काठमाडौं– नेकपा एमालेको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनालाई ‘अनुशासनको कारवाही’ गर्‍यो । रावललाई संगठित सदस्यबाटै हटाइयो भने बाँकी दुईजनालाई ६ महिने कारवाही गरियो । यो निर्णयले एमाले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिरसमेत बहस निम्त्याएको छ ।

एमालेभित्रको कारबाही प्रकरणले निम्त्याएको यो बहस केवल तीनजना नेताको व्यवहारसँग मात्र जोडिएको छैन, कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक संरचना कस्तो हुने भन्ने वैचारिक–सैद्धान्तिक प्रश्नलाई पनि यसले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

भीम रावलले त्यस्तो के बदमासी गरेका थिए र उनलाई एमालेको सदस्यबाटै हटाइयो ? अनि, अदालतमा मुद्दा परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टीले जग्गादान लिनुहुँदैन भनेर पार्टी कमिटीमा रहेका नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन मिल्थ्यो ? सतहबाट हेर्दा यो एउटा विशिष्ट व्यवहारिक प्रश्नजस्तो मात्र देखिन्छ । तर, अन्तर्यमा हेर्दा यसभित्र सिद्धान्त पनि लुकेको छ ।

रावल, पाण्डे र तिमल्सेनाले गर्न हुने काम गरेका थिए वा गर्न नहुने ? यो विषयमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन । यहाँ केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरु मात्र उठाउन खोजिएको छ ।

एमालेका जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले पार्टी संगठन सञ्चालनको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ ? जबजले पार्टीभित्र ‘बहुलवाद’लाई मान्यता दिन्छ या परम्परागत ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’लाई नै आत्मसात गर्नुपर्छ भन्छ ? खासमा एमालेको संगठनात्मक सिद्धान्त के हो ?

एमालेका जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले पार्टी संगठन सञ्चालनको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ ? जबजले पार्टीभित्र ‘बहुलवाद’लाई मान्यता दिन्छ या परम्परागत ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’लाई नै आत्मसात गर्नुपर्छ भन्छ ? खासमा एमालेको संगठनात्मक सिद्धान्त के हो ?   

अर्को प्रश्न– एमालेभित्र चलेको कारबाहीको बहस सो पार्टीभित्रको नितान्त आन्तरिक विषय हो या सार्वजनिक बहसकै विषय हो ? के कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यले नेतृत्वको आलोचनामा एक शब्द पनि बोल्नै पाइँदैन त ? नेताको आलोचनामा बोलेकै भरमा पार्टीलाई ३० वर्षसम्म गरेको योगदान ३० सेकेन्डमै धुलिसात् हुन सक्छ ? कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्द समाजको नियन्त्रित प्रतिनिधि हो या खुल्ला समाजको स्वतन्त्र र सचेत नागरिक ?

बहस गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक प्रश्न यहीँनेर हो– एमालेको संगठनात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक हो कि लेनिन/स्टालिनकै पालाको हो ? एमालेको पार्टी सञ्चालन विधि ‘बहुलवाद’ हो या ‘एकमनावाद’ ? र, एमाले नेताहरुले भन्दै आएको ‘जबजको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त’ ले राजनीतिको मात्रै सेवा गर्छ या त्यसले कुनै मौलिक संगठनात्मक स्वरुपको वकालत गर्छ ? के ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’कै लौरो टेकेर जबजको बाटो हिँड्न सकिन्छ ? कि जबजले बेग्लै संगठनात्मक ढाँचाको माग गर्दछ ?

पार्टी अनुशासनको प्रशंग आउँदा एमाले नेताहरुले बारम्बार भन्ने गरेको सुनिन्छ– कमिटी प्रणालीअनुसार आफ्ना असहमतिहरु कमिटीभित्रै राख्नुपर्छ, सार्वजनिक रुपमा राख्न पाइँदैन ।

एमालेले नेपाली कांग्रेसकै जस्तो नीति लिए पनि आफूलाई ‘सोसलिष्ट’ नभएर ‘कम्युनिष्ट’ पार्टी नै भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, कम्युनिष्ट पार्टीलाई जबजको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तअनुसार लोकतान्त्रिकरण गर्ने बताउँदै आएको एमालेले आफ्नो नाम नै मार्क्स र लेनिनका नामबाट (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अर्थात एमाले) राखेको छ । नाम नै लेनिनवादी भइसकेपछि एमालेको ‘संगठनात्मक सिद्धान्त’ पनि लेनिनकै पालाको रहँदै आएको छ ।

के हो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त ?

लेनिनका पालामा बोल्सेविक पार्टीले जस्तोखालको संगठनात्मक संरचना र अनुशासनको नियम बनाएको थियो, त्यसैलाई लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भनिन्छ ।

त्यसबेला रुसमा मेन्सेविक (अल्पमत पक्ष) ले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विरोध गरेको थियो । मेन्सेविकहरुको भनाइ के थियो भने पार्टी नेताहरुको सार्वजनिकरुपमै आलोचना गर्न पाइन्छ, कमिटीको निर्णयमा असहमति रहेमा मानिरहनु पर्दैन । पार्टी सदस्यले कमिटीमा अनिवार्यरुपमा बसिराख्नु पर्दैन, समर्थन मात्र जनाए पुग्छ । सदस्यले अनिवार्यरुपमा पार्टीलाई लेबी तिर्नु पर्दैन र बहुमतले अल्पमतमाथि ‘भिटो’ प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

उता, लेनिनले चाहिँ कस्तो अभ्यास गरे भने कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यले अनिवार्य कमिटीमा बस्नैपर्छ, सक्रिय हुनैपर्छ र नियमित रुपमा पार्टीलाई लेबी तिर्नैपर्छ ।

लेनिनले बनाएको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई ‘जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त’ भनिन्छ । ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को सिद्धान्तले भन्छ – व्यक्ति कमिटीको मातहत हुन्छ । तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत हुन्छ । अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ । सबै कमिटीहरु केन्द्रीय कमिटीको मातहत हुनेछन् । र, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मातहत हुनेछ । बहुमतको निर्णय अल्पमतले अनिवार्यरुपमा मान्नैपर्छ । निर्णय वा छलफलमा जनवाद (सामुहिकता) अनि कार्यान्वयनमा केन्द्रीयता(अनुशासन) को विधि अपनाइनेछ ।

लेनिनले अघि सारेको यस्तो ‘जनवादी केन्द्रीयता’को सिद्धान्त स्टालीनका पालासम्म आइपुग्दा व्रिदूप भयो । जनवाद फितलो भयो, केन्द्रीयता हुर्कियो । नेताहरु स्वेच्छाचारी हुँदै गए । स्टालीनले द्वन्द्ववादका ठाउँमा ‘एकमनावाद’ लागु गरे । अल्पमतलाई बलपूर्वक दबाइयो । कत्लेआम नै गरियो । विदेश भागेर बचेको ट्राटस्कीको पनि रहस्यमय तरिकाले हत्या भयो ।

अन्ततः लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त वा जनवादी केन्द्रीयता संसारभरिका कम्युनिष्टहरु पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवाद अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्रको सही अभ्यास गर्न नसक्दा आफैं सिद्धिएर गए । विश्वका कम्युनिष्टहरुको यही नकारात्मक अभ्यासबाट पाठ सिकेर एमालेका मदन भण्डारीले ०४९ को पाँचौं महाधिवेशनमा जबजको सिद्धान्त ल्याएका हुन् । तर, अहिले फेरि एमाले उही पुरानो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको अभ्यासतिरै लागेको छ ।

केपी ओलीलाई अझ त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर स्टालिनको ‘एकमनावाद’ मन पर्न थालेको छ, जसलाई ओलीले ‘अनुशासन’ भन्ने गरेका छन् ।

जबजले के भन्छ ?

अब मदन भण्डारीले अघि सारेको जबजको सार के हो, त्यसको छोटो स्मरण गरौं ।

धेरै लामो चर्चा गर्नैपर्दैन, ०४९ को पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले पेश गरेको र पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबजका १४ वटा विशेषताहरु उल्लेख गरिएका छन् । त्यसमध्ये दोस्रो नम्बरमा जबजको विशेषताका रुपमा ‘बहुलवादी खुला समाज’ लाई लिइएको छ ।

‘प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने र बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । यो स्वाभाविक र प्रकृतिसङ्गत कुरा हो’ मदन भण्डारीले भनेका छन्, ‘त्यसको उल्टो केबल शासक वर्ग र पार्टीको प्रशंसामा मात्र बोल्न पाइने र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरू पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाउ हुन सक्दैन ।’

एमाले नेता भण्डारी आफ्नै पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचनामा पनि कार्यकर्ताको मुख थुन्न नहुने पक्षमा थिए । भण्डारीले पेश गरेको एमालेको दस्तावेजमा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक संस्थाहरू, नेताहरू र अधिकारीहरूका बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू स्वतन्त्ररूपमा बोल्न दिनुपर्छ ।’

जबजको कार्यक्रमका रुपमा लिइएको उक्त प्रतिवेदनमा प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘मुलुकको संविधान र नियम कानुनका आधारमा प्रेस र पर्यटनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । बाहिरी दुनियाँबाट अलग–थलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनुहुँदैन ।’

एमाले नेता मदनले थप भनेका थिए, ‘कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाएका कतिपय देशमा बहुलवाद र खुलापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन । हामी बहुलवाद र खुला समाजको पक्षमा छौं ।’

के एमाले नेतृत्वमा विचलन आएको हो ?

के अहिले नेकपा एमाले नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्तालाई मदन भण्डारीको जबजले मार्गनिर्देश गरेको ‘बहुलवाद’ को अभ्यास गर्न दिएको छ त ? वामदेव, सीपी मैनाली र राधाकृष्ण मैनालीहरु किन एमाले छाडेर हिँडे ? माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरुलाई किन केपी शर्मा ओलीले समेटेर राख्न चाहेनन् ?

अहिले भीम रावलले बोलेकै आधारमा मात्रै उनलाई एमालेबाट गलहत्याइएको हो कि उनले अरु अपराध गरे ? विन्दा पाण्डे र उषाकिरणहरुले व्यापारीसँग दान लिनु हुँदैन भनेकै भरमा कारबाही भोग्नुपर्ने एमालेको संगठनात्मक ढाँचा मदन भण्डारीले भनेको लाइनसँग मिल्छ या स्टालिनसँग ? अहिले एमालेभित्र लोकतन्त्र छ कि ओली समूहको निरंकुशता ?

समग्रमा एमाले नेतृत्वमाथि तेर्सिएको मुलभूत सैद्धान्तिक प्रश्न यही हो– मदन भण्डारीको जबजले भने जसरी ‘बहुलवाद र खुला समाज’ बाटोमा जानुपर्ने एमाले कतै बन्द समाजको अभ्यासतिर त लागिरहेको छैन ? एमालेको संगठनात्मक ढाँचामा जबजको चरित्र कहाँनेर छ ? यो स्वयं एमालेजनले छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । शायद आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमालेभित्र ‘संगठनमा जबज’ को विषयमा पक्कै बहस होला ।

एमालेको विधान हेर्दा अहिले पनि उसले लेनिनकै पालाको जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित परम्परागत संगठनात्मक ढाँचा अवलम्बन गरेको देखिन्छ । ‘विचार र राजनीतिमा जबज, तर संगठनको ढाँचाचाहिँ ‘जनवादी केन्द्रीयता ।’ यसले गर्दा एमाले पार्टीको आन्तरिक विकासमा अवरोध र अन्तरविरोध पैदा गरेको देखिन्छ । यही कारणले गर्दा पार्टीमा बारम्बार फुट र विभाजन हुने गरेको छ ।

अब एमालेले जबजकै मार्गदर्शनमा चल्ने हो भने संगठनात्मक सिद्धान्तलाई पनि पुरानो जनवादी केन्द्रीयताको ‘फर्मा’बाट झिकेर बहुलवादी ढाँचामा लौजाने पो हो कि ? यो एमालेजनले घोत्लिुनपर्ने प्रश्न हो ।

अहिले एमालेको ढोका अलिकति टाइट छ : ज्ञवाली

नेकपा एमालेका बैचारिक नेता प्रदीप ज्ञवाली भने सरकार, पार्टी वा नेतामाथि प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने विषयलाई ‘नियो मार्क्सवाद’ को लेबल लगाउँछन् ।

अघिल्लो महिना नयाँ बानेश्वरको एक होटलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीलाई पत्रकारहरुले मीनबहादुर गुरुङ प्रकरणको प्रशंग कोट्याउँदै सोधे– केपी ओलीमाथि प्रश्न गर्न सक्ने आँट तपाईहरुमा किन नभएको ? प्रश्न उठाउनेहरुलाई किन स्पष्टीकरण सोधेको ?

जवाफमा ज्ञवालीले प्रश्न गर्नेहरुलाई नव मार्क्सवादीको बिल्ला भिराउँदै भने, ‘केही नियो मार्क्ससिस्ट (नवमार्क्सवादी) जस्तो लाग्ने साथीहरुले प्रश्न त गर्नुपर्छ भनेर पब्लिकली (सार्वजनिक रुपमै) प्रश्न गर्ने कुरालाई प्रश्रय गर्नुहुन्छ ।’
ज्ञवालीले अगाडि भने, ‘मचाहिँ पार्टी कमिटीमा छु, मैले प्रश्न गर्ने ठाउँ त्यहीँभित्र हो । त्यहाँभित्र पर्याप्त छलफल भइ नै रहेको हुन्छ । र, थुप्रै कुराहरुमा रिभ्यु पनि भइरहेको हुन्छ । सच्चिएको पनि हुन्छ । कतिपय सुरुमा एउटा रुपमा आएका प्रस्तावहरुले अन्तिम रुप पाउँदा बिल्कुल फरक आकार पनि पाउने गरेको हुन्छ ।’

मदन भण्डारीका पालामा भन्दा अहिले एमाले झन अनुदार पो बनेको हो कि ? किनभने, ज्ञवालीले उक्त कार्यक्रममा भने, ‘अहिले नेकपा एमालेको ढोका अलि टाइट भएको हुनाले ढोकाभित्रका कत्ति चिजहरु बाहिर आउँदैनन् । त्यसो भएर तपाईहरुले थाहा नपाउनुभएको हो, नेकपा एमालेभित्र कार्यकर्तालाई आफूलाई लागेका कुराहरु निर्धक्कसँग भन्ने कुरामा कुनै संकोच छैन ।’

ज्ञवालीले भनेको ‘टाइट ढोका’ र मदन भण्डारीले दस्तावेजीकरण गरेको भाष्यबीचमा तारतम्य मिल्छ कि एमाले उल्टोतिर हिँडिरहेको छ ? यसमाथि बहस गर्ने जिम्मा पनि एमालेजनकै हो ।

जबकि मदन भण्डारीले जबजको दोस्रो विशेषतामा स्पष्टसँग भनेका थिए, ‘कम्युनिष्ट पार्टीले शासन चलाएका कतिपय देशमा बहुलवाद र खुलापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन । हामी बहुलवाद र खुला समाजको पक्षमा छौं ।’

हिजोका ती  ओली  !

नेकपा एमालेभित्र केपी शर्मा ओली लामो समय पार्टीको प्रतिपक्षी नेता बने । माधव नेपाल र झलनाथ खनालका पालामा ओलीले जबजको वकालत गर्दै पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा उठाए । पछि ओलीले जबज र पार्टीजीवनको लोकतान्त्रीकरण भन्ने किताबै लेखे ।

पुस्तकमा ओलीले मदन भण्डारीकै भाकामा भनेका छन्, ‘पार्टीमा निर्वाध रूपमा विचारको छलफल होस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ ।’

नीतिगत विषयमा फरक मतलाई सार्वजनिक छलफलमा लैजान पाउनुपर्ने ओलीको मत थियो । उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘कतिपय सङ्गठनात्मक गोपनीयता र रणनीतिक महत्त्वका विषयहरू बाहेक पार्टीभित्रको नीतिगत मतभेद, विवादका विषय या फरक मतलाई कसैले मातहत कमिटी, पार्टीव्यापी या सार्वजनिक रूपमा छलफलमा लैजान चाहेमा पार्टीले तदनुरूपको व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ ।’

ओली अगाडि लेख्छन्, ‘कसैले कमिटीमा राखेका नीतिगत प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्न चाहेमा निजलाई त्यस्तो छुट दिनुपर्छ । निर्णयको कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिका साथै व्यक्तिका विचारको व्याख्या गर्ने अधिकार व्यक्तिलाई नै दिनुपर्छ । फरक विचार आउने कुरालाई सहज रूपमा लिनुपर्दछ ।’

ओलीले पुस्तकमा भनेका छन्,‘कुनै पनि विचार या विचार प्रस्तोतालाई कुनै विशेषण या लेबल लगाउने काम गर्नु हुँदैन ।’

अझै रोचक कुरो त बाँकी नै छ –

एमालेको विधानको धारा ७५ ले अझै पनि लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तकै वकालत गरेको छ । जबकि ओलीले आफ्नो पुस्तकको ६९–७० औं पृष्ठमा भनेका छन्,‘लेनिनद्वारा ती मान्यताहरु अगाडि सारिएयता सय वर्षभन्दा बढी समयावधि बितिसकेको छ । … अब हामीले पार्टीका नीति, सिद्धान्त र संगठनात्मक सिद्धान्तहरुलाई …परिमार्जन र परिवर्तन गर्नु जरुरी भएको छ ।’

ओली पुस्तकमा लेख्छन् ‘समाजको बहुलतालाई स्वीकार गर्ने पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनको बहुलतालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ ।’

ओली अझै अगाडि बढेर भन्छन्,‘अब पार्टीलाई सीमति दायरामा खुम्च्याइराख्नु वा यससँग सम्बन्धित सवालहरु (राज्य र समाजमा पार्टीले खेल्ने भूमिका) लाई पार्टीको निजी मामिला भनेर सीमित राख्नु सम्भव छैन ।’

पढ्नुहोस् मदन भण्डारीले एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा पेश गरेको जबजसम्बन्धी कार्यक्रम-