै शेयर बजारको अन्तरदिवसीय (इन्ट्रा डे) कारोबारको चर्चा चुलिएको छ । ‘इन्ट्रा डे’ बजारमा लगानीकर्ताहरूको कारोबार एक दिनमा सीमित हुने खालको बजार लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय हो ।
शेयर बजारको राम्रोसँग विकास भएको अमेरिका, भारत, ताइवान र सिंगापुर जस्ता मुलुकहरूमा सफल मानिएको ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार नेपालमा पनि लागु गराएर शेयर बजारको विकास गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न : सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने योजना के छ ?
सहकारीपीडितको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ चासो राखेको छ । सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने योजना के छ भन्दै अदालतले सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ ।
सहकारीपीडितको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई गर्दै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई माघ ७ गते अदालतमा छलफलका लागि आफैं उपस्थित हुन भनिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीबाट ८८ दिनपछि पुनः विद्युत् उत्पादन सुरु
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युतगृहहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रबाट आंशिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ ।
गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले क्षति पुर्याएका संरचनाहरूको आंशिक मर्मतसम्भार गरी ८८ दिनपछि मङ्गलबार बेलुका ७० बजेबाट पुनः विद्युत् उत्पादन सुरु गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको छ । हाल नदीमा उपलब्ध पानीको बहावलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी १२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ ।
व्यापार नफापेको सरकारलाई ‘सञ्चो’ले दिएको खुशी
सरकारी स्वामित्वका नेपाल औषधी कम्पनी लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना घाटामा चलिरहेका बेला जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको प्रगति भने उत्साहप्रद देखिएको छ ।
यस कम्पनीको मुख्य तथा चर्चित उत्पादन ‘सञ्चो’लाई ब्राण्ड बनाएर सञ्चो बाम, सञ्चो हिमालयन मसाज तेल, सञ्चो सिलाजित, स्यानिटाइजर, जटाकेश तेल र मह गरी ६ प्रकारका जडीबुटीहरू उत्पादन भइरहेको छ । यी उत्पादनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ ।
एनपीएलमा सट्टेबाजी : प्रहरीको विभेदकारी नीति !
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को आयोजनामा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मङ्सिर १५ गतेदेखि शुरू भयो । पुस सात गते सम्पन्न प्रतियोगिता नेपालको खेल इतिहासमै सर्वाधिक ठूलो महाकुम्भ बन्यो ।
तर, एनपीएलको आयोजक क्यान र फ्रेन्चाइज समूहले भने आम्दानीको नाममा सट्टेबाजी (बेटिङ) कम्पनीको विज्ञापन गरेर राज्यलाई नै कानुनी चुनौती दिए । आफ्नै संरक्षण र सुरक्षामा सट्टेबाजी विस्तार गरेको राज्य यस मामिलामा पूर्णतः विभेदकारी र मुकदर्शक बन्यो ।
सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब, साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च बढ्दै
सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ ।
विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को गत मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब २५ खर्ब हाराहारी छ ।
प्रतिक्रिया