काठमाडौं – सङ्घीय राजधानी काठमाडौंस्थित काठमाडौं महानगरको नेतृत्व यतिबेला ३४ वर्षीय बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गरिरहेका छन् ।

बालेन जन्मिनुभन्दा झण्डै १६ वर्षअगावै सरकारले अधिग्रहण गरेको काठमाडौं महानगरपालिका–३२ मै पर्ने तीनकुनेको जग्गा विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

सरकारले लामो समय बितिसक्दा पनि तीनकुनेको जग्गा विवाद समाधान गर्न नसकेपछि महानगर प्रमुख बालेन शाहले शुक्रबार कोटेश्वर महोत्सव सम्बोधनका क्रममा ५० वर्षदेखि स्थानीयको जग्गा लुटिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘५० औँ वर्षदेखि मुआब्जा पाउनुभएको छैन । कमजोर सरकार हुँदा अपोजिसनले मान्छ कि मान्दैन भन्ने हुन्थ्यो । यसपालि दुईतिहाइको सरकार छ, तर केही गरेकै छैन,’ बालेनको आक्रोश थियो, ‘व्यक्तिको जग्गा लुटेर राखिएको स्थान हो यो । यहाँको मुआब्जा दिनका लागि कुनै प्रक्रिया भएको छैन ।’

बालेनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलसमेत सरकारमा रहेका बेला तीनकुनेको जग्गा विवाद समाधान नभए कहिल्यै पनि नहुने दाबीसमेत गरे ।

‘गृहमन्त्री आफ्नै ! प्रधानमन्त्री आफ्नै ! अर्थमन्त्री आफ्नै ! पैसा आफ्नै ! स्रोतसाधन आफ्नै ! हाम्रो त अझ वडा समिति पनि त्यही सरकारको हो,’ महानगर प्रमुख बालेनले भने, ‘अहिले पनि यो काम भएन भने कहिल्यै हुँदैन । आफ्नो स्थानीय सरकारलाई विस्तारै भन्नुहोला । मलाई पनि भन्नुहोला । हाम्रो त उमेरभन्दा पनि बढी भइसक्यो, यहाँको जग्गा लुटिएको !’

यो पनि –

तीनकुनेको जग्गा ५० वर्षदेखि कब्जा, सरकारले केही गरेन : बालेन

पार्क बनाउन भन्दै तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०३१ जेठ १४ मा तीनकुनेमा जग्गा अधिग्रहण थालेको थियो । साविक जग्गाप्राप्ति ऐनबमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरेको ५० वर्ष नाघिसक्दा पनि न जग्गा धनीले मुआब्जा पाएका छन्, न त सरकारले त्यहाँ पार्क बनाएको छ ।

तीनकुनेको ५३ रोपनी जग्गामा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ‘पञ्चायत स्मारक’ निर्माण गर्ने भन्दै २०३१ साल जेठ १४ गते राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो । स्मारक बनाउने निर्णय भएको झण्डै २० वर्षपछि २०५२ सालमा ५३ रोपनीको लगतकट्टा कायम गरी सो जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र सडक विभागको नाममा कायम भएको थियो ।

तर, स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि उत्प्रेषणको आदेशबमोजिम लगतकट्टा बदर भएको थियो । सरकारले २०५९ असार ३२ मा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा रकम तोकेर वितरणका लागि १५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

त्यसको साढे पाँच वर्षपछि मात्रै सरकारले महानगरपालिकामार्फत् जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम थालेको थियो । महानगरपालिकाले २०६४ माघ १४ देखि २०६६ माघ मसान्तसम्म जग्गा मुआब्जा बाँडेको थियो ।

सरकारले उपलब्ध गराएको १५ करोडमध्ये महानगरपालिकाले १० करोड ८० लाख रुपैयाँमात्रै वितरण गरेको थियो । केही जग्गाधनीले मुआब्जा रकम बुझ्न नमानेपछि २०७० साउन २४ मा महानगरपालिकाले बाँकी रकम काठमाडौं प्रशासनलाई फिर्ता पठाएको थियो ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको ५३ मध्ये २१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भए पनि २५ रोपनीको मुआब्जा हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । जग्गाधनीहरूले बाँकी जमिनको मुआब्जा हाल चलनचल्तीको मूल्यअनुसार नै दिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।

तर, सरकारले आधा जग्गाधनीलाई पहिले नै मुआब्जा दिइसकेकाले बाँकीलाई चलनचल्तीको मूल्य दिन नसक्ने अडान राखिरहेको छ । सरकार र जग्गाधनीको आ–आफ्नै अडानका कारण समस्या समाधानमा ढिलाइ भएरहेका बेला महानगरपालिका प्रमुख बालेनले शुक्रबार केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारकाप्रति आक्रोश पोखेका हुन् ।